‘अर्थशास्त्रीय–साक्षरता’ नभएका शासक र ‘तथ्याङ्कशास्त्री अर्थविद्’ले देश बर्बाद बनाए

सत्तारुढ दलहरूको साँघुरो शासकीय घेराभित्र भएका सीमित मान्छेबाहेक सबैले यो कुरा स्वीकार गर्दछन् कि देशको अर्थतन्त्र केही आर्थिक वर्षयता गहिरो मन्दी (डिप डिप्रेसन)मा छ ।

विशेषतः कोभिड-१९ को लकडाउन, रुस-युक्रेन युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रभाव, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासनको चरमोत्कर्षता, डिजिटल प्रविधिले ल्याएको उद्यमशीलता प्रवृत्ति परिवर्तन (टेन्डेन्सियल सिफ्ट) र सङ्घीयताका नाममा जबर्जस्त थोपरिएको चर्को कर भारले परम्परागत साना तथा मझौला व्यवसायमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेपछि यो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

ठीक यही बेला देशमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व सङ्कट, नैतिक मूल्य ह्रास, राज्य-नियम-कानूनप्रतिको विश्वास र स्वयंप्रतिको आत्मविश्वासको अभाव, नियामक निकायको चरम लापरबाही, कुशासन, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनुशासनहीनता र आम निराशा व्यापक भए ।

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी ठगी पीडितका गुनासा र आन्दोलन सडकमा छताछुल्ल भएर आए । बैङ्क ऋण मिनाहा र ब्याजदर कम गर्न माग भए । ब्याजदर कम भयो पनि तर, समस्या झन बल्झियो ।

अर्थतन्त्रको उल्झनलाई बढाउन यिनले थप समस्याको काम गरे । उपरोक्त कारण देखाएर बैङ्कहरूले उद्यमशीलता वृद्धि, संस्थागत विश्वास र वैयक्तिक आत्मविश्वासको प्रबर्द्धन, स्टार्टअपलाई सहयोग, युवा तथा महिला उद्यमशीलता विस्तार, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानतिर हैन, कर्जा सुरक्षा र गतिलो धितोको प्रश्नलाई मुख्य बनाए ।

आर्थिक मन्दी र ‘दुर्भाग्यचक्र क्रियाशीलता’ को दोष ऋणीमाथि थोपरियो । मानौँ कि सबै नागरिक बेइमान छन्, ऋण खाएर तिर्न चाहँदैनन् भन्ने प्रकारको भाष्य बनाउन खोजियो । अर्थतन्त्रमा दुर्भाग्यचक्र कसरी क्रियाशील भयो ? यो समस्याको समाधान के हो भनेर उपाय खोजी गर्नु पर्नेमा ऋणीमाथि दबाब बढाउन र धितो लिलाम गर्नतिर लागियो ।

गतिलो भनियोस् वा कमसल– धितो मूलतः घरजग्गा र सेयर नै हुने हो, जसको मूल्यमा भारी उतारचढाव हुन्छ । कर्जा सुरक्षालाई धितो र धितो लिलामी मूल्यसँग मात्र जोड्ने हो भने त्यो सधैँ शङ्काको घेरामा हुन्छ । आर्थिक मन्दीको बेला धितो लिलामी नै गरे पनि एकातिर कसैको उठिबास हुने हो अर्कोतिर सखार्ने मान्छे सजिलै भेटिन्न ।

गर्नु पर्ने विश्वास मान्छे, नागरिकलाई थियो । नागरिकको आर्थिक स्थिति राम्रो भए खाएको ऋण नतिर्ने भावना सीमित बेइमानहरूमा मात्र हुन्छ । तर, यहाँ त राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थमन्त्रीसमेत लागेर ऋणी नागरिकलाई गाली गर्न थालियो ।

भ्रष्ट र असफल राज्यले सृजना गरेका आर्थिक दुरावस्थातिर तिनले ध्यान दिएनन् । उल्टै नागरिकलाई ‘कामचोर र बेइमान’ भन्न थाले । फलतः देशभित्र उद्यमशीलता, स्टार्टअप, रोजगार, वित्तीय अनुशासन कमजोर भयो । अर्थतन्त्रको ‘सौभाग्य चक्र’ क्रियाशील नै हुन पाएन ।

