लोकतन्त्रले बेलाबेला धक्का खान सक्छ तर, कहिल्यै पराजित हुँदैन

आज फाल्गुन–७ गते, ७५औं प्रजातन्त्र दिवस ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गते १०४ वर्षे निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्रको मिर्मिरे बिहानी सुरु भएको थियो । फाल्गुन ७ गते नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा सर्वथा प्रेरणादायी थियो, छ र रहिरहने छ ।

यसको महत्त्व कहिल्यै र किमार्थ कम हुने छैन ।

राणाशाही विरुद्धको आन्दोलन निरङ्कुश राज्यसत्ता विरुद्धको सामान्य राजनीतिक जनविद्रोह मात्र थिएन, त्यो मध्ययुगीन अन्धकार र सामन्ती बर्बरताबाट निस्केर देशले आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको सङ्केत र सङ्क्रमण पनि थियो ।

आधुनिकताको प्रारम्भ भूगोलको एकीकरणमा, शक्तिको एकात्मकता तथा पारिवारिक केन्द्रिकरण, ‘श्री ५’ र ‘श्री ३’ जस्ता तथाकथित वंश परम्परामा निर्वाहले मात्र हुने थिएन ।

राजनीतिशास्त्रीय मापदण्डमा आधुनिकताको अर्थ – स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको सिद्धान्तमा आधारित नागरिक अधिकार हो । ‘नागरिकत्व’बाट निर्मित राष्ट्र र ‘नागरिक सार्वभौमसत्ता’बाट निसृत राज्य नै आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिका मुख्य आधारशीला हुन् । राज्य शक्तिको स्रोत नागरिकबाहेक अरु कोही कहिल्यै हुन सक्दैन ।

यस अर्थमा फाल्गुन ७ गतेलाई नेपाल एक ‘आधुनिक राष्ट्रिय–राज्य’ बन्ने प्रक्रियाको पहिलो कदम मान्न सकिन्छ ।

नागरिक सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता र केन्द्रीयतालाई कुण्ठित गरेर हिंसा, हत्याकाण्ड र बर्बरताबाट निर्मित जतिसुकै कठोर शासन प्रणाली किन नहोस्, त्यसलाई फाल्न नेपाली नागरिक सक्षम छन् भन्ने पहिलो सन्देश पनि फाल्गुन ७ गतेले नै दिएको थियो । फाल्गुन ७ नागरिक सङ्घर्षले सफलता हासिल गरेको पहिलो विजय गाथा थियो ।

कोत पर्वजस्तो हिंस्रक सत्ता विप्लवबाट उदित राणाशाहीले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई विश्व इतिहाससँग तुलना गर्दा करिब २ शताब्दी पछाडि धकेलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो धेरै ठूलो ऐतिहासिक क्षतिको मूल्य अहिलेसम्म पनि राम्ररी परिपूर्ति हुन सकेको छैन । नेपाललाई विश्वको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न र भौतिक विकास प्रक्रियासँग गति मिलाउन अहिलेसम्म पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

विश्व जतिखेर लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, भीषण राज्यक्रान्ति र शक्ति निक्षेपणतिर प्रवृत्त हुँदै थियो, नेपालको सत्ता राजनीति भने ठीक उल्टो बाटोमा थियो । हामी निरङ्कुशता, बर्बरता, परिवारवाद, शक्ति केन्द्रिकरण र मध्ययुगीन अन्धकारतिर जाँदै थियौँ । राणा शासन अझै केही दशक लामो रहन्थ्यो भने त्यो समग्र राष्ट्र र सभ्यताकै लागि ठूलो दुर्भाग्य र पतन सावित हुने थियो ।

लेख्ने, पढ्ने, देशभरि निर्वाध आवतजावत र पेशा व्यवसाय गर्ने, जमिनमाथिको स्वामित्व हासिल गर्नेजस्ता सामान्य अधिकारसमेत राणाशासनमा नागरिकलाई उपलब्ध थिएनन् । यी सबै राणाशाहीको अन्त्यपछिका उपलब्धि हुन् । राणाशासनले आम नागरिकलाई आफ्नो शासनाधिकार भित्रका शासित वस्तु अर्थात् ‘रैती’ बनाएका थिए । यस्तो नियति नागरिकलाई किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैनथ्यो ।

तर, यो पनि उत्तिकै ठूलो यथार्थ हो कि फाल्गुन ७ गते स्थापित प्रजातन्त्रले अपेक्षित परिणाम भने दिन सकेन । राणाशाहीको अन्त्य त भयो तर, त्यसपछिका दिनमा नागरिक शक्तिको साटो कोत पर्वपछि शक्तिहीन भएर दरबारको खोपीमा थन्किएको शाहवंशीय राजतन्त्रको शक्ति पुनर्स्थापित भयो ।

