गुण्डा प्रयोग गरेर ऋण उठाउँदैछ हिमालयन बैंक, ‘केस’ अनुसारको ‘कमिसन’ ! (भिडियो)

काठमाडौँ । बैंकले ऋण उठाउनका लागि गुण्डा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो तथ्य प्रमाणित भएको छ । हिमालयन बैंक लिमिटेडसहित केही बैंकले विभिन्न व्यक्तिसँग सम्झौता नै गरेर, प्रचलित कानुन विपरित गुण्डागर्दी शैलीमा ऋण असुली गर्ने गरेको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ । कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्यक्तिसँग फलानोको सम्पत्ति उठाइदे भन्दै बैंकले सम्झौता गर्नेगरेको भेटिएको छ । र अर्थ सरोकारसम्म आइपुगेको सो प्रमाण आज हामी देखाउँदैछौँ ।

के छ सम्झौतापत्रमा ?
हिमालयन बैंकले लिखित सम्झौता नै गरेर गरेरै सवारी साधन कब्जाका लागि सञ्जीव लामासँग समान उठाइदिने कार्य गर्न अनुमति दिएको छ । अर्थ सरोकारलाई प्राप्त भएको सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट कर्जा असुली विभागका प्रमुख सरोज श्रेष्ठ र सवारी साधन कब्जामा लिनका लागि मञ्जुर भएका सञ्जीव लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् । २०८१ मंसिर २५ गते भएको सम्झौताको साक्षीमा हिमालयन बैंककै कर्मचारी सञ्जीव श्रेष्ठ र विष्णु पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर यस्तो सम्झौता गर्ने यी सबै कारवाहीको भागी छन् । तर कानुन मान्दैनौँ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा लागेको हिमालयन बैंकलाई कारवाही कसले गर्ने ?

बैंकले कानुन मिचेर तयार गरेको सम्झौतापत्रमा लेखिएको छ, ‘हिमालयन बैंक लिमिटेड र सञ्जीव लामाबीच सम्पन्न भएको कर्जाको धितो सुरक्षण स्वरूप बैंकको नाममा रहेको सवारी साधन, हेभी इक्युपमेन्ट, मेसिनरी तथा उपकरण कब्जामा लिई बैंकमा बुझाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्र ।’ यो त सिधासिधा गुण्डागर्दी गर्न बैंकले कोहीसँग गरेको कागज भएन र ?

प्रचलित कानुनविपरीत गुण्डागर्दी गर्नेगरी हिमालयन बैंकले व्यक्तिसँग गरेको सम्झौतामा बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको थानकोटदेखि धुलखेलसम्म हलुका सवारी साधन कार, जिप आदि कब्जा गरी बुझाएमा २३ हजार रुपैयाँ दिने, बस, ट्रक र ट्रयाक्टर कब्जा गरेमा २८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ दिने भनेको छ ।

यता, हेभी इक्युपमेन्ट कब्जा गरी बुझाएमा ४० हजार २ सय ५० रुपैयाँ कमिसन दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका र धुलिखेलभन्दा बाहिर सवारी साधन कब्जा गरी बुझाएमा हलुका सवारी साधन कार, जिप आदि कब्जा गरी बुझाएमा २८ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ दिने, बस, ट्रक र ट्रयाक्टर कब्जा गरेमा ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने र हेभी इक्युपमेन्ट कब्जा गरी बुझाएमा ४६ हजार रुपैयाँ कमिसन दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । एक त यस्तो काम नै गैरकानुनी छ । अर्कोतर्फ हिमालयन बैंकमाथि प्रश्न उठेका छन्- ऋण उठाउन गुण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने भए, कर्मचारीले चाहिँ के गरेर बस्ने ? बैंकको त्यति धेरै जनशक्ति के का लागि हो ? रिकभरीका कर्मचारीको अव के काम ? अनि यसरी सिधा सिधा गुण्डा प्रयोग गर्न मिल्ने भए किन चाहियो कानुन ? किन चाहियो राष्ट्र बैंकको नियमन ?

यता नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत यसरी ऋण असुली प्रक्रियामा गुण्डा प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता रामु पौडेलले अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्- प्रचलित कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै सम्झौता गलत छन् । ऋण असुलीमा बैंकबाहेकका कर्मचारी प्रयोग गरिनु गलत हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ र ऋण असुलीसँग सम्बन्धित कानुनले ऋण असुली गर्दा के गर्न मिल्छ, के मिल्दैन, भनेर प्रष्ट बोलेको छ । कानुनमा कतै पनि व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर ऋण असुल गर्न पाइन्छ भनिएको छैन । तर मै कानुन हुँ, मै राज्य हुँ भन्ने शैलीमा हिमालयन बैंकले हदैसम्मको मनपरी गरेको छ ।