एक त देशभित्र उद्यमशीलता र रोजगारको माहोल छैन । अर्कोतिर अहिले भूमण्डलीकरण अवसरसमेत सङ्कुचन हुने जोखिम बढेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘डिपोर्टेशन’ नीतिको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । नेपाली जाने गरेका जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता देश आफैँ अहिले एक प्रकारको आर्थिक सुस्ततामा छन् । खाडी क्षेत्रको श्रम असुरक्षा कम गर्न सरकारले कुनै गतिलो प्रयास गरेको देखिन्न ।

धन्न भूमण्डलीकरण अवसरले गर्दा मान्छे विदेश गए, रेमिट्यान्स पठाए । तिनलाई धन्यवाद भन्नु पर्ने हो, जसले टाट पल्टिन लागेको देशको अर्थतन्त्र जोगाए । तर, ती माथि समेत यहाँ दैनिक सत्तोसराप छ । अनेक प्रकारका ‘राष्ट्रवादी फन्डा’ निकालेर तिनमा देशप्रति वितृष्णा सृजना गराउने र मौलिक मानवीय सम्बन्धबाट टुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नि:शुल्क भिसा दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय त्यस्तै फन्डा मात्र हो ।

एक त देशभित्र उद्यमशीलता र रोजगारको माहोल छैन । अर्कोतिर अहिले भूमण्डलीकरण अवसरसमेत सङ्कुचन हुने जोखिम बढेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘डिपोर्टेशन’ नीतिको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । नेपाली जाने गरेका जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता देश आफैँ अहिले एक प्रकारको आर्थिक सुस्ततामा छन् । खाडी क्षेत्रको श्रम असुरक्षा कम गर्न सरकारले कुनै गतिलो प्रयास गरेको देखिन्न ।

आकर्षक, लाभदायक, उन्नत र गौरवान्वित जीवनस्तर प्रत्याभूत गर्ने मर्यादित रोजगार वा स्वरोजगार (डिसेन्ट जब) बिना एक्काइसौँ शताब्दीको युवा जनशक्तिलाई देशभित्र रोक्ने कुरा कुनै मूर्ख राजनीतिज्ञ वा शासकले मात्र गर्न सक्दछ । अर्थशास्त्रीय नियम र दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो असम्भव कुरा हो ।

अर्थतन्त्रमा श्रम, पुँजी, वस्तु तथा सेवा र प्रविधि प्रवाहको आफ्नै नियम हुन्छ । त्यसको प्रवृत्तिलाई तर्काउन, मर्काउन, बदल्न वा उल्टाउन नसकिने हैन । तर, कुनै आग्रह वा जबरजस्तीबाट त्यो काम हुँदैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन आर्थिक योजना र सङ्कल्प शक्ति नै हुनुपर्दछ ।

आज देशभित्र युवा जनशक्ति नटिक्नुको मुख्य कारण बेरोजगारी मात्र हैन, त्यो भन्दा ठूलो ‘मर्यादित रोजगार’ को अभाव र न्यून आयस्तर हो । नेपालका सरकारी जागिर पनि आकर्षक छैनन् । घुस खान, भ्रष्टाचार गर्न र अतिरिक्त सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने हो भने सबैभन्दा छिटो जागिर छोडेर विदेश पलायन हुनेमा सरकारी कर्मचारी नै हुनेछन् ।

अब प्रश्न यो आउला कि देशभित्र लाभदायक उद्यमशीलता र मर्यादित रोजगारको अवस्था किन सृजना भएन ? यो चाहिँ मुख्य आधारभूत र दीर्घकालीन महत्त्वको प्रश्न हो । जसमा अहिलेसम्म शासक, प्रशासक, अर्थविद् वा अर्थशास्त्री प्रवेश नै गरेका छैनन् ।

बैङ्कहरूमा तरलता थुप्रिनु, अस्वाभाविक ब्याजदर घट्नु, आर्थिक अपराध, वित्तीय अनुशासन र कर्जा तथा नगद प्रवाह अवरोधको विषय प्रमुख भएर आउनु, आयात र उपभोग घट्नु, राजस्व सङ्कलन कम हुनु, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती बढ्नु, यी तत्कालीन महत्त्वका कुरा हुन्, दीर्घकालीन हैनन् ।

