कस्तो विकल्प खोज्ने ? नानीमैया दाहाल कि पद्मरत्न तुलाधरजस्तो ?

२०३६-०४६ र २०७२ सालयताको करिब १ दशकको तुलना अन्य धेरै कारणले असङ्गत वा अमिल्दो हुन्छ । त्यो करिब ४ दशकअघिको निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, सामन्ती तथा निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्र र बन्द समाजको अवधि थियो । रुढिवाद, अन्धविश्वास र कम साक्षरताको कालखण्ड थियो ।

२०७२ यताको दशक ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को अवधि हो । खुल्ला समाज, सञ्चारमाध्यमको अभूतपूर्व विकास, शिक्षा, साक्षरता र भूमण्डलीकरणको कालखण्ड हो । नवउदारवादी खुला बजार प्रभावशाली रहेको, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र विप्रेषणप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको अवधि हो । रुढिवाद, अन्धकार र सामन्ती अवेशष कमजोर, आधुनिकता विस्तार हुँदै गएको अवधि हो ।

तर, यी दुई दशकबीच तुलनीय समानताका बलिया अधार पनि छन् । थुप्रै मिल्दाजुल्दा प्रवृत्ति र कारण छन् । ती हुन्, निरन्तर भ्रष्ट, बदनाम र कमजोर हुँदै गइरहेको राज्य, अविश्वसनीय हुँदै र जनआक्रोशको तारो बन्दै गएको राजनीतिक संस्थापन पक्ष, चुलिँदो जनअसन्तोष, आम निराशा र आक्रोश, परिवर्तनको तीव्र चाहना र विकल्पको खोजी ।

सायद यही करण थियो कि दशकको उत्तरार्धमा ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य सम्भव भएको थियो । बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित २०४७ सालको संविधान बनेको थियो ।

करिब १ दशकको उकुसमुकुसलाई नागरिकले एक बृहत् जनआन्दोलन, एक युगीन क्रान्तिमा रूपान्तरण गरेका थिए । यद्यपि, २०४६ सालको जनान्दोलन एक पूर्ण क्रान्ति बन्न सकेन र त्यसको पूरक क्रान्तिका रूपमा जनान्दोलन २०६२-०६३ भयो । २०४६ को पहिलो जनान्दोलनले नै पूर्ण क्रान्तिको रूप धारण गर्न सकेको भए सायद त्यसपछि दशक लामो सशस्त्र विद्रोह हुने थिएन । दोस्रो जनान्दोलन जरुरी पर्ने थिएन ।

२०३६-०४६ बीचका मुख्य शासक राजा वीरेन्द्र शाह थिए । उनी वैश्विक र स्थानिक, वैयक्तिक र बृहत्, तत्कालीन र युगीन, वस्तुगत र आत्मगत अनेक अन्तर्विरोध, विरोधाभास, नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कटले घेरिएका थिए । एकातिर उनलाई शाहवंशको परम्परा थाम्नु थियो, अर्कोतिर बदलिँदो युगको चेतना र चिन्तन प्रवाहलाई रोकेर राख्न असमर्थ थिए ।

यो दशकको इतिहास खण्ड र नेपाली राजनीति विचित्र प्रकृतिको थियो । घटनाक्रम रोचक-रोमाञ्चक थिए । यो दशकमा दर्जनौं यस्ता घटनाक्रम भए, तिनको अन्तर्सम्बन्ध न सङ्गतिपूर्ण थियो, न बुझ्न सजिलो । तर, पनि समय रोकिएन । यसको अर्थ हो कि सृष्टिको नियम शासकीय सङ्कटले रोकिन सम्भव हुँदैन ।

यो दशकको इतिहास खण्ड र नेपाली राजनीति विचित्र प्रकृतिको थियो । घटनाक्रम रोचक-रोमाञ्चक थिए । यो दशकमा दर्जनौं यस्ता घटनाक्रम भए, तिनको अन्तर्सम्बन्ध न सङ्गतिपूर्ण थियो, न बुझ्न सजिलो । तर, पनि समय रोकिएन । यसको अर्थ हो कि सृष्टिको नियम शासकीय सङ्कटले रोकिन सम्भव हुँदैन ।

