मन्त्री खड्काको दबाबमा स्काउटको विज्ञप्ति : झुटा समाचार नलेख्नुहोस्

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको दबाबमा नेपाल स्काउटले झुटा समाचार सम्प्रेषण नगर्न भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ ।

मन्त्री खड्कालाई आफ्नो संस्थासँग जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्काउटले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जित र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ऊर्जामन्त्री खड्कालाई स्काउटसँग जोडेर भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचार प्रकाशन भइरहेको भनी आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

उनीहरूले पवित्र संस्था स्काउटलाईसमेत मुछेर नियोजित रूपमा झुटा समाचार सम्प्रेषण भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सत्य तथ्य एवं आधिकारिक समाचार सम्प्रेषण गर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसँग अनुरोध गरेका छन् ।

“ऊर्जामन्त्री खड्का विगत दुई वर्षदेखि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग सम्बन्धित नरहेको जनाउँदै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर लागतको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ, तथ्य नबुझीकन समाचार प्रकाशन हुँदा व्यक्तिगत चरित्रमाथि प्रहार भएको छ ।” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा विगतमा संस्थागत रूपमा नेपाल स्काउट तथा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच व्यावसायिक विषयमा केही असमझदारी भए पनि पछिल्लो समयमा उक्त असमझदारीलाई पूर्णरुपमा निराकरण गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका जिम्मेवार प्रतिनिधिबीच निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा संवादहरू चलिरहेको र समाधान निकट पुगिसकेको जनाइएको छ ।

स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताबमोजिम ‘बहाल’बापतको बक्यौता हिसाबकिताब भई निरन्तर रूपमा बक्यौता रकम दाखिला भइरहेको र बक्यौता बापतको बाँकी साँवा रकम आगामी दश दिनभित्र दाखिला गरिसक्ने सम्झौता भइसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यता, खड्काल्यान्डले स्काउटलाई तिर्नुपर्ने साँवाको अद्यावधिक हिसाब एक करोड ५९ लाख छ । जबकि ०७५ देखि थपिँदै आएको जरिवानाको मात्रै अद्यावधिक हिसाब भने दुई करोड ७८ लाख छ ।

बुधबार खड्काल्यान्डले स्काउटको खातामा ५० लाख जम्मा गरिदिएर बाँकी बक्यौता पनि चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएपछि साँझ स्काउट र खड्काल्यान्डले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

यसै गरी, स्काउटले भने जिम्मेवार दुई पक्षबीचको आपसी समझदारीमा निराकरण उन्मुख विषयप्रति न्यूनतम जानकारीसमेत नराखी नियोजित रूपमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरूलाई कदापि शोभनीय नहुने भनी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

उनीहरूले सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तथा विश्वासको वातावरण खल्बलिन सक्ने भन्दै मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवारी व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र स्काउटजस्तो पवित्र संस्थाको प्रतिष्ठा गिराउने गरी प्रायोजित समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमसँग अपिल गरेका छन् ।