राज्यको विश्वसनीयता नै धरापमा परेपछि नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ?

काठमाडौं । संसारभरिका उदाहरण र अभ्यासले भन्छ— लोकतन्त्र सफल हुन राज्यका अङ्ग, निकाय र संस्थाको विश्वसनीयता आवश्यक पर्दछ । दुर्भाग्य, हामीकहाँ राज्य संस्थाको निष्पक्षता र तटस्थता निरन्तर कमजोर हुँदैछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सङ्घीय संसद्को चौथो ठूलो दल हो । यो पार्टी दुई-दुईपटक सरकारमा सामेल भइसक्यो । यसका सभापति रवि लामिछाने दुईपटक देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । यसका अन्य नेता र सांसदले विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । प्रष्ट छ, कथित नयाँ भए पनि यो दलको सम्पूर्ण सोच र चरित्र विद्यमान राज्य सत्ताको संस्थापन पक्षको एक अंशसरह हो ।

अर्थात् यो पार्टी विद्यमान राज्यसत्ताकै एक अङ्ग हो । तर, राज्यका संस्थालाई भने आफैँ विश्वास गर्न सक्दैन् वा चाहँदैन । यो पार्टी अहिले भन्दैछ— सभापति रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी छानबिनमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधियो ।

के यो सत्य हो ? हो भने हिजो उनीहरू सत्ता हुँदा राज्यले अरुमाथि प्रतिशोध साँधेको थियो ? राज्यलाई विश्वास गर्न सकिँदैन ? अहिले पनि सरकार एमालेकै नेतृत्वमा छ, जो हिजो रास्वपाकै सत्ता साझेदार थियो ।

जब राज्य चलाउने, मिलेर सरकार बनाउने, राज्यको संस्थापनका अंश नै राज्यलाई विश्वास गर्दैनन् र प्रतिशोधको हतियार बनाउँछन् भने तिनले यस्तो गुनासो गरेकोचाहिँ कोसँग हो ?

यदि लामिछानेमाथि छानबिन नै हुन नपर्ने हो, छानबिन हुनेबित्तिकै प्रतिशोध हुने हो भने सहकारी ठगी पीडित नागरिकको न्याय कसरी सम्भव छ ? कि यो कुनै विषय वा राज्यको उत्तरदायित्वको सवाल नै हैन ?

हिजो त्यो पार्टी सत्तामा हुँदा सहकारीपीडित नागरिकलाई प्रतिशोधहीन ढङ्गले न्याय किन नदिएको हो ? वा आरोपमाथि राज्यले छानबिन गर्दा त्यो ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ हुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने अर्को वैकल्पिक विधि वा पद्धति के हो ? रास्वपाले भन्न चाहेको वा दिन खोजेको न्यायको प्रणाली र प्रक्रिया के कस्तो हो ?

के लोकतन्त्रमा जुन पार्टीको सरकार बन्छ, सम्पूर्ण राज्य अङ्ग उसैका निजी वा पेवा हुन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ ? कि राज्यका संस्था, अङ्ग र निकायको कुनै स्वायत्तता, निष्पक्षता र तटस्थता भन्ने चिज पनि हुन्छ ?

रास्वपा मात्र हैन, ठीक यही मनोदशामा अन्य दल पनि देखिन्छन् । राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र सवालमा दलहरूबीच कुरा नमिल्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले ती फरक दल भएका हुन् । तर, अपराध र ठगीको छानबिनमा पनि दलैपिच्छेको फरक राय हुनुपर्छ भन्ने छ ? सायद छैन वा नहुने पर्ने हो ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी दलको तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रले पनि राज्यका संस्था र निकायको विश्वसनीयतामाथि आशङ्का गर्दछ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखियो ।”

माओवादी केन्द्रका एक प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले भने, “रवि पक्राउ पर्दा धनराज र ऋषिकेशलाई छुट किन ?”

