प्रतिशोधको ‘अस्त्र’ बन्ने खतरामा बीआरआई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण आगामी मंसिर १७ गतेदेखि हुने लगभग तय भइसकेको छ । तर, दुबै देशबाट औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको यो भ्रमणको सन्दर्भ भने अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अनौपचारिक परम्पराजस्तै बनेको भारतबाट सुरु हुने यसअघिका प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण यसपटक ओलीले चीनबाट सुरु गर्ने निश्चित भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको तयारीले आइतबारदेखि तीव्रता पाएको छ ।

“सरकारका तर्फबाट भ्रमणको औपचारिक घोषणा नभइसकेकाले मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले यसबारे बोल्ने अवस्था छैन,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “तर, चिनियाँ पक्षबाट निमन्त्रणा आइपुगेको र त्यसको तयारी गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक तहबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यसको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा भ्रमण निश्चितप्रायः छ ।”

भ्रमणका एजेन्डाबारे टुङ्गो लगाउन गृहकार्य सुरु भए पनि दुईवटा विषयले प्राथमिकता पाउने निश्चित भइसकेको छ । पहिलो, ७ वर्षअघि नेपालले हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर र दोस्रो, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले लिएको ऋण अनुदानमा रूपान्तरण । त्यसका लागि ओलीले आफ्नो सचिवालयसँगै परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालयमार्फत तयारी सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको तयारी क्याबिनेटमार्फत नगरी त्यसको जिम्मा सत्तारूढ दलको दुई दलीय संयन्त्रलाई दिएका छन् । र, घुमिफिरी त्यसको जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाकै काँधमा पुगेको छ । ओलीले दुईदलीय संयन्त्र सिर्जना नगरिकनै तयारी थालेको भए पनि त्यो जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री राणाले नै पाउने थिइन् । दुईदलीय संयन्त्र गठन गर्नु र राणालाई नै जिम्मेवारी दिनुका पछाडि नियमितभन्दा थप विशेष अर्थ छ ।

भारतले नदिएको निम्तो

सरकार गठन भएको ठीक दुई महिनापछि परराष्ट्रमन्त्री राणा गत २ भदौमा औपचारिक भ्रमणका लागि दिल्ली पुगिन् । जसको स्पष्ट उद्देश्य थियो, पटक-पटक परिवर्तन भइरहेको सत्ता गठबन्धनमा दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेबीच भएको अनपेक्षित सहकार्यबारे जानकारी गराउनु र समझदारी निर्माण गर्नुका साथै, दिल्ली-ओली सम्बन्धलाई सुधार गर्नु । जसलाई मन्त्री राणाको सचिवालयले ‘नेपाल भारतबीच हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको परम्परागत निरन्तरता’ भन्यो ।

राणाको त्यो भ्रमण परम्परागत निरन्तरता त थियो तर, नियमित नभई नयाँ सरकार गठनपछि दिल्लीसँग लिइने ‘हिडन कन्सेन्ट’ को निरन्तरता थियो । जसमा परराष्ट्रमन्त्री राणा एक हदसम्म सफल पनि भइन् । उनले करिब-करिब प्रधानमन्त्रीस्तरकै सम्मान पाइन् भनेर चर्चासमेत भयो । तर, २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि ओलीसँग टुटेको दिल्लीको विश्वासलाई जोड्ने प्रयास भने सफल भएन ।

राणाले ओलीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिने र मोदीबाट ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो माग्ने ‘असाइन्मेन्ट’ पाएकी थिइन् । मोदीले ओलीको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर चाँडै नेपाल आउने बाचा पनि गरे तर, ओलीलाई दिल्ली बोलाउने कष्ट उठाएनन् ।

राणाले मोदीलाई निम्तो दिन सकिन् तर, ओलीका लागि ल्याउन सकिनन् । नाकाबन्दी र चुच्चे नक्सा प्रकरणबाट खलबलिएको दिल्ली-ओली सम्बन्ध सुधारको सेतु बन्ने मन्त्री राणाको प्रयत्न असफल भयो ।

दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीको ‘रियलाइजेसन’ आजदेखिको होइन । भारतविरोधी छवि बनाएका ओलीले सत्ता जोगाउन भारतीय जासुसी संस्था ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेट सबैको जानकारीमा नै छ । त्यसपछि पनि ओलीले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने अनेकन् प्रयत्न गरिरहेकै छन् । परराष्ट्रमन्त्री राणालाई दिल्ली पठाएर आफ्ना लागि भ्रमणको निम्तो जोहो गर्नु त्यस्तै एउटा प्रयत्न थियो ।

