स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर बढ्ने सम्भावना, कीर्तिपुरमा राजमानको उम्मेदवारीले तरङ्ग

काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहका रिक्त ४४ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । मंसिर २ गते नामाङ्कन हुनेछ ।

ओखलढुङ्गा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, काठमाडौं कीर्तिपुरका नगरप्रमुख १, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख १, मोरङ ग्रामथान, दैलेख महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष २, दोलखा गौरीशंकर, हुम्ला सर्केगाड, बाजुरा स्वामिकार्तिक खापर, पूर्वी रुकुमको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४ र ३४ वडाअध्यक्ष गरी ४४ स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो ।

यी उपनिर्वाचन देशका सबै प्रदेशमा पर्नेछन् । कोशीमा ९, मधेसमा ७, बागमतीमा ७, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ६, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिमा ६ स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ । तसर्थ, यो उपनिर्वाचनले देशका सबै भाग र क्षेत्रका मतदाताको पछिल्लो मनस्थितिलाई साङ्केतिक प्रतिनिधित्व गर्न छ ।

कीर्तिपुर मेयरको निर्वाचनले भने देशकै ध्यान खिच्न सक्नेछ । यसले राजधानी प्रदेशको पछिल्लो मतदाता मनोविज्ञानको सङ्केत गर्नेछ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए पनि छिमेकको कीर्तिपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजकुमार नकर्मी विजयी भएका थिए । गत साउनमा उनको निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

विजयी उम्मेदवारको निधन र राजीनामालगायतका कारणले यी स्थान रिक्त भएका हुन् । रिक्त स्थानको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्न व्यस्त छन् भने अर्कोतिर स्वतन्त्र तथा गैरदलीय उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । सँगसँगै स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन उचित हो कि हैन भन्ने बहस पनि भइरहेको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकामा मेयर र रिक्त २ वडाका अध्यक्षमा स्वतन्त्रले गैरदलीय उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । कीर्तिपुरका सफाइ अभियन्ता तथा सामुदायिक कार्यकर्ता राजमान महर्जन ‘मानव’ ले स्वतन्त्र उम्मेदवारी  घोषणा गरिसकेका छन् । उनलाई धरानका स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङले खुलेर समर्थन गर्ने भएका छन् ।

राजमान विगत १५ वर्षदेखि नगर सफाइ अभियानका स्वयम्‌सेवी हुन् । उनी नेवार समुदायको गुठी प्रणालीमा आधारित लहना रेस्टुरेन्टका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा कीर्तिपुरका ४ वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए । तीमध्ये २ वडामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । दुबै वडाध्यक्षको पनि निधन भएको थियो ।

कीर्तिपुरमा गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिने भावना विस्तार भइरहेको स्थानीय लोकेन्द्र महर्जनले बताए । स्वतन्त्र उम्मेवारी दिने र गैरदलीय उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बढ्दो भावनाले राजनीतिक दलहरू भने दबाबमा पर्ने देखिएका छन् ।

कीर्तिपुरका लागि एमाले र माओवादीले मेयरको उम्मेदवार टुङ्गो गरिसकेका छन् । एमालेबाट डा. सुरेन्द्र मानन्धर र माओवादीबाट प्रा.डा. शिवशरण महर्जन उम्मेदवार हुनेछन् । कांग्रेसले टुङ्गो गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो पटक स्थानीय चुनावमा भाग लिने जनाएको छ । पार्टीले प्राइमरीबाट उम्मेदवार तय गर्ने भएको छ । संसद्‌मा भएका अन्य दलको भूमिका के हुन्छ, अहिले नै प्रष्ट छैन । यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको समेत केही जनमत छ ।

गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जसपाकी सुनिता महर्जनले उपमेयर जितेकी थिइन् । उपमेयर महर्जनले सम्भवत: कांग्रेस उम्मेदवारलाई नै सहयोग गर्नेछन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमालको विजयले गैरदलीय भावना विस्तार हुन थालेको थियो । यसपटकको उपनिर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार थपिने अनुमान छ ।

स्थानीय तहमा गैरदलीय भावना विस्तार हुनुका थुप्रै वस्तुगत कारण छन् । मूलतः दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा कार्यकर्ता र मतदाताको भावनालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । प्रतिभाशाली र जनप्रिय व्यक्तिलाई पन्छाउने, नेताको चाकरी गर्ने, गुट निकटलाई टिकट दिने, साथै धनाढ्यले टिकट किन्ने गरेका समेत उदाहरण छन् ।

यस्ता प्रवृत्तिले मतदातालाई रुष्ट बनाएको छ । यस प्रकारको पार्टी उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले मतदाता निराश हुने गरेका छन् । स्थानीय लोकतन्त्र कमजोर हुने र तल्लो तहसम्मै केन्द्रीय शीर्ष नेताको गुट वर्चस्व कायम हुने गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय राजनीतिमा दल र शीर्ष नेताप्रति बढ्दो वितृष्णाले पनि गैरदलीय भावनाको विस्तार भएको छ ।

दलीय उम्मेदवारीबाट जितेका पदाधिकारीले निर्वाचनमा आफूलाई सहयोग नगरेका मतदाताप्रति पूर्वाग्रह राख्ने, बजेट विनियोजन गर्दा दलीय स्वार्थ हाबी हुने जस्ता कमजोरी देखाउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा दलीय प्रतिनिधित्वले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार वडा-वडासम्म पुगेको आम गुनासो छ ।

सम्भवत: यी र यस्ता अन्य धेरै कारणले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र गैरदलीय उम्मेदवारी दिने र त्यस्ता उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भावना बढिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचनले नागरिक स्वतन्त्रता र छनोटको अधिकार सीमित र सङ्कुचित हुँदै गएको केही नागरिक अभियन्ताको धारणा छ ।

जस्तो कि डम्बर खतिवडाले एक्समा लेखेका छन्, “लोकतन्त्र नागरिक स्वतन्त्रता र छनोटको विस्तार हो । स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचनले दलतन्त्र र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बलियो, नागरिकतन्त्र कमजोर भयो । मतदाताको छनोटको अधिकार सङ्कुचन भयो ।”