विपद्लाई ‘जलवायु परिवर्तन’ भनेर राज्यको कु-प्रबन्धनलाई नटार !

काठमाडौं । भर्खरैको भीषण बाढी-पहिरोले पुर्‍याएको व्यापक धनजनको क्षतिलाई कतिपयले ‘जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर’ र ‘टार्नै नसकिने प्राकृतिक विपत्ति’ को रूपमा चित्रण गर्दै राज्यका गलत नीति र खराब व्यवस्थापनको पृष्ठपोषण गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।

यो शासकीय वृत्तको कमजोरी लुकाएर पानी माथिको ओभानो हुन त काम लाग्ला तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने यस्तो तर्क प्रणालीमा कुनै सत्यता छैन । यो एक प्रकारको छल, झुट र बेइमानीजस्तो लाग्दछ, जसले सत्यलाई लुकाउने र भविष्यमा पनि यस्ता जोखिमको सम्भावना कायमै राख्ने दुष्प्रयास गर्दछ ।

कतिपय विपत्ति मूलतः साँच्चै प्राकृतिक हुन्छन्, मानवीय कमजोरी वा राज्यनिर्मित हैन । ठूला भूकम्प, सुनामी, चक्रवात, आँधीहुरीजस्ता विपत्तिको क्षतिलाई निमिट्यान्न पार्न ठूला र शक्तिशाली राज्यसमेत असफल हुन्छन् भने नेपालको क्षमतास्तरमा त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

अमेरिकालाई सामुद्रिक आँधीले बारम्बार सताउने गर्दछ त जापानलाई भूकम्पले । त्यस्ता विपत्तिमा राजनीतिक स्वार्थकै लागि कसैलाई दोष लगाउन उचित हुँदैन । सबै मानवीय त्रासदी र विपत्तिको राजनीतिकरण गरिनु पर्दछ भन्ने छैन । तर, राजकीय कु-प्रबन्धनका कारण उत्पन्न दुष्परिणामलाई ‘टार्नै नसकिने प्राकृतिक विपद्’ का रूपमा पन्छाउने र आँखा चिम्लिने हो भने जोखिमलाई भविष्यमा पनि न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ।

वातावरणमैत्री तथा दीगो विकासको सोच विश्व-विमर्शमा प्रभावशाली देखिएको दशकौं भइसक्यो । तर, नेपालले त्यसको के-कति पालना गरेको छ वा छैन ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, यसका मानकको पालना नगर्ने तर, सामान्य प्राकृतिक घटनामा ठूलो मानवीय क्षति पुग्ने स्थितिलाई मानवीय नियन्त्रण क्षमताभन्दा बाहिरको प्राकृतिक विपद् भनेर आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रवृतिलाई किमार्थ स्वीकार गर्नुहुन्न ।

प्राकृतिक विपद्का अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि होलान् तर, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कारण नै मुख्य देखिन्छन् । कार्बन उत्सर्जन, विश्व तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि विश्वव्यापी कारण हुन् ।

महात्मा गान्धीको एक बडो मार्मिक भनाइ छ— “यो धर्तीमा प्रत्येक व्यक्तिका आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्ने उपलब्धता छ तर, प्रत्येक व्यक्तिका लोभलाई हैन । हामी आमाको दूध चुस्ने अधिकार राख्दछौँ, रगत हैन ।”

आधुनिक प्रकृतिवादी दर्शन, जैविकतावादी विचारधारा र हरित राजनीतिको आधार यही हो । सन् १९७० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा ‘ग्रीन रिभोलुसन’ र पार्टी देखा परेका थिए । शास्त्रीय वामपन्थ र उदार लोकतन्त्रवादीसँग उनको राजनीतिक भिन्नताको मुख्य आधार यही थियो कि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको चिन्तामा मात्र अबको राजनीतिक सोच, अभ्यास र प्रयास सीमित हुनु हुँदैन ।

ग्रीन आन्दोलन र समूहले धर्ती र मानव भविष्यको चिन्ता गर्दै भनेका थिए— “यो धर्ती आजका पुस्ता मानिसको उपभोगको वस्तु मात्र हैन, भावी पुस्तालाई सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण गर्नु पनि राजनीतिको कर्तव्य र राज्यको दायित्व हो ।”

व्यक्तिवादी स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने उदारवाद र वर्गवादी राजनीतिलाई बढावा दिने साम्यवादले आर्थिक उन्नतिको अधिकार र आर्थिक असमानताको अन्त्यलाई मुख्य आधार बनाए । तर, हरित राजनीतिका पक्षधरले मानवता मात्र हैन, समग्र प्रकृति र अस्तित्वको सवाल अघि सारे ।

हरित राजनीतिजस्तै आज हरित अर्थतन्त्रको बहस विश्वव्यापी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका नाममा गरिने मानवीय क्रियाकलापको वातावरणीय मूल्यसमेत आकलन र लेखाजोखा गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ । नेपालका ऐन, कानूनले समेत यो अवधारणालाई स्वीकार गरेका छन् ।

