जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको बारेमा अवधारणा पत्र सार्वजनिक 

काठमाडौं ।

सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर सम्मेलन र नेपालका सन्दर्भमा कर न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भौतिक उपस्थितिका लागि र्‍याडिसन, होटेल, लाजिम्पाट, काठमाडौं अनलाइन सहभागीका लागि जूमबाट छलफल भएको छ। 

एसियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एन्ड डेभलपमेन्ट (एपिएमडिडि), अतिकम विकसित राष्ट्र नागरिक निगरानी मञ्च (एलडिसी वाच), दक्षिण एशिया गरिबी उन्मूलन मञ्च (सापे), नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीअन्तर्गत विकसित मुलुक र विकासशील मुलुकबीच कर नीति, यसको कार्यान्वयन, र राजस्व सङ्कलन क्षमतामा उल्लेखनीय अन्तर देखिने उल्लेख गरियो । 

 कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफाहरूमा हेरफेर गरेर कर छली गर्ने गर्दछन् । उदाहरणका लागि केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले स्थानान्तरण मूल्य निर्धारणसम्बन्धी रणनीतिको उपयोग गरी वा न्यून कर दर हुने, बैङ्किङ गोपनीयता हुने र उदार नियम हुने ट्याक्स हेभन देशहरुमा पुँजी सञ्चय गरी राष्ट्रको पुँजी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछन् । 

यी अभ्यासले प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय राजस्व परिचालन गर्न प्रयासरत राष्ट्रका अगाडि गम्भीर चुनौती खडा गर्छन् । उसो त ओइसिडी-जि २०  स्तरमा इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्क अन बेस इरोजन एन्ड प्रोफिट सिफिटङ जस्ता प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने लक्ष्य नराखेका होइनन् तर धनाढ्य मुलुकहरूबाट नेतृत्व गरिएका यी प्रयासबाट विकासोन्मुख मुलुकले राख्ने निष्पक्ष, समावेशी र लोकतान्त्रिक कर प्रणालीको माग पूरा सफल हुने देखिँदैन । 

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तदर्थ समितिले १६ अगस्ट २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कर साझेदारी सम्बन्धी राष्ट्र सङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल टयाक्स कोअपरेसनका मस्यौदा सर्तको अनुमोदन गरेको छ । सो सन्दर्भ सर्तको पक्षमा ११० मत परेका थिए भने विपक्षमा आठ मत खसे । ४४ राष्ट्र भने तटस्थ रहे । विकासोन्मुख मुलुकहरुका लागि उक्त टर्म अफ रिफ्रेन्सको अनुमोदन स्वागतयोग्य विकास हो । यो अनुमोदनले अन्तर्राष्ट्रिय कर नीतिमा समावेशी छलफलका लागि नागरिक समाजले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । 

राष्ट्र सङ्घीय कर सम्मेलन भनेर पनि चिनिने यूएनएफसिआईटीसीबाट समतामूलक कर राजस्व संकलनको लागि आधार निर्माण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको रूपान्तरण कर न्याय एवं प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ । उक्त अवधारणाले असमानता घटाउने, धनाढ्य र बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट प्रगतिशील दरमा कर सङ्कलन गर्ने र राज्यलाई दिगो विकासका लागि घरेलु स्रोत परिचालन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको असमानतालाई सम्बोधन गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन धनाढ्यमाथि कुल सम्पत्ति करजस्ता कर लागू गर्नु हो । 

हालै जि २० सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रले पनि धनाढ्यमाथि प्रगतिशील दरमा कर लगाउनुलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि घोषणापत्रमा अवधारणा पत्र उल्लेखित ‘इन्क्लुसिभ फेमवर्क कन्भेन्सन अन बेस इरोजन बलम परफिट सिफ्टीङ बीईपीएस’ लाई दिइएको प्रोत्साहन भने लोकतान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका लागि नागरिक समाजले राखेको मागका विरुद्ध जान्छ । 

१ हाल छलफलमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कर सम्मेलनबाट नेपाल र अन्य विकासशील मुलुकले कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषयमा नीतिनिर्माण कर्ताको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त विश्वव्यापी कर न्यायको प्रवर्द्धन गर्न धनाढ्यमाथि कुल सम्पत्ति कर लगायत प्रगतिशील कर नीति लागू गर्नमा जोड दिइनु पनि आवश्यक छ । यस पृष्ठभूमिमा यस कार्यक्रमले हाल बहसमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कर साझेदारी विशेषतः राष्ट्र सङ्घीय कर सम्मेलन (युएनएफसिआईटीसी)को सम्बन्धमा नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिलाई लिएर छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

कार्यक्रममा नेपाल जस्ता मुलुकले दिगो विकासका लागि लगानी गर्न, वित्तीय नीति सुदृढ गर्न र बढ्दो असमानतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने करसम्बन्धी सम्झौतालाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर पनि छलफल हुनेछ । यसका अतिरिक्त नीतिगत सुधारमार्फत प्रगतिशील कर प्रणालीको स्थापना तथा कार्यान्वयन गर्ने हेतुले सांसद, नागरिक समाज सङ्गठन, कर विज्ञ, र अन्य प्रमुख सरोकारवालाबीच बलियो साझेदारी निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि यस कार्यक्रमले राखेको छ । अपेक्षित सहभागी सांसद, नागरिक समाज सङ्गठनका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधि, महिला, किसान, श्रमिक, विभिन्न युवा सङ्गठन, पत्रकार, र अन्य व्यक्तित्व १ जि २० सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र : मा अवधारणा पत्र अन्तरक्रिया गरियो ।

 बढ्दो असमानता र जलवायु सङ्कटकाबीच कर न्याय, लिडी नेकपिल, एपिएमडिडी, सम्पत्ति कर र प्रगतिशील कर मार्फत असमानता र जलवायु सङ्कटको सामना विषयमा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष  –अर्जुन कार्कीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा.डिल्ली राज खनाल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, पूर्व–सांसद तथा पूर्व–सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग, सभासद् सन्तोष चालिसे, सभापति–अर्थ समिति, प्रतिनिधिसभा, नेपाल, सभासद् कमला देवी पन्त, सभापति–विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सभा, नेपाल, खुला छलफल र अन्तरक्रिया गरियो । 

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर महासन्धि र नेपालमा कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार सम्बन्धी छलफल जेनी मनिपोन, एपिएमडिडी, संयुक्त राष्ट्र कर महासन्धि तर्फको यात्रा : मौजुदा अवस्थाका विषयमा प्रकाश पारियो । 

विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्री–सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कर विज्ञ – डिजिटल अर्थतन्त्रः घरेलु राजस्व परिचालन वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनामा सुधारका विषयमा धारणा राखे। त्यसैगरि सभासद् योगेश भट्टराई, सदस्य, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रतिनिधि सभा, नेपाल संयुक्त राष्ट्र कर महासन्धि: नीति समायोजनका लागि नेपालको रणनीतिमाथि प्रकाश पारेका थिए । सभासद् ऋषिकेश पोखरेल, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रतिनिधि सभा, नेपाल लगायतको उपस्थितिमा सांसदका विचार, प्रश्नोत्तर राखिएको थियो ।