नयाँ राजा वीरेन्द्र पिता महेन्द्रले विरासतका रूपमा छोडेर गएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भित्री हृदयदेखि नै मन पराउँथे वा पराउँदैनथे, त्यो आफैँमा ठूलो प्रश्न थियो । एकातिर उनी एक भद्र, शालीन, धेरै कठोर र दमनकारी हुन नसक्ने नरम राजाको छवि बनाउन चाहन्थे ।

सायद त्यसैले उनी बहुदलीय लोकतन्त्र र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाबीच जनमत सङ्ग्रह गराउन राजी भए । अर्कोतिर अनेक धाँधली र हत्कण्डा प्रयोग गरेर निर्दलीयतालाई नै जिताउन पनि उत्तिकै दृढ रहे ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको सन्देशलाई उनले स्वीकार गरे । विश्वविद्यालयका कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन थाल्यो । जनमत सङ्ग्रहपछि बालिग मताधिकारबाट राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि गाउँ पञ्चायतसम्मको चुनाव गराउन थालियो । विश्वव्यापी ‘ट्रेड युनियानिज्म’ को सिको गर्दै पञ्चायतका जनवर्गीय सङ्गठन बनाएका थिए । पञ्चहरूको सञ्जाल तलतल, वडा र टोलवस्तीसम्म पुगेको थियो ।

उनी ‘एसियाली मापदण्ड’ को प्रस्ताव अघि सारेर जनताको जीवनस्तर सुधार र अर्थतन्त्रलाई गति दिने भावना व्यक्त गरिरहेका थिए । ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ र सार्कभित्रको सक्रियतामार्फत भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजी गरिरहेका थिए ।

बाक्लो जनसम्पर्कले सृजना गर्ने शासनको वैधता वृद्धि गर्न विकास क्षेत्रीय भ्रमण योजना बनाएर जिल्ला सदरमुकाम पुग्थे । उनी पुगेको ठाउँमा ठूलो भीड जम्मा हुन्थ्यो । उनको व्यापक जयजयकार हुन्थ्यो ।

यी पाटोबाट हेर्दा लाग्थ्यो कि वीरेन्द्र निकै भद्र, लोकप्रिय र जनप्रेमी राजा हुन् । उनको यही छवि र शक्ति सम्बन्धका कारण देशको मध्यम तथा उपल्लो वर्गको ठूलो हिस्सा पञ्चायती व्यवस्थाको खुलेआम समर्थक बन्न पुगेको थियो ।

तर, सत्यको अर्को पाटो भने दर्दनाक थियो । पञ्चायतइतर शक्ति, दल र लोकतन्त्रवादी जनमतका लागि ती निकै कष्टकर दिन थिए । कलेजमा हुने स्ववियू निर्वाचनमा व्यापक गुन्डागर्दी गरिन्थ्यो । प्रहरीका गुप्तचरले व्यवस्था समर्थक मण्डले सङ्गठनको राजनीति गर्थे । तर, पनि देशभरि बेमौत हार्थे । एकाध अपवाद छोडेर प्रतिबन्धित तथा भूमिगत दल कांग्रेस-कम्युनिष्टका विद्यार्थी सङ्गठन अखिल-नेविसङ्घले स्ववियू चुनाव जित्थे ।

हजारौँ मानिसले राजकाज वा सार्वजनिक अपराध र शान्ति सुरक्षा खललको मुद्दा खेपिरहेका हुन्थे । जेलहरू राजबन्दीले भरिएका हुन्थे । कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार चरम थियो । सरकारी जागिरमा व्यापक भनसुन चल्थ्यो । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भित्रभित्रै कापी साटिन्थ्यो र धाँधली हुन्थ्यो । कार्यालयहरूमा घुस आम हुँदै गएको थियो ।

ठूला-ठूला नाम चलेकै पञ्च नेताहरू अनेक भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिँदै गएका थिए । प्रधानपञ्च र वडाध्यक्षले प्रहरिसँग मिलेर स्थानीय जनतालाई खुबै सताउँथे । अञ्चलाधीश नामको दरबारबाट सिधै नियुक्त हुने हाकिम निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नियमित प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्थ्यो ।

