कस्तो हो प्रचण्डको ‘कोर्स करेक्सन’ र ‘अर्को क्रान्ति’ ?

स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिणामले सबैभन्दा बढी उत्साहित राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) देखियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का लागि परिणाम खासै सुखद् रहेन । ती दलले निर्वाचन नतिजाको धेरै ठूलो राजनीतिक अर्थ पनि खोजेनन् । ‘सामान्य प्रतिक्रिया’ दिए, सकेसम्म ‘इग्नोर’ नै गरे ।

माओवादी केन्द्रले भने तुरुन्तै ‘राजनीतिक अर्थ’ खोज्यो र व्यक्त अभिमतलाई ‘रिकज्नाइज्ड’ गर्न चाह्यो । निर्वाचनको २ दिनपछि मंसिर १८ गते ‘धन्यवाद ज्ञापन’ प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने–‘उपनिर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतलाई हाम्रो पार्टीले आफ्नो एजेण्डा र आफ्नै एकल पहिचानका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न प्राप्त गरेको जनादेशका रुपमा लिनेछ ।’

उपनिर्वाचन परिणामपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट र निराश भएकाहरु समेत ‘लाइनमा आएका’ छन् । नेतृत्व परिवर्तनको सवाल उठाइरहेकाहरुले समेत पार्टीको भविष्य प्रचण्डकै नेतृत्वमा सम्भव देख्न थालेका छन् ।

जस्तो कि हरिबोल गजुरेलले भनेका छन्–‘पार्टी अब तपाईंको पछाडि एकताबद्ध भएको छ । जनता तपाईंको पछाडि खडा भएका छन् । यो अवसर हो ।’

नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पनि अब मुखरित हुन छोडेका छन् । अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाललगायतका नेता प्रचण्डलाई नै बलियो बनाउन कम्मरकसी रहेका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसमेत यो पङ्तिमा थपिदैँछन् ।

उपनिर्वाचन नतिजा माओवादीका लागि ‘सानो घटना’ को ‘ठूलो प्रभाव’ जस्तो बनेको छ । यसबाट पार्टीले ४ ठूला राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्न खोजेको प्रष्ट छ ।

एक – पार्टीका लागि प्रचण्डको मूल नेतृत्व यद्यपि असान्दर्भिक भएको छैन । प्रचण्डकै नेतृत्वमा यो पार्टी फेरि एकपटक आक्रामक अभियानका साथ प्रस्तुत र विकसित हुन सक्दछ ।

दुई – माओवादी केन्द्र कांग्रेस वा एमालेसँगको गठबन्धन बिना एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भन्ने भाष्य खण्डित भयो । माओवादीसँग एक्लै चुनाव लड्ने क्षमता बाँकी नै छ । आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने परिस्थिति बन्यो ।

तीन – राजनीतिक कोर्स बदल्ने बेला भयो अर्थात् संविधान निर्माण बखत थाँती छोडिएका माओवादी एजेण्डा फेरि पक्रिने र उठाउने बेला भयो ।

चार – राजनतिक कोर्स बदल्ने शक्ति निर्माणका लागि पूर्वमाओवादी, अन्य वामपन्थी तथा समाजवादी समूहसँग एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्य जरुरी छ ।

यी ४ निष्कर्षप्रति पार्टी पङ्तिजस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उत्साहित हुन अस्वाभाविक हैन । उनका पछिल्ला भाषण र भाषाशैलीमा त्यो प्रष्टै झल्किन थालेको छ । उनी भन्दैछन्–‘अब राजनीतिक कोर्स बदल्ने बेला भयो । म अर्को क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छु ।’

एक दशक लामो जनयुद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए यता माओवादीले दुई वटा चुनाव मात्रै एक्लै लडेको थियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेर सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । २९.२८ प्रतिशत लोकप्रिय मत र ३८.१ प्रतिशत सिट एक्लै जितेर संसारलाई आश्चर्यचकित पारेको थियो ।

