विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा गर्ने तयारी, सेवा र नियमनका लागि अलग्गै निकाय प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले विमानस्थलको निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गर्ने कानुन बनाउने भएको छ । यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनको मात्रै जिम्मेवारी दिने गरी सरकारले छुट्टै विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले  हवाई सेवाका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संसद्मा दर्ता गराएको हो । यस विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको स्वीकृति लिएर प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विमानस्थल सञ्चालनदेखि निर्माणसम्मको जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ ।

त्यस्तै विमानस्थल निर्माण पनि निजी वा संयुक्त साझेदारी निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकको दफा १३  को उपदफा  २ मा भनिएको छ – ‘प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतको विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै सरकारी वा गैर सरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्र लाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिनसक्नेछ ।’

हवाई सेवा प्राधिरकणलाई विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अब नियामक निकाय मात्रै बनाउने भएको छ । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९४४ को हस्ताक्षर राष्ट्र भएकाले महासन्धि पालनाका निम्ति सेवा र नियामक निकाय अलग्गै बनाउनुपर्ने दायित्व सरकार समक्ष थियो । सरकारले त्यही दायित्व पूरा गर्नका निम्ति उड्डयन प्राधिकरणबाट सेवाका जिम्मेवारी खोस्दै त्यसलाई विशुद्ध नियामक निकाय बनाउन खोजेको हो । नियामक र सेवा प्रदायक प्राधिकरण अलगअलग नबनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आईकाओले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणलाई के-के छन् अधिकार ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ को सैद्धान्तिक अवधारणामा छुट्टै नियामक निकाय बनाउनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ ।  नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९४४ पालना र आईकाओको सुझाव पालनाको दायित्व सरकारसँग भएकाले छुट्टै नियामक निकाय प्रस्ताव गरिएको  त्यसमा उल्लेख छ । संशोधन विधेयकले प्राधिकरणलाई हवाई सेवा सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी, नवीकरण वा निलम्बनसहित विभिन्न अधिकार दिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले प्राधिकरणलाई अब  एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन, विमानस्थल सञ्चालन र नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालनको अनुमतिको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै, वायुयान तथा पार्टपुर्जा निर्माण वा मर्मत, ओभरहल, वायुयान, त्यसका उपकरण वा पार्टपुर्जा पैठारी सञ्चय, बिक्री वितरण, विदेशी वायुसेवा कम्पनीको नेपालमा व्यावसायिक उडान, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन अनुमति दिने कामसमेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकले  उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्य देशबाट जारी गरिएका इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्रलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने काम तोककेको छ ।

यस्तै, वायुयान दर्ता गरी चिह्न तथा राष्ट्रिय चिह्न प्रदान गर्ने, विमानस्थल दर्ता गर्ने र तिनको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी पनि उक्ति प्राधिरणको हुनेछ । विधेयकमा प्रस्तावि व्यवस्था अनुसार विमानस्थलमा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाको सुपरीवेक्षणको काम प्राधिरकणले गर्नेछ ।

नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वा महासन्धि संगठनबाट जारी मापदण्ड तथा सिफारिस र त्यस बमोजिमका शर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र वा आदेश जारी गर्न सक्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग समन्वय र सहकार्यको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।