रुस युक्रेन तनाव: सीमामा ९० हजार सैनिक तैनाथ, अमेरिकाले भन्यो- तनाव असामान्य

रुस–युक्रेन सीमामा तनाव बढेको छ । अमेरिकाले यस पटक रुसद्वारा युक्रेनसँगको सीमामा सेना परिचालन गर्नु असामान्य भएको बताएको छ । युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसले सीमामा आफ्ना ९० हजार सैनिक तैनाथ गरेको दाबी गरेको छ । विशेषगरी पृथकतावादी विद्रोहीहरूले कब्जा गरेको युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रसँगको सीमामा यो तैनाथ गरिएको हो।

नाटोका महासचिव स्टोल्टनबर्गले भने- आक्रामक तयारी
अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य संगठन नाटो (उत्तरी एट्लान्टिक सन्धि संगठन) का महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले गत हप्ता युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारीका लागि रुसले यो सैन्य भेला गरिरहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए। यसअघि अमेरिकाले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको चेतावनी दिएको थियो । रुसले यी आरोपको खण्डन गरेको छ । युक्रेनको आक्रामक कारबाही र कालो सागरमा अमेरिकी युद्धपोतको उत्तेजक कारबाहीका लागि उसले आफ्नो सेनालाई सचेत गराएको जनाएको छ ।

रुसले सन् २०१४ मा युक्रेनको भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएको थियो
तर पर्यवेक्षकहरूले रुसले पूर्वी युक्रेनमा पृथकतावादी विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरिरहेको औंल्याएका छन्। सन् २०१४ मा युक्रेनको भूभाग क्रिमियालाई आफ्नो देशमा गाभ्दा पनि उनले यस्तै कारबाही गरेका थिए । रुस–युक्रेन सीमाको अवस्थालाई लिएर युरोपेली देशहरूमा गहिरो चिन्ता छ । थिंक ट्याङ्क युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसनका वरिष्ठ फेलो गुस्ताभ ग्रेसेलले टिभी च्यानल युरोन्युजलाई भने, ‘केही महत्त्वपूर्ण सैन्य तैनाथीको सन्दर्भमा हामीले स्याटेलाइट तस्बिरबाट मात्र जानकारी पाएका छौं। तर त्यस्ता तस्विरहरू एकदम सही छैनन्। तर यो स्पष्ट छ कि युक्रेनको सीमा वरपर रूसी सेनाको ठूलो एकाग्रता छ।

युक्रेनले सन्धिबाट पछि हटेको आरोप 
ग्रेसेलले भने कि जमघटलाई रूसको भर्खरैको ज्वलन्त बयानसँग संयोजन गरेर हेर्नुपर्छ। रुसले केही दिनअघि युक्रेन आफूसँग भएको मिन्स्क सन्धिबाट बाहिरिएको आरोप लगाएको थियो । यसले युक्रेनलाई आफ्ना केही कानूनहरू परिवर्तन गर्न र डोनबास क्षेत्रमा रुस समर्थक "गणतन्त्र" लाई मान्यता दिन पनि माग गरेको छ। यसले रूस वास्तवमा के चाहन्छ भन्ने संकेत दिन्छ।

रुस मिन्स्क सन्धि कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ
रुसले मिन्स्क सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन चाहेको स्पष्ट पारेको छ । यो सन्धि फ्रान्स र जर्मनीको मध्यस्थतामा सन् २०१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो। डोनबास क्षेत्रमाथि युक्रेनको पूर्ण नियन्त्रण हुनुअघि त्यहाँको स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुने प्रावधान थियो । तर हालै युक्रेनले आफ्नो नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअन्तर्गत त्यहाँ संक्रमणकालीन प्रशासन स्थापना हुने उनले बताए । त्यसपछि युक्रेनको कानुनअनुसार त्यहाँ चुनाव हुनेछ।

रुसी विदेशमन्त्रीले फ्रान्स र जर्मनीका विदेशमन्त्रीसँग कुरा 
बिहीबार, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले फ्रान्स र जर्मनीका विदेशमन्त्रीहरूसँगको पत्राचार जारी गरे। युक्रेनले मिन्स्क सन्धिको उल्लङ्घन गरेको देखाउन उनले यस्तो गरेका हुन् । त्यसैले यस विषयमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि लगाएका आरोप निराधार छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई लिएर द्वन्द्व बढाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

दुवै पक्षका यी दाबीका बीच स्थिति चिन्ताजनक बन्दै गएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । युक्रेनमा युद्धको डर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जसका कारण सहयोग गर्ने देशको ध्यान पनि यहाँ निरन्तर छ ।