दीर्घकालीन प्रश्न चाहिँ अर्थतन्त्रको संरचना हो । यो सवालमा कहिल्यै कुनै गतिलो बहस भएकै छैन । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने अर्थतन्त्रको संरचना, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, मर्यादित रोजगारी वृद्धि र आयस्तर तथा वास्तविक ज्यालाजस्ता अर्थशास्त्रीय सवाललाई सार्वजनिक विमर्शको मूल विषय, राजनीतिक मुद्दा, राज्य र सरकारको कार्यभार बनाउने नेतृत्वको उदय नै कहिल्यै भएन । मतदाताले पनि यी सवालको महत्त्वलाई बुझ्न सकेनन् ।

यसो भन्दा धेरैलाई आपत्तिजनक लाग्न सक्ला तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सर्वथा ‘अर्थशास्त्रीय साक्षरता’ ( इकोनमिक लिटरेसी ) बिनाको भयो । एकातिर हामीलाई फ्रयाङ्कलिन डि. रुजबेल्ट, तङ स्याओ पिङ, ली क्वान यू, डा. महाथिर मोहम्मद, डा.मनमोहन सिंह मोडेलको नेतृत्व चाहिएको छ । अर्कोतिर हामी एकपछि अर्को ‘लालु यादव’ जन्माइरहेका छौँ । यो अन्त्यहीन विरोधाभासले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको करिब साढे तीन दशक खाइदिएको छ ।

अर्को समस्या कहाँ छ भने हाम्रा राजनीतिज्ञ तथा शासकले ‘अर्थप्रशासक’, ‘अर्थविज्ञ’ तथा ‘अर्थशास्त्री’ मानेका अधिकांश व्यक्तित्व ‘तथ्याङ्कशास्त्री’ हुन्, साँचो अर्थमा ‘अर्थशास्त्री’ हैनन् । तथ्याङ्कशास्त्रीले धेरैजसो ‘मिथ्याङ्क प्रस्तुति’को काम गर्दछन् । अर्थशास्त्रीय तथ्याङ्कमाथि चलखेल गर्दछन् । आफ्नो दल, नेताको राजनीतिक स्वार्थअनुरूप तिनलाई बङ्ग्याउने र रङ्गरोगन गरेर प्रस्तुत गर्दछन् ।

अर्थशास्त्रीय समस्याका कडी आफैँ राम्ररी विश्लेषण गर्न, बुझ्न र निर्णय लिन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व अन्ततः ‘अर्थप्रशासक’ ‘अर्थविज्ञ’ तथा तथाकथित ‘अर्थशास्त्री’ माथि भर पर्दछ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला महेश आचार्य र डा. रामशरण महतमाथि भर परे । केपी शर्मा ओली डा. युवराज खतिवडा, एम. अधिकारीजस्ता अर्थविज्ञमाथि भर परेको देखिन्छ । शेरबहादुर देउवाको घेरा अझ साँघुरो र कमजोर छ । देउवाको घेरामा डा. प्रकाशशरण महतजस्ता सीमित व्यक्ति देखिन्छन् ।

अर्को समस्या कहाँ छ भने हाम्रा राजनीतिज्ञ तथा शासकले ‘अर्थप्रशासक’, ‘अर्थविज्ञ’ तथा ‘अर्थशास्त्री’ मानेका अधिकांश व्यक्तित्व ‘तथ्याङ्कशास्त्री’ हुन्, साँचो अर्थमा ‘अर्थशास्त्री’ हैनन् । तथ्याङ्कशास्त्रीले धेरैजसो ‘मिथ्याङ्क प्रस्तुति’को काम गर्दछन् । अर्थशास्त्रीय तथ्याङ्कमाथि चलखेल गर्दछन् । आफ्नो दल, नेताको राजनीतिक स्वार्थअनुरूप तिनलाई बङ्ग्याउने र रङ्गरोगन गरेर प्रस्तुत गर्दछन् ।

अर्थशास्त्रीको काम त्यो हैन । अर्थशास्त्रीको कर्तव्य र कार्यभार अर्थतन्त्रका संरचनात्मक र प्रवृत्तिगत समस्याको निर्क्यौल गर्नु र त्यसलाई समाधान गर्ने आर्थिक औजार (इकोनमिक टुल्स ) तय गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई मद्दत गर्नु हो । नेपालमा अर्थमन्त्री हुने यो चरित्रका व्यक्तित्व एकदमै सीमित देखिए । प्रधानमन्त्रीको छनोट र रुचिमा यस्ता व्यक्ति कमै परे ।

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, भरतमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता सीमित पात्रमा मात्र यो गुण धेरथोर देखिन्छ ।