राणामार्फत भ्रमणको निम्तो माग्ने प्रयत्न सफल नभएपछि ओलीले अन्य सम्बन्ध सुत्रको प्रयोग नगरेका होइनन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावास र अन्य केही सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिमार्फत सन्देश पठाएर पहिलो औपचारिक भ्रमणमा भारत जाने ओलीको चाहना बरकरार नै थियो । तर, न्यूओर्कमा ७ असोजमा जब मोदीसँग भेटवार्ता भयो, त्यसपछि ओली निराश बने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभामा सहभागी हुन पुगेका बेला मोदीसँगको साइडलाइन भेटका क्रममा हातहातै निमन्त्रणा आदानप्रदान हुने ओलीको अपेक्षा थियो । तर, साइडलाइन भेटवार्ताकै लागि पापड बेल्नुपरेका ओलीलाई मोदीको नेपाल भ्रमण गर्ने आश्वासन दोहोरिए पनि आफ्नो दिल्ली भ्रमणको निम्तो पाउने चाहना भने पूरा हुन सकेन ।

कतिसम्म भने प्रतिनिधिमण्डलसहित करिब आधा घण्टा चलेको उक्त साइडलाइन भेटमा ओलीको निम्तो दोस्रोपटक स्वीकार गरेका मोदी निम्तो साट्नुको साटो ‘अर्को भेटघाटको कार्यक्रम रहेकाले अहिलेलाई यति नै गरौँ’ भनेर उठेका थिए । भेटपछि मोदीबाट भारत भ्रमणको निम्तो पाएको सूचनाको प्रतीक्षा गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले ‘एकदमै सौहार्द वातावरणमा कुराकानी भएको र मोदीजीले चाँडै नेपाल आउँछु भन्नुभएको छ’ भन्ने खबर सुनाएकी थिइन् ।

चिनियाँ पक्षसँगको संवादलाई तीव्रता

मोदीसँगको भेट अपेक्षित हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षसँगको जारी संवादलाई न्यूओर्कमा रहँदै थप तीव्र बनाएका थिए । त्यहाँ उनले मोदीसँग भेट भएको चार दिनपछि असोज ११ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट गरे ।

सोही भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच भ्रमणको विषयमा प्रारम्भिक संवाद भएको थियो । उक्त भेटमा भ्रमणको विषय मात्रै होइन, भ्रमणको मितिका विषयमा समेत दुई पक्षबीच छलफल भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । अहिले चिनियाँ पक्षले निम्तो पठाएको भ्रमणको मिति सोही भेटमा भएको छलफलकै परिणाम हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको कार्यव्यस्ततालाई मध्यनजर गरी भ्रमणको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल हुँदा अहिले प्रस्तावित डिसेम्बर पहिलो सातालाई रोजिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार यो मिति चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नै प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा ओलीले सहमति जनाएका थिए । करिब दुई महिनापछि हुने भ्रमणको मितिमा ओली सकारात्मक हुनुका पछाडि उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सम्भव हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा मुख्य कारण रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चीन भ्रमणको आश्वासन पाइसकेका ओलीले त्यसपछि पनि भारतीय पक्षसँग संवाद नगरेका होइनन् । तर, उनले समानान्तर रूपमा चिनियाँ पक्षसँग पनि संवादलाई अगाडि बढाएका थिए । यसका लागि ओली स्वयम् चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका अन्य वरिष्ठ नेतासँग समेत निरन्तर सम्पर्कमा थिए । त्यसबाहेक एमाले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतका नेताहरू पनि ओलीको चीन भ्रमणको वातावरण बनाउने भूमिकामा खटिएका थिए ।

भारतीय पक्षको मौनता र चिनियाँ पक्षको अग्रसरताले अन्ततः ओलीलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणको अनौपचारिक परम्परालाई तोड्ने अवसर जुरेको छ ।

ओलीको शैली र बीआरआई

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कुन देश कहिले भ्रमण गर्ने भन्ने स्वतन्त्र निर्णय गर्न अधिकार हुन्छ । तर, त्यसको सन्दर्भ, विषयवस्तु र कूटनीतिक शैलीले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई पर्ने दीगो असरका बारेमा पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यसलाई झनै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

किनभने कुनै समय आफ्नै पार्टीभित्र भारतपरस्तको आरोप खेपेका ओलीको दिल्लीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउने मुख्य दुई सन्दर्भ छन् । पहिलो, नाकाबन्दी र दोस्रो, चुच्चे नक्सा ।

नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पले थिलथियो बनेको नेपालका लागि नाकाबन्दीले दिएको सास्तीले आम नागरिकमा भारतविरोधि भावना बढाउन मलजल गर्‍यो । आम रूपमै पारवहनको विकल्प खोज्ने एक प्रकारको सहमति बन्यो । ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरे । पारवहनमा सदियौंदेखि निर्भर रहनुपर्ने भारतको विकल्प चीन बन्यो ।