फाल्गुन ७ गते दिल्लीबाट फर्किएर तत्कालीन शाह राजा त्रिभुवनले देशमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको ‘गणतान्त्रिक विधानअनुरूप देशको शासनसत्ता सञ्चालन हुने’ वाचा गरेका थिए । उनी यो आफ्नो वचन र प्रतिबद्धतामा टिकेनन् । संविधानसभाको निर्वाचन नै गराएनन् । फलतः फाल्गुन ७ गतेको शाही घोषणा निरर्थक बन्न पुग्यो । देशले लोकतन्त्रको साटो नयाँ निरङ्कुशताको बाटो अवलम्बन गर्‍यो ।

नयाँ ‘राणा’ बनेर ‘शाह परिवार’ देखापर्‍यो । जसले बारम्बार लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः राणा शासनजस्तै शाहशासन आफैँ समाप्त भएर जान पर्‍यो । ‘राणाशाही’ को तुलनामा ‘शाहशाही’ कमजोर जगमा उभिएको थियो । त्यसले नागरिक शक्तिसँग टक्कर लिएर जित्न र निरङ्कुशता लाद्न सम्भव नै थिएन । यस अर्थमा शाहशाही निरङ्कुशताको प्रयत्न मुर्खतापूर्ण र आत्मघाती थियो ।

राजा त्रिभुवनले सुरुवात गरेको नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रप्रतिको धोकाबाजी र षड्यन्त्रको राजनीति त्यसपछिका ३ वटै शाह राजाले कायम राखे ।

महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुष १ गते निर्वाचित संसद् विघटन गरि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाले ।

वीरेन्द्र शाहले २०३६ सालको धाँधलीपूर्ण जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई आधार बनाएर कथित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निर्दलीयतालाई कायम राख्न खोजे ।

ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गतेका कदममार्फत एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन नागरिकमाथि लाद्ने दुस्साहस गरे । ‘संवैधानिक’ भइसकेको भनिएको राजाले आफैँ प्रत्यक्ष शासन गर्ने इच्छा देखाए ।

त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका राजाले यस्तो मुर्खता गर्दैनथे भने नेपाल बेलायतझैँ ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र’को मार्गमा अघि बढ्ने सम्भावना थियो । यो सम्भावना अब सधैँका लागि समाप्त भइसकेको छ । र, यसका लागि नागरिक शक्तिको पहल र सङ्घर्ष जति महत्त्वपूर्ण छ, स्वयं शाह राजाहरूको मुर्खता उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

‘संवैधानिक राजा’ बन्ने अवसरलाई परित्याग गरेर तिनले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानेका थिए । अब ज्ञानेन्द्र शाहले जति नै अलापविलाप गरेपनि नागरिकले उनलाई त्यो अवसर दिने कुनै सम्भावना छैन ।

२००७ फाल्गुन ७ को अपेक्षा थियो– १०४ वर्ष दरबारको खोपीमा शक्तिहीन भएर थन्किएका र जनआन्दोलनको बलमा उन्मुक्ति पाएका शाह राजा जनाधिकारको विपक्षमा जाने हिम्मत नगर्लान् । तर, त्यसो हुन सकेन । २००७ सालपछि राणा र शाह, दुई कुलीन परिवार अघोषित साँठगाँठ गर्नतिर लागे । त्यतिखेरको मुख्य जनशक्ति– नेपाली काङ्ग्रेस एक्लिदैँ गयो । त्यसैको परिणाम थियो– २००७ साल २०१७ साल बीचको अन्त्यहीन अस्थिरता र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात ।

यसरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो लहर तुहिएको थियो । तर, फाल्गुन ७ गतेले नयाँनयाँ प्रकारका निरङ्कुशताविरुद्ध लड्न र नयाँ लोकतान्त्रिक सफलताको आशालाई कायम राख्न सधै मद्दत गर्‍यो । जस्तोसुकै कठोर निरङ्कुशताका दिनमा पनि नागरिकले फाल्गुन ७ को पहिलो लोकतान्त्रिक सफलतालाई सम्झना गरिरहे । फेरि जित हासिल आशाले निरन्तर लडी रहे । यस अर्थमा फाल्गुन ७ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको प्रेरणा दिवस हो ।

२००७ साल फाल्गुन ७ को करिब ४० वर्षपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अर्को सफलता २०४६ सालमा हासिल गर्‍यो । लोकतान्त्रिक नोक्सानीको ४ दशक देश विश्व विकास प्रक्रियाबाट पछि धकेलिनुका लागि धेरै लामो अवधि थियो । तथापि निरङ्कुशताको भागमा अन्ततोगत्वा पराजय नै हात लाग्ने फेरि एकपटक पुष्टि भयो ।

