सहकारीपीडितको आँसुमाथि दलतन्त्रको भालेजुधाइ र रास्वपाको ‘निलो सिनेमा’

सहकारी ठगी प्रकरणको प्राथमिकतामा पहिलो सरोकार, केन्द्रीयता र न्यायिक पक्ष पीडित नागरिक हुनुपर्ने हो । ती नागरिक जसको ५/७ वर्षयता बचत डुबेको छ । सेयर सदस्यको रकम निष्क्रिय र अर्थहीन भएको छ ।

सहकारी बचतकर्ता अधिकांश निम्न वर्गका छन् । बैंकको भन्दा बढी ब्याज पाइन्छ भनेर लगानी गर्ने केही ठूला निक्षेपकर्ता पनि होलान् । तर, त्यसको सङ्ख्या अवश्य सानो छ । किनकि सहकारीमा सामान्यतः साना व्यापारीले दैनिक बचत गर्दछन् । गाउँघरमा साना किसान, ग्रामीण महिला, स्वरोजगार वा सीमित आय भएकाले दु:खजिलो गरेर खाइनखाई बचाउने गरेको रकम नै सहकारीको बचत हो ।

यस्ता बचतसँग उनीहरूका दैनिक आर्थिक व्यवहार जोडिएका हुन्छन् । तिनले महिना वा वर्षका खासखास बेलामा बचत फिर्ता लिई आफ्ना गर्जो टार्दछन् । चाडपर्व आउँदा, बिमार पर्दा, व्यापार विस्तार र लगानी थप गर्दा, छोराछोरीको शिक्षा शुल्क तिर्नुपर्दा, बिहे-बटुलो पर्दा त्यस्तो बचत उपयोग गरिन्छ ।

जब पेट काटेर बचत गरेको रकम यस्ता बेलामा पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन, तिनलाई कति अप्ठ्यारो भएको होला ? तिनको पीडा, मर्म र वेदना कसैले बुझेको देखिन्न ।

त्यो पनि एक/दुई दिन हैन, वर्षौँदेखि कहिले पाइन्छ कुनै टुङ्गो छैन । राज्य गम्भीर नहुने र तत्परता नदेखाउने हो भने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी बचतकर्ताको २.५० खर्ब रकम डुब्ने निश्चित छ । सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विश्वास ठूलो सङ्कटमा पर्नेछ ।

यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै दल र नेता गम्भीर देखिएका छैनन् । लोकतन्त्रको एउटा पाटो दलीय व्यवस्था पनि हो । यो व्यवस्थामा विपक्षको भूमिका र जनपरिचालन पनि दलले गर्ने हो । राज्य र नागरिकबीचको पूल पनि दल नै बन्ने हो । राज्य सञ्चालन पनि दल वा दलहरू मिलेर गर्ने हो ।

यस मानेमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडित नागरिकको आँसुले पोल्नुपर्ने पहिलो पक्ष दलहरू नै हुनुपर्ने हो । सङ्घीय संसद्‌मा अहिले १४ वटा दलको प्रतिनिधित्व छ । ती कुनै पनि दलले सहकारी पीडित नागरिकको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छैनन् ।

पीडित नागरिकको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने त कुरै छोडौँ- तिनले गतिलो गरी आवाज पनि उठाएका छैनन् । समस्याको गम्भीर उठान हुनेगरी कसैले एउटा राम्रो प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छैनन् । बरु उल्टै ती सहकारी पीडित नागरिकको आँसुमा भालेजुधाइ खेलिरहेका छन् । दलतन्त्रको स्वार्थमा सहकारी पीडितको आँसु पिइँदैछ ।

यो दलले एक क्षणमा एउटा कुरा भन्छ, अर्कोले अर्को कुरा गर्छ । संसद्को अङ्कगणितसँग जोडेर क्षण-क्षणमा कुरा फेर्छन् । सत्तामा हुनु नहुनु, प्रतिपक्षमा बस्नु नबस्नुसँग जोडेर पीडितका आँसुलाई सत्ता समीकरणको गिलासमा थापेर मदिराझैँ पिउँछन् । कसको भनाइ के हो ? अडान के हो ? दृष्टिकोण के हो ? कुनै प्रष्टता छैन । कुनै सङ्गति छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयसम्म सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन हुनुहुँदैन भनेर अडान लिए । आजका दिनमा पनि उनी भन्दैछन्– मैले त छानबिन नै नगरौँ भनेको थिएँ ।