भूमिगत गिरोहले दैनिक जसो देशको कुनै न कुनै मन्दिरबाट मूर्ति वा गजुर चोरी गर्थ्यो । पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको चोरी र अवैध निकासी, राष्ट्रिय सम्पत्तिको तस्कारी आम प्रवृत्ति बनेको थियो । चरेस, ब्राउन सुगर, हिरोइन आदि लागू पदार्थको व्यापार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सघन हुँदै गएको थियो । सुन तस्करीको कुनै सीमा थिएन ।

पञ्चायतका समर्थक मात्र विद्यालयका हेडमास्टर हुने गरी शैक्षिक संयन्त्र बनाइएका थिए । तिनको सिफरिसमा शिक्षकहरूको व्यापक अपायक सरुवा हुन्थ्यो ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, भूमिगत गिरोह सङ्गठित हुँदै गएको थियो । राजा वीरेन्द्रकै पत्नी रानी ऐश्वर्या र भाइहरू ज्ञानेन्द्र शाह र धीरेन्द्र शाहले भूमिगत गिरोहको नेतृत्व गर्थे भनिन्छ । ‘उदारवादी पञ्च’ भनिने पञ्चायतकै एउटा खेमाका नेता सूर्यबहादुर थापाले यस्तो आरोप लगाएका थिए ।

भूमिगत गिरोहले दैनिक जसो देशको कुनै न कुनै मन्दिरबाट मूर्ति वा गजुर चोरी गर्थ्यो । पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको चोरी र अवैध निकासी, राष्ट्रिय सम्पत्तिको तस्कारी आम प्रवृत्ति बनेको थियो । चरेस, ब्राउन सुगर, हिरोइन आदि लागू पदार्थको व्यापार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सघन हुँदै गएको थियो । सुन तस्करीको कुनै सीमा थिएन ।

पद्म ठकुराठी गोली काण्डपछि भूमिगत गिरोहको पर्दाफास भयो । डिबी लामा, भरत गुरुङ, भीम गौचन, जगत गौचन, शरदचन्द्र शाहजस्ता मान्छेहरू परिचालित गरेर गिरोह बनाइएको पोल खुल्यो । ठकुराठी स्वयम् एक प्रतिबद्ध पञ्च कार्यकर्ता थिए, उनैले भूमिगत गिरोहको पोल खोलिदिए । पञ्चायत, पञ्च र राजतन्त्र जनताको नजरमा सर्वाङ्ग भइसकेको थियो । तसर्थ, विकल्पको खोजी स्वाभाविक थियो ।

२०३६ पछि नै जनता विकल्प चाहन्थे । तर, तत्काल आम परिवर्तन सम्भव नहुँदा दुई तरिकाले विकल्प खोजी भएको देखिन्थ्यो । पहिलोलाई नानीमैया दाहाल प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ भने दोस्रोलाई पद्मरत्न तुलाधार ।

निरङ्कुश राजतन्त्र र जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षको पराजयपछि निराश भएको पञ्चायतइतर वा लोकतन्त्रवादी जनमत ‘सुधारिएको पञ्चायत’ लाई हस्सीमजाकको विषय बनाएर मनोवैज्ञानिक प्रतिशोध लिने मनस्थितिमा थियो ।

यसैको प्रतीक थिइन्, नानीमैया दाहाल । उनले काडमाडौंबाट २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भारी बहुमतले जितेकी थिइन् । उनले चुनाव जित्ने कसैले अपेक्षा गरेको थिएन । नानीमैया दाहाल प्रवृत्तिकै अर्को पात्र थिए, झापाका पुहातु चौधरी ।

नानीमैया दाहाल वा पुहातु चौधरीजस्ता पात्र राजा र पञ्चायतसँग रिस फेर्न त काम लागे । तिनले पञ्चायतको हविगत जनताको नजरमा प्रष्ट गरिदिए । तर, ती दीर्घकालीन र सही विकल्प थिएनन् । त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिबाट देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अघि बढ्न र व्यवस्था परिवर्तन हुन सम्भव थिएन । सम्भवत: जनताले यो कुरा छोटो समयमै गहिरो अनुभूति गरे । त्यसको ५ वर्षपछि २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा भने त्यस्ता पात्रहरूले जितेनन् ।