तर, त्यो अर्को दुर्भाग्य हो कि २०४६ पछिको प्रजातन्त्र पनि दिगो, सफल र परिणामदायी भएन । २०४७ सालको संविधानले ‘अपरिवर्तनीय’ मानेको राजतन्त्रलाई लक्षित गर्दै त्यसको विरुद्धमा एकातिर माओवादी शसस्त्र युद्ध सुरु भयो र अर्कोतिर नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गर्ने इच्छाले शासनसत्ता हातमा लिएर जोखिमपूर्ण सर्वसत्तावादी बाटो अवलम्बन गरे । लोकतन्त्र फेरि एक अर्को गतिरोधमा पुग्यो ।

नेपाली लोकतन्त्रले यसरी एकपछि अर्को धक्का खाएको छ । तर, प्रत्येक धक्कापछि फेरि निरङ्कुशतालाई पराजित गरेर पुनर्स्थापित भएको छ ।

यही क्रममा लोकतान्त्रिक विजयको तेस्रो चरण बनेर जनआन्दोलन २०६२–०६३ विकसित भयो । मधेस आन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य, नयाँ संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तेस्रो चरणको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मुख्य कडी थिए ।

रोचक कुरा के छ भने – करिब साढे ७ दशक लामो आन्दोलन र तीन चरणका सफलतापछि पनि लोकतन्त्र सार्थक, प्रभावकारी र परिणामदायी भएको अनुभूति नागरिकमा विकसित हुन सकेको छैन ।

जनआन्दोलन २०६२–२०६३ यताको तेस्रो चरणको लोकतन्त्र दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, अल्पतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र, लुटतन्त्र, बिचौलियातन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रमा क्षयीकृत, स्खलित र विचलित भएको गुनासो र आम निराशा व्याप्त छ ।

फाल्गुन ७ गतेको पूर्वसन्ध्यामा हिजो ६ गते बृहत् नागरिक आन्दोलनले लोकतन्त्रका नाममा ‘नेताराज’ पन्पिएको भन्दै देशमा थप अर्को चरणको नागरिक आन्दोलन जरुरी भएको घोषणा गरेको छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन र राज्ययन्त्रको अति दलीयकरण मुख्य समस्याको रुपमा सबैले चित्रण गर्दैछन् । लोकतन्त्र दलतन्त्र र नेतातन्त्रमा विचलित तथा विकृत भएको र यसको शुद्धिकरणका लागि तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक भएको धारणा राख्ने आम नागरिक अनुपात बढ्दै गएको छ ।

२००७ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ जस्ता ३ ठूला लोकतान्त्रिक सफलतापछि पनि लोकतन्त्र पर्याप्त फस्टाउन नसक्नु आफैँमा अनौठो दुर्भाग्यचक्र जस्तो बनेको छ । यसबाट सृजित अन्योल र अराजकताको फाइदा उठाउन दक्षिणपन्थी तथा प्रियतावादी शक्ति जमजमाइरहेका छन् । तीन ठूला लोकतान्त्रिक आन्दोलन र ७ वटा संवैधानिक परिवर्तनपछि पनि देशले अपेक्षित स्थायित्व र प्रगति हासिल गर्न सक्दैन भने पक्कै त्यसका केही अन्तर्निहित कारण हुनु पर्दछ । अब ती कारणको पहिचान र निदानमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।

यसबारे देशका नेतृत्वकर्ता र मुख्य राजनीतिक दलले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । हरेक चरणको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पुरानो शासक वर्गले राजनीतिक क्षति बेहोर्न परेको, सत्ता राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरिएर इतिहासको किनारामा धकेलिन परेको यथार्थलाई अहिलेका सबै दल र शीर्ष नेताले स्मरण गर्न आवश्यक छ ।

राणाशाही, निर्दलीय पञ्चायत र शाहवंशीय राजतन्त्रको निरङ्कुशता स्वीकार नगरेका नागरिकले सधैँ काङ्ग्रेस एमालेजस्ता ठूला पुराना भनिने शास्त्रीय दलहरूको असक्षम शासनलाई स्वीकार गर्दैनन् । नेपाली नागरिकलाई निरङ्कुशता मात्र हैन, लोकतान्त्रिक भनिएका दल र नेतृत्वको भ्रष्टता र अक्षमता पनि लामो समय स्वीकार्य हुने छैन ।

फाल्गुन ७ गतेको सन्देश यही हो कि लोकतन्त्रले बेलाबेला धक्का खान सक्छ तर, यो कहिल्यै पराजित हुँदैन । ‘दलतन्त्र’ वा ‘नेताराज’ साँच्चै समस्या बनेर अघि आए नागरिकले राणा, शाह र पञ्चलाई जस्तै यिनलाई पनि जरैदेखि नबढार्लान् भन्न सकिन्न ।