प्रचण्ड तीनपटक यही राज्यको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् भने पुन सर्वाधिक धेरै मन्त्री हुने राजनीतिज्ञमध्ये एक हुन् । माओवादी हिजो विद्रोही शक्ति थियो होला तर, उनीहरू पनि अहिलेको राज्यसत्ताका अंश हुन् । तर, उनीहरूलाई राज्यको निष्पक्षता र तटस्थतामा विश्वास छैन । त्यसोभए उनीहरू आफू सत्तामा हुँदा कस्ता संस्था र निकाय बनाए ?

के देशका राज्य अङ्ग, निकाय र संस्थाहरू सत्तारूढ पार्टीले सजिलै दुरुपयोग गर्न सक्ने, अरु कसैले विश्वास नै गर्न नसकिने प्रकारका छन् ? छन् भने नागरिकबीच यसबारे प्रष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्‍यो । यदि राज्यका अङ्ग, निकाय र संस्था विश्वास गर्नयोग्य छैनन् भने किन राख्ने ? तिनलाई भत्काएर नयाँ किन नबनाउने ?

यी उदाहरणबाट के पुष्टि हुन्छ भने आफैँ बारम्बार सत्तामा रहेका, सरकारको नेतृत्व गरेका वा सरकारमा सामेल र साझेदार भएका दल र व्यक्तित्व नै राज्यको निष्पक्षता र तटस्थतामा विश्वास गर्दैनन् ।

जब राज्य सञ्चालक नै राज्यका अङ्गले गर्ने छानबिन, कारबाही र न्यायमा विश्वास गर्दैनन्, पहुँचवाला नै एक अर्कालाई प्रतिशोध लिइएको, फसाइएको, राज्यका अङ्ग, निकाय र संस्था स्वायत्त, तटस्थ र निष्पक्ष नभएको धारणा राख्दछन् भने पहुँचहीन सर्वसाधारणले राज्यलाई किन र कसरी विश्वास गर्ने ? राज्यलाई किन साथ दिने वा राज्यको निर्णयलाई नै किन स्वीकार गर्ने ? के यो प्रश्न गम्भीर होइन ?

यदि राज्यलाई विश्वास गर्ने सबै ठाउँ सकिएको हो भने यसको विकल्प के हो ? त्यसको खोजी आवश्यक हुन्छ ।

स्थिति हेर्दा यस्तो लाग्छ, राज्यका कुनै पनि संस्थाप्रति अब कसैलाई विश्वास छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन भयो । कम्तीमा संसद्‌भित्र भएका दलले यसको प्रतिवेदनप्रति साझा स्वामित्व र समान धारणा राख्नुपर्ने हो । तर, छानबिन समितिका सदस्य नै आफैँले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनप्रति फरक-फरक धारणा व्यक्त गर्दै हिँडिरहेका छन् । के यो स्वाभाविक छ ? यसरी संसद्को गरिमा र विश्वसनीयता बढ्छ ?

संसदीय छानबिनप्रतिको अविश्वास संसद्प्रतिकै अविश्वास हो । लोकतन्त्रमा नागरिकपछिको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था संसद् हुन्छ । किनकि संसद् सार्वभौम नागरिकले निर्वाचित गरेको संस्था हो तर, संसद्प्रति नै त्यही भएकाहरूलाई विश्वास छैन भने सर्वसाधारणले किन विश्वास गर्ने ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर, अख्तियारप्रति पनि कसैलाई विश्वास छैन । स्वयम् अख्तियार प्रमुख विवादित हुने गरेका छन् ।

लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यातजस्ता अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त आफैँ अनेकन् अनैतिकता र भ्रष्टाचारका आरोपित थिए । अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि गृहसचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका घटनामा संलग्न भएको व्यापक चर्चा छ । राई नैतिक सङ्कटमा छन् । कार्यकाल समाप्त भएपछि उनको नियति के हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन । अख्तियारमा आयुक्तले नै भ्रष्टाचार ‘डील’ गरेका उदाहरणसमेत छन् । दीप बस्न्यातमाथि अनेक मुद्दा छन् ।