तर, माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन असफल भयो । आज करिब २ दशकपछि प्रचण्ड त्यसको स्मरण र समीक्षा गर्दैछन् । भन्दैछन्–‘२०६४ मा प्राप्त भएको जनमत हामीले जोगाउन सकेनौं । हामीले हाम्रा एजेण्डा जति बलियो गरी पक्रेर बस्नु पर्दथ्यो, लुज गर्यौं । एजेण्डा जसरी जनतामा निरन्तर लिएर जानुपर्थ्यो, त्यसमा पनि कमजोरी भयो । पार्टी एकताबद्ध नहुँदा हामीले गरेका राम्रा काम पनि जनतामा स्थापित गर्न सकेनौं ।’

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरण, पहिलो माओवादी सरकारबाट प्रचण्डको ९ महिनामै राजीनामा, जनविद्रोहको नाममा ६ दिने असफल आम हडताल, संविधान नै नबनाइकन पहिलो संविधान सभाको विघटन, नयाँ चुनावका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार माओवादीका लागि एकपछि अर्को प्रत्युत्पादक घटनाक्रम बने ।

६ वर्षपछि २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पुग्दा माओवादी आधा कमजोर भइसकेको थियो । १३.२२ प्रतिशत सिट र १५.२१ प्रतिशत लोकप्रिय मतमा सीमित भएको थियो ।

त्यसपछिका २ संसदीय र २ स्थानीय निर्वाचन माओवादीले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँगको गठबन्धन र तालमेलबाट लड्यो । त्यो पनि बाराबरीको हैसियतमा हैन– एमाले र कांग्रेसभन्दा आफूलाई सानो दल स्वीकार गरेर ३०–४० प्रतिशतको अनुपातमा । यस उपनिर्वाचन अघि माओवादीले आफ्नो शक्ति निर्वाचनमा एकल परीक्षण नगरेको १ दशकभन्दा बढी भइसकेको थियो । यसका ३ वटा राजनीतिक अर्थ हुन्थे ।

एक – माओवादीले एक्लै चुनाव लड्न सक्ने क्षमता, जनाधार आत्मविश्वास गुमाई सकेको छ । यो पार्टीले चुनावका बेला दुई ठूलामध्ये कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धनको सौदाबाजी मात्र गर्दछ । सत्ताको च्याँखे दाउ मात्र थाप्छ । यसको कुनै एकल राजनीतिक भविष्य छैन ।

दुई – माओवादीले तेस्रो दल हुनुलाई नियतिका रुपमा स्वीकार गर्नु । कांग्रेस–एमालेसँग सधैँ ४० प्रतिशतभन्दा कमको गठबन्धन स्वीकार गर्नु ।

तीन – कांग्रेस–एमाले दुबैले गठबन्धनमा नलिने हो भने माओवादी अहिलेको भन्दा पनि उल्लेखनीय रुपमा कमजोर हुनेछ । माओवादीको अस्तित्व कांग्रेस–एमालेले गठबन्धनमा सामेल गरेर जोगाई दिएका छन् । अर्थात् माओवादीको राजनीतिक अस्तित्व कांग्रेस–एमालेको दया र निगाहका टिकेको छ ।

यी ३ वटै राजनीतिक भाष्य माओवादीको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हितकर थिएनन् । माओवादी नेता–कार्यकर्ताले कांग्रेस–एमाले वृत्तको टिप्पणीबाट हिनताको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

‘माओवादी एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन’ भन्ने भाष्य स्वयंमा अनौठो थियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कमजोर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा धकेलिएका कांग्रेस, एमाले पुनश्च: ठूला दलका रुपमा स्थापित हुन सक्दछन् भने माओवादी किन सक्दैन ? यो प्रश्न उठ्न स्वाभाविक थियो ।