एमाले-रास्वपा सम्बन्ध बा र बाले सम्बोधन गर्ने गरेजस्तो ‘प्रिय छोराछोरी’ बीचको जस्तो थियो । ओली लामिछानेको छहारी भएका थिए र लामिछाने ओलीका वैशाखी । ओलीको दौराको फेर समातेर मन्त्री पदको शक्ति र सुविधा भोग गरुन्जेल छोराछोरीहरूलाई ‘बा’ खुबै प्रिय लागेका थिए । बाको छहारी बडो शीतल लागेको थियो तिनलाई ।

दलतन्त्रको भालेजुधाइमा त्यो बेला एमाले र रास्वपा एकातिर थिए । सरकारको औपचारिक नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को हातमा भए पनि ओली ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ जस्तो लाग्थे । लामिछाने त औपचारिक रूपमा ‘मिनी प्रधानमन्त्री’ छँदै थिए– उपप्रधानमन्त्री तथा शक्तिशाली गृहमन्त्री ।

एमाले-रास्वपा सम्बन्ध बा र बाले सम्बोधन गर्ने गरेजस्तो ‘प्रिय छोराछोरी’ बीचको जस्तो थियो । ओली लामिछानेको छहारी भएका थिए र लामिछाने ओलीका वैशाखी । ओलीको दौराको फेर समातेर मन्त्री पदको शक्ति र सुविधा भोग गरुन्जेल छोराछोरीहरूलाई ‘बा’ खुबै प्रिय लागेका थिए । बाको छहारी बडो शीतल लागेको थियो तिनलाई ।

जब बा र बाका छोराछोरीहरूको जहानमा मिल्ती थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कता-कता नमिलेको ‘फाल्तु जोकर’ हुँदै गएजस्तो देखिन्थे । तर, उनलाई पनि सत्ता टिकाउन थियो । तिनै बा र बाका प्रिय छोराछोरीहरूको समर्थनमा । तसर्थ, उनी संसद्‌मा उभिएर भन्दै थिए, सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको कुनै संलग्नता छैन ।

प्रचण्डले लामिछानेको त्यस्तो निरर्थक बचाउ अहिले पनि जारी राखेका छन्, कथित विपक्षी सहकार्यका नाममा । माओवादीजस्तो पार्टीले सहकारी ठगी पीडित नागरिकबाहेक अरु कुनै पाटोलाई महत्त्व नदिनुपर्थ्यो । अझ विपक्षमा धकेलिएपछि त उसको प्रतिपक्षी धर्म नै सहकारी पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने हो । तर, माओवादीले त्यसो गरिरहेको छैन ।

त्यतिखेरको सत्ता समीकरणको ‘त्रि-गुट’ सहकारी ठगी पीडित नागरिकको पीडाबारे पूरै मौन र बेपरवाह थिए । मानौँ कि यो कुनै ठूलो समस्या नै हैन, मानौँ कि सडकमा निस्किएका पीडित लोकतान्त्रिक राज्यका नागरिक नै हैनन्, तिनीप्रति राज्य, सरकार, दल र नेताहरूको कुनै जिम्मेवारी नै छैन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई झन् खुदो पल्टिएको थियो । ‘स्वार्थ-बझान’ जस्तो मिहिन लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति उनलाई के मतलब ? उनी चाहन्थे नै त्यही स्वार्थ-बझान । ताकि गृहमन्त्रीको शक्तिले ठगीमाथिको करबाही टार्न सकियोस् ।

उनी आफ्ना ‘आर्थिक गडफादर’ जीबी राईलाई र स्वयम् आफूलाई बचाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘सत्ता राजनीतिको गडफादर’ बनाउन भित्र हृदयदेखि नै राजी भएका थिए ।

कारण जे होस्, विपक्षमा बस्नुपरेको पीडा नै किन नहोस्, नेपाली कांग्रेसले त्यतिखेर संसदीय छानबिनका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयत्न गरेकै हो । लामो संसद् अवरोध गरेर सही एक निष्कर्षमा पुर्‍याएकै हो । आज संसदीय छानबिन समितिको जुन सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनेको छ, कम्तीमा सहकारी ठगी कति डरलाग्दो भइसकेको रहेछ भन्ने तस्वीर सबैका सामु आएको छ ।

तर, कांग्रेसको अग्निपरिक्षा बाँकी नै छ । धनराज गुरुङलगायत अन्य प्रकरण अब के हुन्छन् ? के कांग्रेस साँच्चै निष्पक्ष भएर सहकारी ठगीमाथि निर्मम हुन्छ कि दलतन्त्रको भालेजुधाइमै सीमित हुन्छ ?

