भारतमा प्रिसाको शङ्कास्पद मृत्युबारे छानबिनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ् टेक्नोलोजी (केआइआइटी) मा अध्ययनरत छात्रा प्रिसा साहको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणबारे छानबिनका लागि पहल गर्न र विदेशमा रहेका अरू नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यस प्रकरणमा के–कसो भएको हो भनेर खोजिनीति गर्न निर्देशन दिए । “उज्यालो भविष्य देखेर अध्ययनका लागि विदेशिएका विद्यार्थीको एकपछि अर्को मृत्युको घटना राष्ट्रको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न पनि हो । सरकारलाई यस घटनाप्रति गहिरो चासो लिँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, सम्बन्धित पक्षसँग संवाद अघि बढाउन र परिवारलाई आवश्यक न्यायिक सहयोग गर्न निर्देश गर्दछु”, सभामुख घिमिरेले भने । साथै उनले विदेशमा रहेका अरू नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गराउन पनि निर्देशन दिए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले प्रिसा साह मृत्यु प्रकरणबारे संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केही समयअघि सोही विश्वविद्यालयमा नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको पनि रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको थियो । पुनः सोही प्रकृतिको घटना अहिले दोहोरिएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले थप असुरक्षित महसुस गरेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, डा अमरेशकुमार सिंह, रामकृष्ण यादव, निर्मला कोइरालालगायतले प्रिसा साह मृत्यु प्रकरणबारे संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणबारे पनि छानबिनको माग संसदमा उठेको छ । सांसद लालवीर चौधरीले रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको नक्कली पत्रका आधारमा पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ नदिए आफ्नो दलले सरकार छाड्ने चेतावनी दिए । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सरकारको षड्यन्त्रमा रेशम चौधरी पक्राउ परेको आरोप लगाए ।

सांसद महन्थ ठाकुरले तराई मधेशका नागरिकमाथि राज्यबाटै विभेद भइरहेको आरोप लगाए । त्यस्तै, मधेशका नागरिकमाथि सार्वजनिक रूपमा दुव्र्यवहार हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ । रेशम चौधरीको गिरफ्तारी पनि विभेदकै अर्को रूप रहेको सांसद ठाकुरको दावी छ ।

सांसद सीताकुमारी रानाले नेपालमा चट्याङ्बाट हरेक वर्ष औसत चार जनाको मृत्यु हुने गरेको दैलेख जिल्ला यसको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका कारण त्यहाँ पूर्वसूचना दिने सेन्सर सहितको प्रविधि जडान गरिनुपर्ने माग गरिन् ।