माओवादी कांग्रेस–एमालेभन्दा छोटो इतिहास, कम सङ्घर्ष, योगदान र बलिदान भएको पार्टी थिएन । एमालेजस्तै माओवादी पनि २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक घटक हो । एमाले र माओवादीको इतिहास बराबर लामो छ ।

माओवादीका पूर्ववर्ती संगठन इतिहासका ती सबै सङ्घर्षमा सामेल थिए, जसमा कांग्रेस, एमालेसामेल थिए । पञ्चायतकालमा ‘चौम–मसाल’ जस्ता नामले यो स्थापित र क्रियाशील थियो । २०४६ सालपछि संयुक्त जनमोर्चाका नामले प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल थियो । अतिरिक्त २०५१ सालपछिको १० वर्षे जनयुद्धका कारण माओवादी इतिहास कांग्रेस, एमालेको भन्दा बोझिलो छ ।

यत्तिको ‘ऐतिहासिक’ र ‘संघर्षशील–क्रान्तिकारी’ दलले कांग्रेस–एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट किन नगरेको होला ? यो स्वयं यसका समर्थकबाट उठ्ने गरेको ठूलो प्रश्न थियो ।

‘माओवाद वा साम्यवाद’ जस्ता विचारधारामा विश्वास नगर्ने तर, माओवादीले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, पहिचानआधारित सङ्घीयताको प्रारुपजस्ता मुद्दालाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदै छोडेको, एक प्रकारले धोका दिएको अर्थमा यो पार्टीसँग रिसाएको जनमत पनि देशमा छ ।

यद्यपि यी मुद्दामा माओवादीले संविधान जारी हुँदा संविधानसभामा ‘फरक मत’ राखेको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा त्यति धेरै जोड दिएको थिएन ।

एमालेसँगको गठबन्धन, पार्टी एकता र नेकपा (नेकपा) को अवधिमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा पहिचानआधारित नामलाई जोड नदिएको कारण माओवादीसँग रिसाएको जनमत विभिन्न साना दल र समूहमा छरिएको छ ।

पुनश्च: ‘नो कोशी’ आन्दोलनलाई साथ दिने निर्णय गरेर माओवादीले छोडी सकेको जस्तो देखिने सीमान्तकृृत तथा उत्पीडित समुदायको आन्दोलन र पहिचानको मुद्दा फेरि पक्रिन खोजेको छ । साथै, प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कनको मुद्दामा समेत फर्किन खोजेको सङ्केत गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद् र विषय विज्ञहरुको मन्त्रिपरिषद्‌को मुद्दालाई पुन: जोड दिने निर्णय गरेर माओवादीले आफ्ना ‘पेन्डिङ’ सवाललाई ब्युँताउन खोजेको छ ।

तर, यी प्रयत्न कांग्रेस–एमालेसँग सत्ता साझेदारीको अवसर नपाउन्जेलसम्मका लागि हुन् कि साँच्चै कुनै निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धतासहित ब्युँताइएका हुन् ? धेरैलाई के लाग्दछ भने माओवादीले कांग्रेस–एमालेसँग सत्तासाझेदारीको समीकरण नमिलेको र प्रतिपक्षमा धकेलिएको अवस्थामा मात्र यस्ता एजेण्डा उठाउँछ, अन्यथा बिर्सन्छ ।

प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन, नामाङ्कन, वित्तिय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, प्रशासनिक पुनर्गठन र सुशासनका एजेण्डालाई मन पराउने अहिले पनि ठूलो जनमत छ । तर, यी मुद्दा इमान्दारिताका साथ उठाउने राजनीतिक दलको अभावमा शिथिल र कमजोर हुँदै गएका छन् । के माओवादी साँच्चै यी सवालको मुख्य पैरवीकर्ता र सम्वाहक बन्न तयार छ ? मानिस अझै विश्वस्त भने छैनन् ।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने– यी सवालको सम्बोधनका लागि निक्कै ‘ठूलो मात्रा’को संविधान संशोधन चाहिन्छ । त्यस्तो संविधान संशोधन ‘मात्रात्मक’ मात्र नभएर ‘गुणात्मक’ नै बन्न पुग्ने छ । संविधान संशोधन मात्र नभएर एक प्रकारले ‘पुनर्लेखन’ नै हुने छ ।