शान्ति सुरक्षा कायम र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण संस्था प्रहरी हो । प्रहरीले कुनै पनि घटनामा जति निष्पक्ष र तटस्थ अनुसन्धान गर्दछ, त्यति नै न्याय विश्वसनीय हुने सम्भावना रहन्छ । तर, प्रहरीको रवैया सरकार र मन्त्री बदलिएपिच्छे फरक भइदिन्छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रमुख वसन्तराज कुँवरले संसदीय समितिको बैठकमै आएर सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कुनै तथ्य नभएको बताएका थिए ।

अहिले पनि प्रहरी प्रमुख उनै छन्, त्यही प्रहरी सङ्गठनले लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुपरेको छ । छानबिन र अभियोजन गर्दैछ । सर्वसाधारणलाई के पर्छ ? हिजो प्रहरी प्रमुखले संसद्को सुशासन समितिमा किन त्यस्तो बयान दिए ? के प्रहरी प्रमुखको बचनको कुनै विश्वसनीयता हुनु पर्दैन ? पर्दैन भने प्रहरी संस्थाको विश्वसनीयता कसरी कायम हुन्छ ?

यस्तो लाग्छ, यो देशमा राजनीतिक सत्ता समीकरणसँगै सबै चिज बदलिन्छन् । कुनै पनि व्यक्ति, संस्था र निकायको कुनै प्रकारको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयता छैन । ती सबै सत्ता समीकरणका कठपुतली मात्र हुन् ।

स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन र कारबाहीको विपक्षमा थिए । अहिले उनी आफैँले बाध्य भएर यो प्रक्रिया अघि बढाउनु परेको छ ।

दल र नेताहरूले विश्वास गुमाउनु राजनीतिले विश्वास गुमाउनु हो । निर्वाचित संसद्ले विश्वास गुमाउनु राज्यको विधायकीले विश्वास गुमाउनु हो । अख्तियारले विश्वास गुमाउनु संवैधानिक निकायले विश्वास गुमाउनु हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरीलगायतका संस्थाले विश्वास गुमाउनु राज्यको कार्यकारीले विश्वास गुमाउनु हो ।

न्यायिक क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पनि अहिले निकै कमजोर छ । त्यहाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती भएका छन् । तिनले कस्तो न्याय देलान् भन्ने ठूलो आशङ्का छ ।

सर्वोच्च अदालत आफैँ निष्पक्ष छैन । गोपाल पराजुलीदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्मका प्रधानन्यायाधीश चरम विवादको घेरामा परेका थिए ।

अदालतले कयौं मुद्दा पेन्डिङ गरिदिन्छ । जस्तो कि ओली सरकारको बेलामा भएका संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय नदिइकनै असान्दर्भिक बनाइदियो । यस्ता सयौं उदाहरण छन् । व्यापक दलीयकरण भएको न्यायिक क्षेत्रबाट सहीसलामत न्याय पाइने विश्वास कसैलाई छैन ।

दलहरूको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुनु एउटा कुरा हो । कुनै एउटा दल र नेता अविश्वसनीय भए नागरिकको बीचबाट अर्को आउला तर, सिङ्गो प्रणाली, राज्यका निकाय, अङ्ग र संस्थाकै विश्वसनीयता समाप्त भए के गर्ने ? आम नागरिकले न्याय कहाँबाट पाउने ? यो राज्य मानिस बस्न र बाँच्न लायक कसरी रहला ?

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गुण संस्था र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको विश्वास हो । जब संस्थाप्रति नै कसैको विश्वास रहँदैन, तब लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । तसर्थ, राज्यका अङ्ग, निकाय र संस्थाको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयता जोगाउन आज सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।