यसो त बैंकहरुले ऋण उठाउनकै लागि केही संस्था तथा व्यक्तिहरुसँग सम्झौता गरेका छन् र ती व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिले ऋणीलाई धम्क्याउने, अपहरण गर्ने, लुट्ने, चाबी थुत्ने, घरमै आएर थर्काउने लगायतका गुण्डागर्दी गरिरहेको चर्चा यसअघि पनि सुनिएको थियो । तर यसरी बैंकले कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थासँग गरेको सम्झौता बाहिर आएको थिएन । हामीले सम्झौता नै सार्वजनिक गरिदिएपछि अव राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई कारवाही गर्छ वा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि ती गुण्डाहरुबाट तर्सिएर यो घटनामा चुपचाप बस्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

हामीले यस विषयमा हिमालयन बैंकका सूचना अधिकारीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्यौँ । तर गुण्डा लगाएर काम सक्काउने बानी परेको बैंकले हामीलाई यस विषयमा बैंकको धारणा नै दिएन ।

हुन त कतै नभएको जात्रा देखाउन हिमालयन बैंक पहिला देखि नै माहिर छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले गरेको टेलिफोन खर्च । बैंकले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सीईओ राणाले टेलिफोन तथा मोबाइल खर्चबापत १३ लाख ४० हजार ३१ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अहिले नेपाल टेलिकमको सेवा हेर्ने हो भने महिनाको हजार-१५ सयको प्याक लिए महिनाभर अनलिमिटेड सेवा पाइन्छ । उनले दुई चार वटा सिम नै प्रयोग गरेछन् भने पनि महिनाको ५ हजार भन्दा बढी खर्च टेलिफोनमा आउन्न । एकछिन लाई मानौं ५ हजार होइन, महिनाको १० हजार नै खर्च भएको रहेछ भने पनि बर्षको १ लाख २० हजार हुन्थ्यो सीइओ सापको टेलिफोन खर्च । ल मानौं झुक्किएर २ वटा आईफोन नै किनेको पैसा टेलिफोन खर्च भनेर राखियो भने पनि १३ लाख पुग्दैन । आम सेयरधनीलाई वेवकुफ बनाउने ? मनपरी गर्ने ? यो त हद भएन र ?

हिमालयन बैंकका कतिपय हाकिमको तर्क छ, यो अरु नै खर्च टेलिफोन भनेर खर्च देखाइयो होला । विवरण बनाउँदा गल्ती भयो कि । यदी त्यस्तो हो भने त बैंकले देखाएको नाफा नै फेक हो कि । बार्षिक वित्तीय विवरणमा नै गलत विवरण प्रकाशित हुन्छ भने त्यस्तो बैंकलाई कारवाही गर्नुपर्दैन ?

सुन्दा हाँसो उठ्ने, बुझ्दा रिस उठ्ने हिमालयन बैंकका यस्ता बग्रेल्ती काण्डहरु छन् । यसै त महादेव कसले देला बर भनेजस्तै यसै त कमजोर बैंक, त्यसमाथि पनि सिभिलसँग मर्जरमा गएपछि तनाव भोगिरहेको बैंकले अव अलि अलि राष्ट्र बैंकका कानुन पनि मान्ने कि ।

पक्कै हो, अहिले बैंकलाई ऋण उठाउन गाह्रो छ । मानौं, सुरुमा एक करोड ऋण दिएको ग्राहकले ऋण तिर्नै सकेन । उ जस्तै थुप्रै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने देखियो । त्यहि निस्क्रिय कर्जाको ग्राफ बढेको नदेखाउन बैंकले १ करोड तिर्न नसक्नेलाई २० लाख ऋण थपिदिन्छ । लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढ्नु भन्दा यहि ठिक छ भनेर ऋणी पनि मान्छे । त्यहि २० लाखबाट बैंकले आफ्नो किस्ता तान्छ । १ करोड त तिर्न नसक्नेको थाप्लोमा अव ऋण १ करोड २० लाख रुपैयाँ भयो । यस्तो गर्दा गर्दै ऋण डबल हुन्छ, काम हुँदैन । सुरुमा डेढ करोडको सम्पति राखेर १ करोड दिंदा ठिकै थियो, अव त डेढ करोडको धितोमा ऋण नै २ करोड भईसकेको हुन्छ । अनि त के गर्ने ? न ऋण उठ्छ, न सम्पत्ति बिक्छ । यहि बेला घरजग्गाको भाउ घटेको छ, ऋणी ऋण तिर्ने छाँटमै छैन । न अदालत गएर ऋण उठ्छ, न नेपालमा एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी छ । अनि त, बैंकले आफ्नै कमजोरी लुकाउन अव गुण्डागर्दी सुरु गरेको छ । गुण्डागर्दी गरेर ऋण उठाईदिन सक्नेहरुसँग सम्झौता नै गरिरहेको छ, जुन प्रचलित कानुन विपरित छ ।

समस्या छ भन्दैमा गलत गर्नु कसैले हुँदैन । अझ बैंकले त हुँदै हुँदैन । सिधासाधा गुण्डागर्दी गर्ने सम्झौता गरेर हिमालयन बैंकले जे गरेको छ, सो काम कारवाहीभागी छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले इफ र बट नहेरी हिमालयन बैंकलाई कारवाही गरोस् । कानुनी राज्यमा गुण्डागर्दी सह्य हुन्न । हुँदै हुन्न । (भिडियो)