तसर्थ, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्ष दशकौंदेखि उपेक्षित र उस्तै रह्यो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धतिर मरिचमान सिंह श्रेष्ठ सरकारले ल्याएका बजेट र अहिलेका बजेटको संरचनात्मक तुलना गर्ने हो भने तात्त्विक भिन्नता देखिन्न । बरु उल्टै निरन्तर पुँजीगत खर्च कम हुँदै र चालु खर्च बढ्दै गएको छ । अझ वार्षिक बजेटमाथि वित्तीय खर्चको यति ठूलो र भयावह बोझ पञ्चायतकालमा थिएन ।

मात्रात्मक हिसाबले नेपालको आर्थिक विकास नभएको हैन । २०४० को दशकको ‘निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक नेपाल’ र २०७० को दशकको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ उस्तै छ वा अझ बिग्रिएको छ भन्ने तर्कलाई कुनै पनि तथ्यले पुष्टि गर्दैन ।

त्यसो भए समस्या के हो त ? प्रश्न अर्थतन्त्रको ‘मात्रात्मक’ हैन ‘गुणात्मक’ विकासको हो, जो नभएको सत्य हो । शासकवृत्त यो स्वीकार गर्न तयार छैन । जब सत्य स्वीकार गर्न नै तयार छैनन् भने समस्या पहिचान हुन्छ कसरी ? समाधानका उपाय आउँछ कहाँबाट ?

सत्तामा हुँदा ती सबैको एउटै भनाई हुन्छ, ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किदैँछ, सुधारोन्मुख छ ।’ सत्ताबाट हट्ने बबित्तिकै ती भन्न थाल्छन्, ‘देशको ढिकुटी रित्तियो, देश टाट पल्टियो ।’ एउटै मान्छे र दलका मुखबाट यी फरकफरक कुरा कसरी विश्वास गर्ने ?

तिनका यस्ता भनाइमा कुनै नैतिक जवाफदेहिताको भावना, आफ्नो कार्यकालप्रतिको जिम्मेबारी लिने साहससमेत पाइन्न । सत्ताबाहिर हुँदा ती आर्थिक तथ्याङ्कलाई यसरी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, खास त्यो काम उसकै कार्यकालमा भएको हुन्छ । जस्तो कि देशमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋणभार केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा थपिएको हो तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकारबाट हटाउँदा संसद्‌मै उनले यो आरोप प्रचण्डमाथि लगाए । आफ्नो कार्यकालको स्थिति र त्यसप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् । नागरिकलाई गुमराह गर्न खोजे ।

यसले के पुष्टि गर्दछ भने मूल शासकमा ‘अर्थशास्त्रीय साक्षरता’ मात्र नभएको वा कमजोर भएको हैन, आफ्नै कार्य र कर्मप्रतिको जिम्मेवारीबोध समेत छैन । प्रतिपक्षमा हुँदा ती आर्थिक तथ्याङ्कलाई राजनीतिक स्वार्थमा यसरी ‘मेनुपुलेट’ गरिरहेका हुन्छन् कि स्थिति बिल्कुलै निराशाजनक लाग्दछ । सरकारमा पुग्ने बित्तिकै सबै ठीकठाक हुन्छ ।

तथ्याङ्कशास्त्रीहरू अर्थशास्त्रीको जामा पहिरिएर वृत्ति विकासका लागि जागिर खान आएका हुन् । खासमा अर्थतन्त्रबारे साहसिक निर्णय अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव वा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले गर्न सक्दैनन् । यिनले इमानदार भएर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने, सुधारका उपाय सुझाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको आड, भरोसा, आँट र समर्थन बिना अर्थमन्त्रीबाट पनि यो काम हुन सक्दैन ।

बितेका ३५ वर्षमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको दृष्टिकोणले कुनै काम भएको छ भने त्यो थोरै २०४८–२०५२ बीचमा भएको हो । यही बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले उदारीकरण र एमालेको मनमोहन अधिकारी सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ग्रामीण विकासमुखी बजेटको अवधारणा सुरु गरे । विगत ३५ वर्षमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट जम्माजम्मी भएको यति नै हो । अरु सबै स्वतःस्फूर्त विकास हो ।

तर, यो सीमित प्रकृतिको पहिलो पुस्ताको उदारीकरण (फर्स्ट जेनेरेसन लिबरलाइजेसन) वा सुधार मात्र थियो । त्यस यताका करिब ३ दशकमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताको सुधार भइसक्नुपर्थ्यो । समय अहिले पाँचौं पुस्ताको सुधार (फाइभजी रिफर्म) को अवधिमा छ । अब पहिलोबाट दोस्रो, तेस्रो र चौथौ नभइकन एकैचोटी पाँचौं पुस्ताको सुधार गर्नु पर्ने भएको छ ।