सहकारी ठगी प्रकरणको राम्रो छानबिन र कारबाही हुँदा सबैभन्दा धेरै पर्ने कांग्रेस-एमालेकै मान्छे हुन् । स्वाभाविक रूपमा यी पार्टीहरूको आकार ठूलो छ । सामाजिक तथा संस्थागत भूमिका धेरै छ । ठगी, तस्करी, बेइमानी र भ्रष्टाचारमा संलग्नता पनि धेरै छ ।

पासाको दाउ त फ्याँकेपिच्छे फरक हुन्छ, नेपालजस्तो चरम अस्थिर राजनीति भएको देशको सत्ता समीकरण सधैँ एकै ठाउँ कहाँ बस्छ ? नेपालमा सबैभन्दा छिटो बदलिने भनेकै गठबन्धन र सरकार हो । अरु त कयौं कुरा यो देशमा दशकौंदेखि, अझ शताब्दीऔंदेखि उस्तै छन् । बदलिनुपर्ने कयौं विषय कचल्टिएर बसेका छन् ।

जब गठबन्धन बदलियो, तब रास्वपा तिल्मिलाउन थाल्यो । सहकारी प्रकरणमा खास माओवादीलाई लिनु -दिनु केही छैन । लामो अवैधानिक सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको पार्टी हुँदा यसका मान्छे बरु सुन तस्करीमा छन्, सहकारी ठगीमा त्यति धेरै छैनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणको राम्रो छानबिन र कारबाही हुँदा सबैभन्दा धेरै पर्ने कांग्रेस-एमालेकै मान्छे हुन् । स्वाभाविक रूपमा यी पार्टीहरूको आकार ठूलो छ । सामाजिक तथा संस्थागत भूमिका धेरै छ । ठगी, तस्करी, बेइमानी र भ्रष्टाचारमा संलग्नता पनि धेरै छ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको पृष्ठभूमिबाट नआएको भए सायद रास्वपाका लागि यो कुनै मतलबको घटना हुने थिएन । आज सबैभन्दा ठूलो अस्तित्व सङ्कटको विषय रास्वपालाई भएको छ ।

अहिले रास्वपा भन्दैछ कि ‘बा-भाउजू’ को गठबन्धनले ‘छोराछोरी’ लाई राज्य-दमन गर्‍यो, प्रतिशोध साँध्यो । लामिछाने आफ्ना पूर्व ‘गडफादर’ प्रतिका यावत् संवेदनशीलता र मर्यादाको सीमा नाघेर उद्धिग्न, उत्तेजित र आक्रोशित भएका छन् । भन्दैछन्– सरकार मर्‍यो, जुठो पर्‍यो । बाको हातमा सुनको घडी, उनको हातमा हत्कडी !

सहकारी ठगी प्रकरण यसै पच्छ, पचाउन सकिन्छ, पीडित नागरिकका आँसु सत्ताको गिलासमा थापेर मदिराझैँ सधैँ पिउन सकिन्छ र शक्ति उन्मादको नग्न प्रदर्शनले राज्य प्रक्रिया र विधिको शासनलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने रास्वपा र लामिछानेको सोच थियो, त्यो आफैँमा कमजोर आकलन थियो ।

एकातिर उनी स्वार्थ-बझानको सत्ता राजनीतिले बिटुलिए । अर्कोतिर सहकारी ठगी काण्डमा आफूमाथिको कारबाही टार्न सकेनन् । त्यस्तो फितलो सपना हावाले उडायो त कुन ठूलो कुरा भयो ?

आज ‘बा-भाउजूको भ्रष्टता’ को कुरा गर्ने कुन नैतिक अधिकार बाँकी छ रास्वपासँग ? यदि ती भ्रष्ट थिए त तिनैसँग मिलेर सरकार किन बनाएको ? यदि भ्रष्ट हुन् भन्ने थाहा थियो भने दुई-दुईपटक गृहमन्त्रालय लिँदा कारबाही किन नगरेको ? थियो दम ? आज फोकटिया, हावादारी दाबी र आरण्य रोदन गरेर कसले किन सुन्ने ? किन सुन्नुपर्ने तिनको बकबक ?