हरित राजनीति र अर्थतन्त्रको अवधारणमा प्राकृतिक अस्तित्वहरूसमेत कानूनी रूपमा कृत्रिम व्यक्तिसरह हुन्छन् । नदी, पहाड, हिमाल, मठमन्दिर, देवालय, प्राकृतिक तथा संस्कृतिक सम्पदाको अधिकार राज्य र मानिसले खोस्न पाउँदैनन्, खोस्न मिल्दैन ।

जसरी व्यक्तिले व्यक्तिको अधिकार खोस्नु अमान्य र गैरकानूनी हर्कत हो, त्यसरी नै कृत्रिम व्यक्तिहरूको अधिकार राज्यले खोस्नु पनि अमान्य र गैरकानूनी हर्कत हो ।

जस्तो कि हिमाल पनि जमिन नै हो भन्ने तर्कमा आधारित भएर कसैले हिमालको चुचुरोमा घर बनाएर बस्न सक्दैन, बस्न पाउँदैन । भलै कि कसैले त्यस्तो आवास प्रविधिको विकास गरेको किन नहोस् ।

नेपालको प्राकृतिक विपत्तिमा विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नै छैन भन्न सकिँदैन । तर, त्यसको अंश कति हो र मूल कारण कुन हो भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । नेपालका प्राकृतिक विपत्तिलाई कार्बन उत्सर्जन, तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनसँग मात्र जोडेर हेर्नु यहाँका शासक वर्गले आफ्ना दायित्व र दोषभागिताबाट उम्किने बहाना खोज्नु हो ।

नेपालमा हुने प्राकृतिक विपद्को आफ्नै राष्ट्रिय तथा स्थानीय चरित्र छ । ती हाम्रै कमी कमजोरीसँग जोडिएका छन् । त्यो हो– नदी, खोलानाला, तालतलैया, सिमसार, हिमाल, पहाडहरूको अधिकार सुरक्षित नहुनु । मौलिक कृत्रिम व्यक्तिको अधिकार राज्य नामको अर्को कृत्रिम व्यक्तिद्वारा अतिक्रमण तथा अपहरण गर्नु ।

यस कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन कि नेपाल आर्थिक तथा भौतिक विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । तसर्थ, विकासको एक निश्चित स्तर हासिल गरिसकेका देशहरूको अवधारणा यहाँ जस्ताको त्यस्तै लागू हुन सक्दैन ।

मान्छेले आर्थिक उन्नतिका आधार प्रकृतिबाटै प्राप्त गर्ने हो । मान्छे स्वयम् प्रकृतिकै अंश हो । तसर्थ, मान्छेले आफ्नो आवश्यकतालाई प्रकृतिबाटै पूरा गर्न खोज्दछ ।

पहिरो जाने पीरले हामी बाटो नबनाइ बस्न सक्दैनौँ । विकास संरचना र आवास निर्माणको लागि वनजङ्गल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आवश्यक पर्दछ नै । तिनको प्रयोग नगरिकन रहन सक्दैनौँ ।

नेपालका पछिल्ला प्राकृतिक विपत्ति वनजङ्गल विनाशसँग जोडिएका छैनन् । विसं २०५० को दशकयता वनजङ्गल बढ्दै गइरहेको छ । करिब ३५ प्रतिशत भूभागमा सङ्कुचन भएको वनजङ्गल क्षेत्र फैलिएर करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

तथ्याङ्कहरू भन्छन्— वनजङ्गल क्षेत्रको ‘ग्रीन इन्भेन्ट्री’समेत बढेको छ । ग्रामीण तथा हिमाली, पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइका कारणले निजी स्वामित्वमा रहेका जमिनमा समेत वनजङ्गल र वन्यजन्तु बढेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका सङ्केत नेपालमा पनि देखिएका छन् । जस्तो कि हिमशिखरमा हिउँको मात्रामा कमी, चर्को गर्मी, बालीनालीको चरित्र परिवर्तन, मौसमको चरित्र परिवर्तन आदि विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारणले भएका हुन सक्दछन् । तर, राज्यका गलत नीति र खराब व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई जलवायु परिवर्तनको निहुँ देखाएर उम्किन खोज्ने प्रकृति उचित हैन ।

नेपालको मुख्य वातावरणीय समस्या अहिले पनि गलत व्यवस्थापन वा कु-प्रबन्धन नै हो । नदीहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा मिचेर अव्यवस्थित बसोबास र शहरीकरण गर्नु त्यसको एउटा पाटो हो भने नदी र पहाडहरूको अवैज्ञानिक उत्खनन दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण हो । तेस्रो कारण, प्रष्ट भूउपयोग र योजनाबद्ध वस्ती विकास प्रणालीको अभाव हो ।

