डेडिकेटेड विवाद समाधान नहुँदै प्राधिकरणले फेरि काट्यो उद्योगको लाइन

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा समाधान नहुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि पनि उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको छ ।

बिहीबार राति अहिलेसम्म आधा दर्जन बढी उद्योगहरूको लाइन काटिएको उद्योगीहरूका तर्फबाट वकालत गरिरहेका कानुन व्यवसायी रमन कर्णले जानकारी दिए ।

हुलास स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट,  बाबा जुट मिललगायतको मिलको लाइन काटिएको कर्णले नेपालभ्यूजलाई जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरूसँग कुरा नमिलेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो ।

बिहीबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठक अनिर्णीत बनेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा घिसिङले आफ्नो पुरानो कुरा दोहोराउँदै  उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा उद्योगीले भने पुरानै कुरा दोहोराउँदै बिजुली खपतको प्रमाण दिन भनेका थिए ।

तर, घिसिङले भने बिल काटिसकेको र नाफा जोडिसकेको बताउँदै किस्ता किस्तामै भए पनि तिरिदिन आग्रह गरेको उद्योगीले बताए ।
यद्यपी व्यापारीले भने  विद्युत् उपभोग गरेको बिल दिएमा किस्ता किस्ता नभई एकपटक पैसा तिर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि घिसिङले आफैँले आफूले काटेको बिल सच्याउन नसक्ने बताएका थिए । उनले बक्यौता जसरी पनि तिर्नुपर्ने ढिपी गरेपछि छलफल निश्कर्षविहिन बनेको थियो ।

मैले बिल काटिसकेँ, आफैँले काटेको बिल सच्याउन सक्दिनँ, तपाईँहरूले जसरी पनि बक्यौता तिर्नुपर्छ,’ घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै उद्योगी बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार साँझ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँग भेटेर लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यसलगत्तै उनले लाइन काट्न शुरु गरेका हुन् ।

उद्योगीहरूले पटक–पटक आफूहरूले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छन् । घिसिङले टाइम अफ डे (टीओडी मिटर)को तथ्यांक उद्योगीलाई दिन सकेका छैनन् ।

पछिल्लोपटक गत २४ असोजमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न भन्दै ८ कात्तिक (आज) सम्मको म्याद दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले बिल दिएको तर विद्युत् प्रयोगको प्रमाण नदिएको भन्दै सो बक्यौता नतिर्ने अडानमा उद्योगीहरु छन् ।

यसअघि पनि दुईपटक लाइन काटिएको थियो । पछि विवाद समाधान गर्ने भन्दै लाइन जोडिएको थियो । विवाद समाधान गर्ने विषयमा पहल भए पनि समाधान भइसकेको छैन ।

यसअघि ६ उद्योगको लाइन काटिँदा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भएकोले उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत विच्छेद भएको भन्दै आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको आयोगले बताएकाे थियाे ।