कांग्रेसमा कारबाही : विपक्षमा दुवै महामन्त्री, देउवा-शेखरबीच संवाद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनुशासन समितिको कारबाहीको विपक्षमा उभिएका छन् । संस्थापनइतर लक्षित अनुशासनको कारबाही गलत रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

महामन्त्री थापाले कारबाहीविरूद्ध सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् ।  पार्टीका कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही पार्टीको विधान, कानुन, परम्परा र समयको हिसाबले बेठीक रहेको भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । यो प्रकरणले पार्टीभित्र आगो सल्काउने काम भएको र यसले पार्टी एकतालाई खण्डित गर्ने टिप्पणी थापाको छ । ‘पार्टीभित्र जसरी कोतपर्वजस्तै अनुशासन पर्व चल्यो न यो समयको हिसाबले ठीक भयो, न यो पार्टी परम्परा र विधानको हिसाबले ठीक छ,’ थापाको भनाइ छ ।

यो कारबाहीले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने टिप्पणी उनले गरेका छन् । ‘दुई महामन्त्री सबैतिर समस्याको घाउ मिलाउँदै, गाली खाँदै हिँड्ने अनि पार्टीमा जिम्मा लिएकाले कहिले गल्ती गर्ने कहिले आगोग लगाइदिएर समस्या बल्झाउने यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले  साेमबार काठमाडौंमा आयोजित एक भनेका छन् ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यो अनुशासन समितिको कारबाहीप्रति समान धारणा व्यक्त गरेका छन् । यो विषयलाई पार्टीको पदाधिकारीबीच छलफल गरेर न्यायोचित ढंगले किनारा लगाइने उनले बताए । ‘अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीप्रति सार्वजनिक रूपमा टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि यो विधिसम्मत रहे/नरहेको परीक्षण गर्नुपर्छ । यो विषयमा पार्टी पदाधिकारीबीच छलफल गरेर न्यायोचित टुंगोमा पार्टी पुग्नुपर्दछ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले  बहुमतका आधारमा १८ जनालाई असार १७ गते अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । ढुंगाना नेतृत्वको पाँचसदस्यीय अनुशासन समितिमा संयोजक ढुंगानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले संस्थापनपक्षबाट छन् ।  । इतरपक्षबाट सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन् । समितिको कारबाही विधान र परम्परा विपरीत रहेको भन्दै  निर्णयमा गौतम र कोइरालाले लिखित असहमति जनाए पनि बहुमतको आधारमा १८ जनाविरूद्ध कारबाही भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको नियमावलीको नियम २८ को उपनियम १ मा कारबाहीको समयावधिबारे उल्लेख छ । उक्त उपनियमले समितिमा उजुरी परेको ६ महिनाभित्र  निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  २०७९ सालको चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै त्यतिबेलै परेको उजुरीमा हाल कारबाहीको निर्णय भएको हो । अढाई वर्षपछि कारबाही गरिनु प्रतिशोध रहेको इतरपक्षको आरोप छ ।

  को-कोमाथि भयो कारबाही ?

अनुशासन समितिले प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापतिदेखि महासमिति र क्रियाशील सदस्यसम्मलाई कारबाही गरेको छ । समितिले लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, पर्साका क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता, तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा र गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्कालाई १ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गर्‍यो ।

धनुषाका आनन्द यादवलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, धनुषाका तीन क्रियाशील सदस्यहरू खटरु यादव, रामबाबु यादव, फुलगेन यादवलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने समितिको निर्णय छ । यता, कास्कीकी भावना श्रेष्ठ पनि ६ महिनाको निलम्बनमा परेकी छिन् ।

कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसी ३ महिने निलम्बनमा परेका छन् । कैलालीका ७ क्रियाशील सदस्य ६ महिने निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बनको सूचीमा भीमबहादुर शाह, पूर्णकुमार कुँवर, आनन्दराज जोशी, रवीन्द्रप्रताप सिंह, लेखराज ओझा, सुभाष चन्द र बब्लुकुमार चौधरी छन् ।

लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री खनालविरूद्ध उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले चुनावमा हराउने प्रयास गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री खनाल कारबाहीमा परेपछि जिल्ला कार्यसमिति नवलपरासीले केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेललाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरिएको निर्णय गरेको छ ।

यस्तै कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसीविरूद्ध गण्डकीका मन्त्री विन्दु थापाले उजुरी दिएका थिए । चौधरी र थापा  दुवैले निर्वाचित भइसकेपछि आफूहरूलाई हराउन कार्यकर्ता परिचालित गरेको भन्दै अनुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

अनुशासन समितिको कारबाहीविरूद्ध संस्थापनइतरपक्षले सोमबार काठमाडौंमा विशेष भेला गरेको छ । उक्त भेलामा नेता गोविन्द पोखरेलले संस्थापनले पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरेको धारणा राखे । ‘नवलपरासीमा विनोद चौधरीले पनि चुनाव जिते, कास्कीमा विन्दु थापाले पनि चुनाव जिते । तर, लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री र कास्कीका पूर्वजिल्ला सभापतिमाथि किन कारबाही ?’ उनको प्रश्न छ ।

यता कास्कीका पूर्वजिल्ला सभापति केसीले पार्टीमा नवप्रवेशी धनाढ्यहरूको राजनीतिक जोगाउन पुराना कार्यकर्ताको भविष्य सिध्याउन खोजेको टिप्पणी गरे ।  ‘अनुशासन समितिका सदस्यहरूकै विरुद्ध पार्टीमा उजुरी छ । उनीहरूका विरुद्ध किन छानबिन हुन सकेन ? के पार्टी नवप्रवेशी धनाढ्यहरूको राजनीति जोगाउन पुराना कार्यकर्ताको भविष्य सिध्याउने बाटोमा हिँडेको हो ?’, संस्थापनलाई उनको प्रश्न छ ।

आफू पक्षधरका कार्यकर्ताविरूद्ध कारबाहीको विषयमा नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलसमेत गरेका छन् । ‘सभापति र नेता कोइरालाबीच कारबाहीको विषयमा फोन संवाद भइसकेको छ, आशा गरौँ यसले केही परिणाम पक्कै दिनेछ,’ नेता गुरूराज घिमिरेले बताए ।

विशेष भेलामार्फत संस्थापन इतरपक्षले अनुशासनको कारबाही केन्द्रीय समितिबाट फिर्ता गराउन दबाबमुलक कार्यक्रम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।