सरकार छ, कानुन छ, बजार अनुगमन हुन्छ, उपलब्धि हुँदैन

काठमाडौं ।

सरकारले दैनिक बजार अनुगमन गरे पनि उपलब्धि न्यून देखिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दशैं पछाडि १० ओटा टोली खटाइ दैनिक ३० देखि ४० ठाउँमा बजार अनुगमन गरे पनि चामल, तेल, भाइ मसला, गोलभेडाजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम हुन सकेको छैन।

सरकारी बजार अनुगमन साना पसलमा केन्द्रित गर्दा थोक तथा आयातकर्ताले मूल्य बढेको उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकार नै व्यापारीले बनाएको र व्यापारीको मुट्ठीमा सरकार भएको हुनाले बजार मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको बताउनुभयो।

उनले तिहार अगाडिसम्म भाइ मसला र फलफूलको मूल्य छोइनसक्नु रहेको बताउनु भयो । भन्सारबाट नै सामान आउने भएको हुनाले भन्सारको रेकर्ड हेरी बजार अुनगमन गर्न समेत नसक्ने सरकार भएको हुनाले सरकारकै मिलेमतो देखिएको छ । व्यापारीहरूले चाडपर्वमा जुन वस्तु खपत हुन्थ्यो अत्यधिक मूल्य कायम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मचारीका भरमा मात्र छाड्दा खासै प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसकेको हो । बजार अनुगमन गर्दा कर्मचारीलाई तलबभन्दामाथि भत्ताको लोभ हुने र थोक बिक्रेतालाई कारबाही नगर्नु भन्ने आदेश भएको हुनाले सामान्य पसलमा गई बजार अनुगमन गरिने गरेको उपभोक्तावादीको आरोप छ ।

त्यसै गरी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पछिल्लो समय पत्रकारले लेख्ने र अधिकारवादीले बोल्ने बाहेक अरू उपलब्धि हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले चामल, खानेतेल, गोलभेडामा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार भएको महसुस गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

बजारमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता ठगिँदै आएको उपभोक्तावादीको आरोप छ । मूल्यको नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने राज्यको संयन्त्रले काम नगर्नु र दक्ष कर्मचारी नहुनु मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण भएको छ। उपभोक्ता हित कायम गर्न भएका दर्जनौं कानुन भए पनि सरकारले पालना गराउन सकेको छैन।

अध्यक्ष महर्जले बजारमा विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सरकारले गराउन नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ। राज्य जिम्मेवार, व्यवसायी इमान्दार र उपभोक्ता जागरुक नभएसम्म उपभोक्ता ठगिनेक्रम नरोकिने उनको निष्कर्ष छ।