नानीमैया दाहाल र पुहातु चौधरीहरूको ठाउँमा नयाँ पात्र उदाए, पद्मरत्न तुलाधर र द्रोर्णाचार्य क्षेत्री । त्यतिखेरको यी दुई फरक चरित्र, पात्र र विम्ब आज पनि अर्थपूर्ण छ । नानीमैया दाहालहरू शासक वर्गसँग मनोवैज्ञानिक प्रतिशोध साँध्न केही क्षण काम लाग्न सक्दछन् तर, दीर्घकालीन विकल्प बन्न सक्दैनन् ।

यो सत्य हो कि आज फेरि एकपटक हामीलाई विकल्प चाहिएको छ । तर, कस्तो विकल्प ? नानीमैया दाहाल कि त्यो बेलाका पद्मरत्न तुलाधरजस्तो ? यो प्रश्न आफैँमा अहम् प्रकृतिको छ ।

भनिन्छ— क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा अनेक अन्तर्विरोधको गुजुल्टो बनेको हुन्छ । क्रान्तिपछि ती आफैँ असान्दर्भिक भएर जान्छन् । क्रान्ति राज्यसत्तामा विद्यमान अन्तर्विरोध र गतिरोधलाई हल गर्ने सर्वोतम विधि हो । तसर्थ, विकल्पको खोज एक निरन्तर र अविछिन्न प्रक्रिया हो । जब राज्य र राजनीतिमा विकृतिका चाङ लाग्दछन्, अर्थतन्त्र गतिहीन हुन्छ, विकल्पको खोजी त हुन्छ, हुन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतभित्रका अन्तर्विरोध आफैँ सान्दर्भिक र अर्थहीन भएर गए । दाजु वीरेन्द्रसँग असन्तुष्ट भाइ धीरेन्द्र अधिराजकुमारको पदत्याग गरी देशै छोडेर हिँडे । भूमिगत गिरोह तहसनसह र भताभुङ्ग भयो । शासकीय वृत्तकै पुनर्संरचना भयो ।

देशमा फेरि एकपटक नयाँ चरणका अन्तर्विरोधको गुजुल्टो बनेको छ । नयाँ शासक कांग्रेस-कम्युनिष्ट पार्टी पङ्क्तिको मुठ्ठिभर शीर्ष नेतृत्व समूहले राज्य र स्रोतसाधन कब्जा गरेको छ । लोकतन्त्र दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, लुटतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र, अल्पतन्त्र, दलाल तथा बिचौलियातन्त्रमा विचलन भएको छ । लोकतन्त्रले यति धेरै विचलन र क्षयीकरणको भार अब बोक्न सक्दैन ।

बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताविपरीत जसले जोसँग मिलेर जस्तो गठबन्धन बनाए पनि हुने, जोसँग मिलेर खाए पनि हुने स्थिति सृजना भएको छ । निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको जनादेशको पनि कसैले कुनै माने राखेको छैन ।

दलका नेता मठाधीश भएका छन् । ती कसैले अलिकति विरोध वा आलोचना गर्ने साहस गर्‍यो कि पार्टी कारबाहीको डण्डा देखाइहाल्छन् । अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र सबैजसो दलमा मृतप्राय: छ । एमालेको मीनबहादुर गुरुङ जग्गादान प्रकरण त्यसैको पछिल्लो प्रमाण हो ।

भ्रष्टाचार र कुशासनले सीमा नाघेको छ । यती, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी-स्टेट, सहकारी ठगीजस्ता दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । यी सबै काण्डमा कथित ठूला नेता, तिनका आफन्त र आसेपासे कार्यकर्ताको संलग्नता छ । सर्वपक्षीय, सर्वदलीय, संस्थागत, नीतिगत सेटिङमा भ्रष्टाचार हुँदैछ । भ्रष्टता राज्य, राजनीति र शासकीय वृत्तको मूल चरित्र भएको छ ।

