अझै सुध्रिएनन् अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक, अध्यादेशको आश  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र सङ्कुचित रहेको स्वीकारे । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू लयमा फर्किए पनि आन्तरिक सूचक सङ्कुचित नै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि त्यसलाई स्वीकारेका छन् ।

यद्यपि, देशको अर्थतन्त्रले लय समातेको छ भन्ने कथन नेताहरूबाट बारम्बार सुन्न पाइन्छ । तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्रका बाहिरी सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक रूपमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । 

बाहिर रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । यद्यपि, आन्तरिक सूचक सुध्रिन सकेको भने देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचक

राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा महङ्गी बढेको छ । समीक्षा अवधिमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको थियो ।

जसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ भने गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ४ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धि क्रमशः ५ दशमलव ७५ प्रतिशत र ४ दशमलव ९३ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, चालु आवको ६ महिनामा निर्यात ३१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ भने ७ दशमलव १ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको छ । यद्यपि, यस वर्ष नेपालले निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ७ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको चालु खाता १ खर्ब ४८ अर्ब १७ करोडले बचतमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ६२ अर्ब ५६ करोडले यस्तो खाता बचतमा थियो । यसर्थ, चालु आवमा सरकारको बचत रकम करिब १५ अर्बले घटेको देखिन्छ ।

तोकिएको आयोजनामा खर्च गर्न नसकेका सशर्त अनुदान रकम ४ अर्ब २ करोड फिर्ता ल्याइएको छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आव २०८१/८२ को ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ ।

जसमा पुँजीगत खर्च मात्र ५६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने चालु खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय खर्च १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसले विकास खर्च निकै कम भएको देखाउँछ ।

त्यसैगरी, कर र गैर कर गरी ५ खर्ब ५९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा बढी भए पनि उद्देश्य अनुरूप भने छैन । पुस मसान्तसम्ममा सरकारको बैङ्क खातामा झन्डै तीन खर्ब बराबरको नगद छ ।

समीक्षा अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ३९ अर्ब ६ करोड (३.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड (६.६ प्रतिशत) ले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड (५.२ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड (४.० प्रतिशत) ले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) नेपाल सरकारको कुल ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण गरी कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसरी, आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४१० अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका उपाय

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र बिग्रिएको बताउँछन् । उनी आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार नहुनुको प्रमुख कारण अस्थिरता भएको औँल्याउँछन् ।

“अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिले अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन,” उनी भन्छन्, “स्थायी सरकारले मात्र स्थायी नीति बनाउँछ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ ।”

साथै, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्ने उपायका रूपमा उनी युवालाई रोजगारीका विभिन्न कार्यक्रममार्फत देशमै रोक्नुपर्ने सुझाउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।

निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सही नीति र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक हुने उनको धारणा छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गणेश कार्की हाइड्रो क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएपनि विभिन्न कानुनी झमेलाले सोचेअनुरूपको प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “हाइड्रोमा नेपालको कायापलट गर्ने सम्भावना छ, तर पनि विभिन्न कानुनी झमेलाले सोचे अनुरूप प्रगति हुन सकेको छैन ।” यद्यपि, वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशले भने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।

सरकार के गरिरहेको छ ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकार आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्न हर सम्भव प्रयासमा जुटिरहेको दाबी गर्छन् । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको भन्दै उनले सुधारका लागि सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको बताए । 

“तुलनात्मक रूपमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढेको छ, तर यो पर्याप्त छैन । यसको संरचना बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ,” उनले भने ।

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । भर्खरै ल्याइएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको भन्दै यसरी नै निजी क्षेत्रको हिम्मत बनेर सधैँ सरकार उभिने उनको भनाइ छ ।

सरकारमा बस्नेहरूले जेसुकै भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र केही समययता सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून छ । बेरोजगारी बढेको छ । राजश्वले तलब भत्ता खुवाउनै ठिक्क भएको छ । विकासका लागि बाहिरबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यसरी लिएको ऋण पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक सुधार होलान् कि भन्ने धेरैमा आशा देखिन्छ ।