संविधान पुनर्लेखन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकलगायत सामाजिक तप्काको माग पनि हो । के माओवादीले अब आफ्नो ‘कोर्स करेक्सन’ यतातिर सोझ्याउने हो त ? यदि हो भने प्रचण्डले भने झै त्यो ‘अर्को क्रान्तिको तयारी’ नै हुने छ ।

निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया र संविधानका आधारभूत प्रस्तावनामा विमति जनाउने जनमत देशमा त्यति ठूलो देखिँदैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घवाद, समावेशीता, सामाजिक न्याय र धार्मिक स्वतन्त्रता नै आधुनिक राष्ट्रिय राज्यका सही र उपयुक्त संवैधानिक आधारशीला हुन् ।

तर, प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन, नामाङ्कन, वित्तिय तथा प्रशासनिक संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, दलतन्त्रको अन्त्य र दलीय प्रणालीको लोकतान्त्रिक सुधार, अझ बढी लोकतान्त्रिक, उन्नत र पारदर्शी दलीय प्रणाली, प्रशासनिक पुनर्गठन र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाजस्ता विषयले संविधान संशोधनलाई कम पेचिलो र ओझिलो बनाउँदैन । माओवादीले निष्ठापूर्वक यी मुद्दा पुनर्जाग्रित गर्ने हो भने साँच्चै नै पार्टीले राजनीतिक अस्तित्व र विस्तारको नयाँ धरातल प्राप्त गर्ने छ । पार्टी नेताका रुपमा प्रचण्डले समेत नेतृत्व सान्दर्भिकताको नयाँ आधार फेला पार्ने छन् ।

तर,कांग्रेस–एमालेलाई दङ्ल्याउन र सत्ता साझेदारीको नयाँ अवसर सृजना गर्नका लागि मात्र विस्मृत एजेण्डा फेरि उठाउन खोजिएको हो भने ‘अर्को क्रान्ति’ हैन, ‘अर्को विश्वासघात र धोकाबाजी’ हुनेछ ।

माओवादीले साँचो अर्थमा इमान्दारितापूर्वक ‘अर्को क्रान्तिको तयारी’ गर्ने हो भने थुप्रै साना कम्युनिष्ट, पामपन्थी, समाजवादी समूह र स्वतन्त्र जनमतले साथ दिने आधार थपिन्छ । कांग्रेस, एमाले र राजावादीबाहेकको नयाँ वृहत् मोर्चाबन्दीको आधार तयार हुन सक्दछ ।

पूर्वमाओवादी समूहहरुको एकता यस बिन्दुमा सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण बन्न पुग्ने छ । महिन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेसपा र नेकपा (विप्लव) सायद छिट्टै माओवादीमा समाहित हुनेछन् । डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य लाइनका समूहसँगको एकता र सहकार्यको पनि बाटो खुल्ने छ । यी मूल नेता आफैँ माओवादीमा फर्किन हिच्किचाए पनि कार्यकर्ता र जनमत भने माओवादीमै ध्रुविकृत तथा केन्द्रिकृत हुन सक्दछ ।

सङ्घवाद, समानुपातिकता र समावेशिताको मुद्दाले मधेस तथा जनजातिकेन्द्रित दल र समूह पुनश्च: माओवादीको वरिपरि आउन सक्नेछन् । तर, अन्तिम प्रश्न फेरि पनि उही हो कमरेड प्रचण्डको ‘कोर्स करेक्सन’ र ‘अर्को क्रान्ति’ सत्ता समीकरण परिवर्तन र साझेदारीसँग अलपत्र नपर्लान भन्ने ग्यारेन्टी के ?