बा-भाउजुले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाए, हामीलाई पनि ठगीबाट उन्मुक्ति चाहियो भन्न खोज्या हो ? कि के ? दुनियाँलाई थाहा छ कि नेपाल राज्य कहिल्यै निष्पक्ष, सुशासित थिएन, अहिले पनि हैन, कहिलेसम्म हुँदैन, कसैले भन्न सक्दैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य निष्पक्ष हुनुपर्दछ, यो वा त्यो नभनी कारबाही हुनुपर्दछ, कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन तर, अहिले छैन, यो त यथार्थ हो ।

हिजो लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा आफैँले आफैँलाई हत्कडी त लगाएका थिएनन्, अनि कुन निष्पक्षता र उन्मुक्ति खोजेको अहिले ?

आरोप त लागिसक्यो । संसदीय समितिको प्रतिवेदन कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त प्रमाण हो । त्यो पनि स्वयम् रास्वपा संसद् शिशिर खनालको समेत बकाइदा हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन । आरोप प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन, त्यो त अदालतले जान्ला । अनि यो तमासा केको लागि ?

नेपालको न्याय अन्डरर्वल्ड कथामा बनेका हिन्दी सिनेमाका ‘ग्याङवार’ जस्तो हो । यहाँ भ्रष्टले भ्रष्टलाई ठगले ठगलाई नै कारबाही गर्ने हो । कुनै काण्ड नलागेका, कुनै भ्रष्टाचार र ठगी नगरेका, कुनै नैतिक सङ्कट नभएका मान्छे त कहिले पुग्लान् र यो देशको सत्तामा अनि राज्य निष्पक्ष होला ?

कम्तीमा राज्य प्रक्रियाको लाज जोगाउन गरिने कारबाहीमै त कथित शक्तिशाली पर्ने हुन् । पञ्चायतकालका डिबी लामा र भरत गुरुङजस्तो ।

यदि दम थियो त सत्तामा हुँदा ‘भ्रष्ट बा-भाउजू’ लाई कारबाही गरेर देखाएको भए हुन्थ्यो । अनि मानिन्थ्यो बहादुर ! आज सर्कसको बाघजस्तो खोरभित्र गर्जेर कसैले बहादुर मान्दैन । ‘भ्रष्ट बा’ को जुठो तीनका ‘ठग छोराछोरी’ लाई नलागेर कसलाई लाग्छ ? सहकारीपीडित नागरिकलाई लाग्छ ? भ्रष्टहरूको जुठो बार्नुपर्ने नै ठगहरूले हो ।

त्यसोभए पोखरा आन्दोलनको अर्थ के ? छानबिनलाई प्रभावित गर्ने ? न्यायिक प्रक्रियालाई दबाबमा राख्ने ? विधिको शासनलाई चुनौती दिने ? भीडतन्त्रसँग दुनियाँ डराउँछ भन्ने मुर्खता गर्ने ? नागरिक र मतदातालाई गुमराहमा पार्ने ?

आरोप त लागिसक्यो । संसदीय समितिको प्रतिवेदन कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त प्रमाण हो । त्यो पनि स्वयम् रास्वपा संसद् शिशिर खनालको समेत बकाइदा हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन । आरोप प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन, त्यो त अदालतले जान्ला । अनि यो तमासा केको लागि ?

कम्तीमा खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी र कृष्णबहादुर महराले समेत यो स्तरको तमासा गरेका थिएनन् ।

रास्वपाको प्रायोजित पोखरा आन्दोलन ‘निलो क्रान्ति’ हैन, ‘निलो सिनेमा’ हो । यो लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्र, मूल्य-प्रणालीलाई पाखण्ड, विधिको शासनलाई आरण्य रोदन र न्यायिक प्रक्रियालाई सस्तो दबाबबाट प्रभावित गर्ने कुत्सित चाहनाबाहेक केही हैन ।

र, ‘गाउँ-गाउँबाट उठ, वस्तीवस्तीबाट उठ’ निलो सिनेमाको गीत बन्न सक्दैन । यो पवित्र गीतलाई यति धेरै बदनाम र सस्तो प्रयोग गर्ने अधिकार ‘भ्रष्ट बा’का जुठो बारिरहेका ‘ठग छोरोछोरी’ को बिटुला ओठसँग छैन, हुँदैन र हुनु हुँदैन ।

सहकारीपीडित नागरिकको आँसुमाथि यो भद्दा प्रहसन कहिलेसम्म ? दलतन्त्रको भालेजुधाइ कहिलेसम्म ? रास्वपाको तमासा र ‘निलो सिनेमा’ कहिलेसम्म ?