यदि यस्ता सुधार क्रमागत हुँदै गएका भए आज यति ठूलो ‘ग्याप’ सृजना हुने थिएन । पहिलोबाट पाँचौं चरणमा छलाङ मार्नु अब जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्दछ । तर, नगरीकन भएको पनि छैन । यो नै अर्थतन्त्रको उल्झनको मूल विषय हो ।

तथ्याङ्कशास्त्रीहरू अर्थशास्त्रीको जामा पहिरिएर वृत्ति विकासका लागि जागिर खान आएका हुन् । खासमा अर्थतन्त्रबारे साहसिक निर्णय अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव वा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले गर्न सक्दैनन् । यिनले इमानदार भएर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने, सुधारका उपाय सुझाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको आड, भरोसा, आँट र समर्थन बिना अर्थमन्त्रीबाट पनि यो काम हुन सक्दैन ।

आर्थिक नीतिहरूको निर्णय लिने अन्तिम अधिकार मूल शासकमै हुने हुँदा त्यसका मूल जिम्मेबार पनि हिजोका राजा र आजका प्रधानमन्त्रीहरू नै हुन् ।

जस्तो कि अमेरिकामा ‘न्यू डिल’ रुजबेल्टले ल्याए । २००८ को वित्तीय सङ्कट बाराक ओबामाले सामना गरे । सिङ्गापुरको विकास ली क्वान यूको योगदान थियो । चीनमा तङ स्याओ पिङले सन् १९७८ को आर्थिक सुधारमार्फत आजको चीनको जग बसाए । भारतमा पीभि नरसिंह रावले पहिलो पुस्ताको, मनमोहन सिंहले दोस्रो पुस्ताको र नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गरे । मोदीले नोटबन्दी, जिएसटी, इन्डिया स्टैङ्क ल्याए, डिजिटल एण्ड स्पेस इकोनोमी सुरु गरे । भारत त्यसै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको हैन, यसबीचमा ।

यी काम कुनै कर्मचारी वा अर्थमन्त्रीबाट सम्भव थिएनन् । हुनै सक्दैनथ्यो । त्यति ठूलो आँट अर्थप्रशासक र तथ्याङ्कशास्त्रीमा हुँदैन । यसका लागि राजनेता चरित्रको राजनीतिज्ञ र खाँटी अर्थशास्त्रीहरूको ‘कम्बिनेसन’ चाहिन्छ ।

तथ्याङ्कशास्त्रीहरूले अनावश्यक मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर नागरिकलाई आर्थिक मुद्दाबाट ‘डिरेल’ गर्ने दुष्कर्म गर्दै आएका छन् । अब यसो हुन दिनु हुँदैन । अब आर्थिक मुद्दालाई मूल राजनीतिक मुद्दा बनाउने र त्यसका लागि स्वयं दल र प्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेबार बनाउने प्रचलन विकास हुनु पर्दछ । नागरिक र मतदातामा यस्तो सचेतना जरुरी छ ।

ती महत्वाकाङ्क्षी योजना किन पुरा भएनन् त ? गर्न नचाहेको त हैन होला ? देश आफ्नो नेतृत्वकालमा समृद्ध होस् भन्ने सामान्य मानवीय चाहना कुन शासकलाई हुँदैन ? आखिर गर्न नसकेको न हो । अर्थात हावादारी महत्वाकाङ्क्षी योजना बनाउनु र चटके सपना देखाउनुले मात्र पनि अर्थतन्त्रको उल्झन हट्दैन ।

तर, कुनै मूल शासकले महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक योजना बनाउँदैमा देशको विकास हुने हैन । राजा वीरेन्द्रले ‘एसियाली मापदण्ड’ को योजना बनाएकै थिए । एमालेले २०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ५ हजार डलर पुर्‍याउने, घरघरमा ग्यास पाइप पुर्‍याउनेजस्ता अनेक ‘सपनाको गफ’ गरेकै थियो । आखिर ती केही पनि भएनन् । 

काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि यस्ता अनेक आश्वासन बाँडेका थिए । देशलाई स्विट्जरल्याण्ड, सिङ्गापुरजस्तो बनाउने सस्ता भाषण बारम्बार सुनिएकै हो ।

