‘गलत परामर्शले आत्महत्याका घटना झन् बढे’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ‘आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धमा समितिबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ छलफल भएको छ ।

सोमबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले गलत परामर्शले आत्महत्याका घटना थप बढेको धारणा राखे । उनले आत्महत्या रोकथामका लागि गलत परामर्शले घटना झन् बढ्दै गएको बताए । “आत्महत्यासम्बन्धी हाम्रो बुझाइ नै गलत छ, यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो रोग हो । ८० प्रतिशतमा कारण थाहा हुन्छ, २० प्रतिशतमा थाहा हुन्न । कारण खोतल्न खोज्यौँ भने आत्महत्या पत्ता लाग्दैन । कारण थुप्रै छन् तर रोग लागेको भनेर नबुझेसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । सम्झाउन खोज्दा वा गलत परामर्शले झन् नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ”, सचिव डा पोखरेलले भने ।

उनले सरकारले एक सयभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा मानसिक विशेषज्ञ हुनैपर्ने र ५० बेडभन्दा माथि रहेका जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ दिन नसकिएको अवस्थामा प्रदेशबाट १५ दिन वा एक महिनाभित्र सम्बन्धित चिकित्सकलाई पठाउने गरिएको जानकारी दिए । जनशक्ति पुर्‍याउन नसकेको र सरकारी दरबन्दी नभएको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भए करारमा चिकित्सक पठाउने व्यवस्था रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले आत्महत्या रोकथामका लागि सबै क्षेत्रबाट समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले मनोसामाजिक परामर्शमा जोड दिँदै कारागारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको बताए ।

मानसिक अस्पताल लगनखेलका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिए आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिने बताए । उनले भने, “आत्महत्या रोकथाम र जोखिममा रहेकाको पहिचान गर्न सकिन्छ, यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी र सचेतना आवश्यक छ ।”

छलफलमा सहभागी सांसद रोशन कार्कीले आत्महत्या रोकथामका लागि समुदाय र परिवारमा अभिभावक शिक्षामार्फत सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सांसद विन्दवासिनी कांसकारले तेजाब आक्रमणपश्चात् कुनै समय आफूले पनि आत्महत्या प्रयास गरेको र त्यो अवस्थासँग आफू जुधेर यहाँसम्म आइपुगेको बताए । उनले मानसिक समस्यासँग गुज्रिरहेका व्यक्तिको कुरा सुन्दिए केही हदसम्म आत्महत्या रोकथाम हुने बताए ।

सांसद लक्ष्मी तिवारीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी खुलेर कुरा गर्न र यसलाई रोक्न युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताईन् । समितिले विसं २०७७ असार १६ गते गृह, महिला र स्वास्थ्य गरी तीनवटै मन्त्रालयलाई आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । रासस