सरकारको १०० दिनबारे राजनीतिक विश्लेषक- पूर्ण रूपमा असफल भयो

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो ‘हनीमून पिरियड’ अर्थात् १०० दिन गुजारेको छ ।

यस अवसरमा सत्तासीन दलहरूले सरकारले गजब काम गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । तर, विपक्षी दलहरूले भने सरकारले गर्नैपर्ने कामचाहिँ एउटा पनि नगरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसो त यो नयाँ चलन भने होइन कि सरकारका कामकारबाहीलाई सत्तापक्षले राम्रो र विपक्षले नराम्रो भन्ने !

त्यसोभए यसबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूचाहिँ के भन्छन् ? यहाँ हामीले केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा समेटेका छौँ ।

डम्बर खतिवडा

सरकार १०० दिनमा एक प्रकारले असफल भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो १०० दिनको विश्लेषण गर्नुपर्ने खालको सरकार हो कि होइन भन्ने प्रश्न अर्कोतिर छ । किनभने यो सरकार चुनावी जनमतअनुसारको होइन । चुनावी जनमत यस्तो थिएन । तसर्थ, यो सरकारको १०० दिनको विश्लेषण गर्दा जनमतको उपहास होला कि !

यद्यपि, यसो हेर्दा यो सरकार सफल भएन भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र, सुशासनलगायतका विषयमा सरकारले गतिलो कदम नै चालेन । सुरुवात गर्नुपर्ने कामको सुरु नै गरेन ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी पनि राम्रोसँग अनुसन्धान भइरहेको छैन । सरकारले आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइरहेको भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा छ । बाढी-पहिरोका सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरू उठेकै हुन् । यसर्थ, सरकार लगभग असफल नै हो ।

हरि रोका

उहाँहरूबाट अपेक्षा नै छैन, त्यही भएर विश्लेषण र समीक्षा गर्न मन पनि खासै लाग्दैन । तर, पनि सोधिहाल्नुभयो, यो सरकार पूरै असफल हो ।

तर, खास कुराचाहिँ १०० दिनको मात्रै समीक्षा गर्ने कुरै होइन, पूरै यसबीचको १७/१८ वर्षको समीक्षा हुनुपर्छ । यो १७ वर्षमा उहाँहरूले के-के गर्नुभयो ? कांग्रेस-कम्युनिष्ट, त्यसमा पनि यी प्रचण्ड, ओली, देउवाहरू नै हुन् तर, गर्नुभयो चाहिँ के त ?

यी हुन् सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

उहाँहरूका लागि के १०० दिन, के १६५ दिन, के ५ वर्ष, के १७ वर्ष ? सबै त्यस्तै हो । शैली फेरिने होइन, व्यक्ति फेरिने हैनन् । त्यसकारण यो १०० दिनको बारेमा पनि मेरो भन्नु केही पनि छैन ।

गेजा शर्मा वाग्ले

सरकारको उपलब्धि औसत, कमभन्दा बढी ! प्रारम्भमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनप्रति जनतामा एक प्रकारको आशा-अपेक्षा नै थिए तर, १०० दिनको काम हेर्दा त्यो आशा निराशामा परिणत भएका छन् ।

सरकारले १०० दिनमा धेरै काम गर्न नसके पनि सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काम गर्न सक्थ्यो तर, सरकारले त्यो गरेन । बरु एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्ने, विकास निर्माणमा ध्यान नदिनेलगायत गर्‍यो ।

यद्यपि, प्रारम्भमा संविधान संशोधनसमेत भनिएकाले जनअपेक्षा थियो तर, अहिले त्यो छैन । ती सबै अपेक्षा अहिले निराशामा परिणत भएका छन् ।

• सम्बन्धित सामग्री

ओली सरकारसँग फेसबूक प्रयोगकर्ता आक्रोशित, सय दिनको कामबारे दिए यस्तो मत