गरिबी, अल्पविकास, बेरोजगारी र महङ्गीले आम नागरिक जीवन लथालिङ्ग छ । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी मानिस लर्को लागेर देश छोड्दैछन् । वित्तीय अनुशासनहीनताको कुनै सीमा छैन । मिटरब्याज पीडित, सहकारी ठगी पीडित, लघुवित्तपीडितको दु:ख कोही सुन्नेवाला छैन ।

दलका नेता मठाधीश भएका छन् । ती कसैले अलिकति विरोध वा आलोचना गर्ने साहस गर्‍यो कि पार्टी कारबाहीको डण्डा देखाइहाल्छन् । अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र सबैजसो दलमा मृतप्राय: छ । एमालेको मीनबहादुर गुरुङ जग्गादान प्रकरण त्यसैको पछिल्लो प्रमाण हो ।

पञ्चायतकालीन ‘भूमिगत गिरोह’ र आजको ‘शासकीय ओलीगार्की’ बीच कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन । यी दुबैको चरित्र आम नागरिकलाई सताउने र निहित स्वार्थका लागि देशलाई बर्बाद पार्ने खालको छ । यो चरित्रसँग हिजोजस्तै आज पनि आम नागरिक वाक्क-दिक्क भएका छन् । हिजोका नानीमैया दाहाल र पद्मरत्न तुलाधरजस्तै व्यवस्थाभित्रको चुनावबाटै विकल्प खोज्न थालिएको छ ।

देशमा अविलम्ब राजनीतिक विकल्प चाहिएको छ भन्ने कुरामा त अब दुई मत नै रहेन । कथित शासकीय दलका नेता कार्यकर्ताकै पङ्क्तिले यो यथार्थ स्वीकार गर्न थालिसकेको छ ।

तर, कस्तो विकल्प खोज्ने ? गम्भीर, देशको भविष्यलाई समेत नेतृत्व गर्न सक्ने, संवेदनशील सोच, चिन्तन, चेतना, गुण र कार्यशैलीसहितको कि पपुलिष्ट ?

तत्कालीन उदाहरणमा भन्दा नानीमैया दाहालजस्ता विकल्प खोज्ने कि पद्ममरत्न तुलाधारजस्ता ? आखिर दुबै विकल्पकै खोजी थिए, नानीमैया दाहाल पनि, पद्मरत्न तुलाधार पनि । तर, यी दुई विकल्पको गुण र चरित्र एउटै थिएन । तात्त्विक भिन्नता थियो । देशलाई एक स्टेप अघि बढाउन, तत्कालीन भूमिगत गिरोहबाट मुक्त गर्न कुन विकल्प काम लाग्यो ?

नानीमैया दाहाल-पुहातु चौधरीजस्तो कि पद्मरत्न तुलाधार र द्रोर्णाचार्यजस्तो ?

नि:सन्देह आज हामीलाई एक प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समावेशी र अग्रगामी विकल्प चाहिएको छ, दक्षिणपन्थी वा पपुलिष्ट विकल्प हैन । दक्षिणपन्थ र पपुलिज्म यथास्थितिवादभन्दा बढी घातक र खतरनाक हुन सक्दछ ।

पपुलिज्म पत्रु विकल्प हो, त्यो दीर्घकालमा काम लाग्दैन पनि । त्यसले दुईचार दिन मान्छेलाई भ्रमित र अन्योलग्रस्त बनाउँछ । समस्यालाई थप चर्काउँछ । पीडालाई महल्मपट्टी गर्ने नाममा उल्टै चुनचुक थप्दछ ।

बालेन, हर्क वा गोपी हमाल, रवि लामिछाने, सीके राउत वा रेशम चौधरीजस्ता विकल्पहरू त्यतिखेरका नानीमैया दाहाल-पुहातु चौधरीजस्ता हुन् कि पद्मरत्न तुलाधर-द्रोर्णाचार्य क्षेत्रीजस्ता ? सबैले एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ । निश्चित मूल्य पद्धति र मानकको कसी लगाएर हेर्न जरुरी छ । अन्यथा ढिला र अनर्थ हुन सक्दछ ।

भनिन्छ, विकल्पको गुणस्तरहीनता र हेलचेक्र्याइँ प्रकारान्तरले यथास्थितिवादको सेवा हो । कतै हाम्रो विकल्प खोज यस्तै दुर्भाग्य नबनोस् ।