दोस्रो, भारतले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेर सडक विस्तारको कामलाई धमाधम तीव्रता दिएपछि नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको पार्टी एमालेसँग माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रियाबाट बनेको नेकपाको सरकार थियो । त्यतिबेला नेकपाको निर्माण, नेकपाका नेताहरूको चिनियाँ पक्षसँग सान्निध्यता र नेकपामार्फत चिनियाँ कूटनीतिज्ञ ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को तहमा ओर्लिएका बेला चुच्चे नक्सा प्रकाशित हुनुले ओली दिल्ली सम्बन्धमा थप दरार पैदा भएको थियो । त्यहीबेला ओलीले भारतको निशान छापमा रहेको प्रतिक चिह्नबारे भनेका थिए, “भारतलाई सोध्छु- सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?”

अहिले आएर ओली नेतृत्वकै सरकारले उक्त चुच्चे नक्साअङ्कित १०० दरको नयाँ नोट छपाइ गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पाेरेसन’ लाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेको भनेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसँग यसको खास सम्बन्ध छैन होला । तर, भारत भ्रमणका लागि गरेको प्रयत्न सफल नभएपछि चीन भ्रमणको टुङ्गो लाग्नु र भारतले सीमा मिचेपछि जारी नक्सालाई राखेर नयाँ नोट छाप्ने जिम्मेवारी पनि यति नै बेला चिनियाँ कम्पनिले पाउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।

यद्यपि, चीनसँगको पारवाहन सम्झौता र चुच्चे नक्सा प्रकरण दुईवटै विशुद्ध सार्वभौमसम्पन्न मुलुकले गर्ने स्वायत्त निर्णयसँग सम्बन्धित विषय हुन् । यी निर्णयमा तेस्रो पक्षको भूमिकाले त्यति ठूलो असर राख्दैन । तर, बीआरआई यी दुईवटा सन्दर्भभन्दा नितान्त फरक विषय हो ।

बीआरआई एउटा शक्ति राष्ट्रले आफ्नो पहुँच, प्रभाव र बजार अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न अघि सारेको रणनीतिक परियोजना हो । यो नेपालको हितमा कति छ र छैन भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस छलफल चलिरहेको छ । तर, बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष गुज्रिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, चिनियाँ पक्षको बेवास्ता र कूटनीतिक अक्षमताका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बीआरआई नेपालमा पेचिलो बन्दै जानुको कारण भूराजनीतिक त्रास पनि हो भन्ने सबैले बुझेकै विषय हो । बीआरआईको मुख्य पाटो भनेको ‘कनेक्टिभिटी’ पनि हो, जसमार्फत चीनले आफ्नो विस्तारको आकाङ्क्षा बोकेको छ ।

बीआरआई सडक सञ्जाल र रेलमार्फत मध्य एसिया, रुस, युरोप, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया, हिन्द महासागर तथा समुद्री मार्गबाट अफ्रिकासम्म जोड्ने लक्ष्य चीनको छ । भारत अहिलेसम्म चीनको बीआरआईमा सहभागी भएको छैन । जबकि, चीनका लागि नेपालको बाटो हिँडेर पुगिने भारत मात्रै हो । यद्यपि, यो नेपालभन्दा बढी भारत र चीनका लागि टाउको दुखाइको विषय हो ।

तर, बीआरआई भनेको कनेक्टिभिटी मात्रै पनि होइन । बीआरआईको अवधारणापत्रले यसका पाँच स्तम्भमा सडक र यातायात सञ्जालसँगै नीतिगत संयोजन, व्यापार, आर्थिक समन्वय, र जनसम्बन्धलाई समेत राखेको छ । त्यसैले बीआरआई नेपालका लागि अवसर पनि हो । तर, सही सदुपयोग हुँदा मात्रै त्यसले परिणाम दिने हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चर्चामा रहेका पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने र लामो समयदेखि अल्झिरहेको बीआरआईलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने दुबै विषय राष्ट्रिय हितका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । तर, यसलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने उद्देश्यले काम गरिँदैछ वा प्रतिशोधको भावनालाई शान्त पार्न गरिँदैछ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्ने देखिन्छ ।

भारतले बीआरआईमा सहभागी हुन नचाहनुका पछाडि उसको आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ होला । त्यसैको आधारमा नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुने वा नहुने कुरा सार्वभौमिकताविरुद्ध हुन जान्छ । तर, दुई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रको बीचमा बसेर एउटासँग रिस उठेको बेला अर्कोसँग रणनीतिक सम्झौता गर्दै जाने हो भने त्यसले सन्तुलित छिमेक नीति अपनाइरहेको मुलुकका लागि दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले यही बाटो रोज्ने खतरा देखिएको छ ।