टर्‍यो अध्यादेशको खतरा, हट्यो एकीकृत समाजवादी विभाजनको डर !

काठमाडौं । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालका लागि टरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा थिए । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएपछि ओली अध्यादेश ल्याउने तयारीबाट पछि हटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश मार्फत दल विभाजन सहज बनाउन चाहन्थे । त्यसको उद्देश्य एमालेबाटै विभाजन भएर बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को एउटा समूहलाई एमाले मिसाउने तयारी थियो । तर, ओलीको यो रणनीतिमा देउवाले ‘ब्रेक’ लगाइदिए ।

तत्कालका लागि पार्टी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । “अध्यादेश नल्याउने र ल्याउनै परे सबै दलको सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रह्यो,” प्रवक्ता महतले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को ३३ (३) मा कुनै दलबाट विभाजन भएर बनेको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मितिले ५ वर्षसम्म पुन: विभाजन हुन पाउँदैन । ओली यही प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एकीकृत समाजवादीलाई ५ वर्ष नपुग्दै विभाजन गर्ने तयारीमा थिए ।

एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पुगनपुग ४ वर्ष भएको छ । ओलीले अध्यादेशमार्फत ५ वर्षसम्म विभाजन गर्न नसकिने प्रावधान सच्याउँदै थिए ।

अध्यादेश आउने भएपछि एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतामा डर देखिएको थियो । तर, अध्यादेश नआउने भएसँगै तत्कालका लागि उनीहरु पनि ढुक्क भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका कतिपय सांसद तथा नेताले एमाले फर्किने उपयुक्त समय कुरेर बसेको बताइन्छ । रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, वंशीधर मिश्रलगायतका नेताहरू एमालेमा फर्किने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

एमाले नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका १० मध्ये ५ सांसद आउने दाबी गर्छन् । तिनै सांसदलाई पार्टीमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउने तयारी ओलीले गरेका थिए ।

देउवाको असहमति किन ?

दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने ओलीको तयारीमा देउवाले ‘ब्रेक’ लगाइदिए । किन ? कारण सोझो छ । यदि अहिले अध्यादेश आयो र अरु पार्टीबाट एमालेमा सांसद थपिए भने कांग्रेसलाई नै चुनौती थपिन्छ ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९ सिट ल्याउँदा एमालेले ७८ सिटसहित पछ्याएको थियो । अर्थात् कांग्रेसभन्दा एमाले जम्मा ११ सिटले कम थियो । यदि अहिले ल्याएको अध्यादेशलाई टेकेर अरु पार्टीबाट सांसद थपिए एमाले आफूजत्रै वा आफूभन्दा ठूलो दल हुने भय कांग्रेसलाई छ ।

यसर्थ, कांग्रेसले असहमति जनाएको हो । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, “केही अगाडिदेखि कांग्रेस र एमाले बीचमा अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे छलफल चलेको थियो । त्यस क्रममा पनि हामीले ल्याउनुहुन्न भन्ने तरिकाबाट कुरा राखेका थियौँ । अरुभन्दा पनि सरकारकै आलोचना हुने भएकाले पनि नल्याउँ भनेका थियौँ ।”

उनले थपे, “अध्यादेश नल्याउँदा नै सबैको हित हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । त्यो कांग्रेस, एमाले वा अरु कुनै दलका लागि पनि फाइदाको कुरा होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”

त्यसो त एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस नेताहरूलाई पनि अध्यादेशको विरोध गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यता विपक्षी दलहरू त अध्यादेशको विपक्षमा छँदै थिए । सोमबार राति प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि विपक्षी दलले अध्यादेशबाट शासनसत्ता नचलाउन चेतावनी दिएका छन् । जवाफमा ओलीले आफूले त्यसरी नसोचेको जवाफ दिएका छन् ।

जे होस्, अहिले तत्काललाई अध्यादेशको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । तर, कालक्रममा यो उप्किँदैन भन्न सकिँदैन ।

• सम्बन्धित सामग्री

एकीकृत समाजवादीको एक समूह एमालेमा मिसाउन अध्यादेशको सहारा !