नेपालमा हुने प्राकृतिक विपद्को आफ्नै राष्ट्रिय तथा स्थानीय चरित्र छ । ती हाम्रै कमी कमजोरीसँग जोडिएका छन् । त्यो हो— नदी, खोलानला, तालतलैया, सिमसार, हिमाल, पहाडको अधिकार सुरक्षित नहुनु ।

हामीले सहज आवास सुविधाका नाममा खोला तथा नदीको किनारा समाप्त गर्ने र खोला-खोल्सा पुर्ने अधिकार राख्दैनौँ । यस्तो कार्य नदीको प्राकृतिक अधिकारविरुद्ध हुन्छ । नदीहरूलाई पर्याप्त बग्ने ठाउँ दिने हो भने ठूलो वर्षा हुनु र जलसतह बढ्नु मानवीय विपत्तिको कारण बन्दैन । पानी आउँछ, जान्छ । मानवीय विपत्ति र विनाश निम्तिँदैन ।

कथित सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा भोट बैंकको राजनीति गर्ने र नदी किनारका जग्गामा बसोबास गर्न दिने राज्यको नीतिको कारण आज यो समस्या आएको हो । तर, समस्या निकै व्यापक भइसकेको छ । यो एकअर्कालाई आरोपित गर्ने राजनीतिक मुद्दा हुन सक्दछ तर, जोसुकै सरकारमा भए पनि व्यवस्थापन गर्न सहज भने छैन । किनकि वस्ती विकासका प्रारम्भिक चरणमै यस्ता कुरामा ध्यान दिइनुपर्थ्यो । २०४० को दशकपछि यस्तो समस्या व्यापक हुँदै गएको हो । त्यसअघि एकदमै कम थियो वा छँदै थिएन ।

२०४६ पछिका लोकतान्त्रिक भनिएका दलीय सरकार व्यवस्थित भूनीति, वस्ती विकास र शहरीकरणको प्रक्रियालाई नियमन गर्न चुकेकै हुन् । यो यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

भनिन्छ— मापदण्डअनुरूप नदी किनार खाली गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १० हजारभन्दा बढी घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति लागू गर्दा नागरिकको निजी सम्पतिको अधिकार बिर्सन मिल्दैन । मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । यदि २०४० को दशकमै त्यस्ता क्षेत्रलाई वस्ती बस्न नमिल्ने कृषि जमिनका रूपमा खुला राख्ने नीति लिएको भए आज यो अप्ठ्यारो आउने थिएन । दीर्घकालीन सोच बिनादीगो विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिने नदी नजिकका वस्ती उत्खनन अनुमति अगाडि नै अन्यत्र सारिन जरुरी थियो । जस्तो कि मेलेम्चीको केही वर्षअघि र यसपटक रोशी खोला किनारमा भएका क्षति यसका उदाहरण हुन् । सुनकोशी किनाराका वस्ती र संरचना पनि खासै वातावरणमैत्री थिएनन् ।

नदी स्रोत वा पहाड व्यापकस्तरमा उत्खनन् गर्ने हो भने नजिकका वस्ती अन्यत्रै सुरक्षित स्थलमा सारिनै पर्दछ । अन्यथा उत्खननको अनुमति दिनु हुँदैन ।

क्रसर उद्योग आज गुन्डागर्दी र दादागिरीको व्यवसाय बनेको छ । हरेक राजनीतिक दलका नेता तथा मझौला कार्यकर्ता देशैभरि यसमा जोडिएका छन् । तिनले राजनीतिक संरक्षकत्व र शक्तिको आडमा थुप्रै अनधिकृत उत्खनन् गरेका छन् ।

नेपाल आफ्नै प्रकारको विशिष्ट भूबनोट भएको देशको छ । पहाडमा बाटो नबनाएर नेपालको व्यवहार चल्दैन । । पहाडमा ग्रामीण तथा कृषि सडक नहुने हो भने को बस्ला ? बसाइँसराइ र जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनले अझ कति विकराल रूप लेला ? त्यहाँको आर्थिक सम्भाव्यताको उपयोग कसरी होला ? यी सबै आयामलाई बिर्सेर केवल ‘डोजरे विकास’ को संज्ञा दिएर एकाङ्गी संश्लेषण र विरोध गर्न सकिँदैन ।

समस्या कहाँ हो भने हामी योजनाबद्ध, दीगो, समग्र र सर्वाङ्गीण विकासतिर गएनौँ । खुद्रे, टुक्रे र एकाङ्गी विकास नीति तथा रणनीतिबाट प्रभावित भयौँ ।

पहाडमा थुप्रै सुरक्षित टार, बेसी र डाँडा छन्, वस्तीलाई त्यस्ता ठाउँमा एकीकृत गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पहिरोबाट जोखिमपूर्ण स्थानका वस्तीमा भइरहेको मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि पहाड खन्दा वातावरणीय जोखिम गहिरो अध्ययन गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

राज्यसँग कुनै भूउपयोग तथा आवास नीति नहुनु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको १ दशकमा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नजानु सबैभन्दा दुखद् कुरा हो ।