ती महत्वाकाङ्क्षी योजना किन पुरा भएनन् त ? गर्न नचाहेको त हैन होला ? देश आफ्नो नेतृत्वकालमा समृद्ध होस् भन्ने सामान्य मानवीय चाहना कुन शासकलाई हुँदैन ? आखिर गर्न नसकेको न हो । अर्थात हावादारी महत्वाकाङ्क्षी योजना बनाउनु र चटके सपना देखाउनुले मात्र पनि अर्थतन्त्रको उल्झन हट्दैन ।

अर्थशास्त्र मानवीय जीवन उपयोगी स्रोत साधनको स्वामित्व, उत्पादन, वितरण र उपभोगसँग जोडिएको हुन्छ । अर्थशास्त्रको पहिलो तत्त्व भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोत आफैँ हो । दोस्रो मान्छे– श्रमिक तथा उपभोक्ता । तेस्रो– संस्था, सङ्गठन, नियमकानून, पुँजी र प्रविधि । चौथो– भूअर्थतन्त्र अर्थात अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनुकूलन । पाँचौं– व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप, कला, क्षमता ।

ती ५ तत्त्वलाई ३ तत्त्वमा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत र संस्थागत स्रोत । कुनै देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्नु यी तत्त्व बीचको तादम्यता, समन्वय र सन्तुलन मिलेको छ, नराम्रो छ भन्नु मिलेको छैन भन्ने अर्थ दिन्छ । जहाँ यी तत्त्वको समुचित उपयोग हुन्छ, त्यो देश धनी हुन्छ । जहाँ हुन सक्दैन, त्यो देश गरिब हुन्छ ।

आर्थिक विकासको मूल रहस्य खासमा यति नै हो । तसर्थ, अर्थतन्त्रका उल्झनलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्न जरुरी छ । पहिलो – तत्कालीन समस्या । यो समस्या हल गर्ने मुख्य ३ उपाय हुन सक्दछन् ।

एक – वित्तीय अनुशासनहीनता, असन्तुलन, उद्यमशीलता ह्रास, विश्वसनीयताको अभाव र माग सङ्कुचनसँग जोडिएका समस्या हल गर्न बैङ्कहरूले आफूलाई खुकुलो बनाउन पर्छ । कर्जा प्रवाहको आधार धितो सुरक्षा र लिलामी मात्र हैन, आर्थिक योजना, प्रतिफल दर, लाभ सम्भावना र नागरिक विश्वासलाई बनाउन पर्दछ । सबै मान्छे बैङ्कको पैसा खाएर बखेडा गर्ने बेइमान हुँदैनन्, हुन चाहँदैनन् भन्ने बुझ्न पर्दछ । बजार चक्रमा नगद प्रवाहको कमी अन्त्य गर्ने अहिले अरु कुनै उपाय देखिन्न ।

धितोको मात्र कुरा गर्ने हो भने करिब ७० लाख गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित नागरिकसँग त्यसका लागि कुनै स्थिर सम्पत्ति हुँदैन । के तिनको कर्जा, लगानी र उद्यमशीलतामा कहिल्यै कुनै पहुँच नै नहुने ?

दुई – राज्यको आकार घटाएर सरकारले चालु खर्च सङ्कुचन र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु पर्दछ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने हो भने निर्माण र सामग्री आपूर्तिकर्ता व्यवसाय धरापमा पर्दछ । भौतिक तथा मानवीय विकास ठप्प हुन्छ, जो अहिले छ । श्रमिकका सीमित रोजगार अवसर कटौती हुन्छन् । अर्थतन्त्र विस्तार र आर्थिक वृद्धि कमजोर हुन्छ ।

यसका लागि ठूलो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ, जो अहिलेसम्मका कुनै पनि दल, नेता र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छैन ।

तीन – उद्यमशीलतामा लगानीको माहोल बनाउन सक्नु पर्दछ । यसका मुख्य अवरोधक भनेका अत्यधिक र अवैज्ञानिक दोहोरोतेहरो कर भार, झन्झटिला व्यवसायिक कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया, कर तथा राजस्व कर्मचारीले व्यावसायीमा सृजना गर्ने मनोवैज्ञानिक निरुत्साह हुन् ।

तर, यसपछि पनि देशले आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को भने मार्ने छैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार नै आवश्यक पर्ने छ, जसको प्रक्रिया २०५२ साल यता ३ दशकदेखि अवरुद्ध छ ।