महाधिवेशन चुनावपछि धकेल्ने देउवाको योजनामा सहयोगी नै असहमत, इतर समूहले पनि दबाब बढाउँदै

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको २०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा उनकै समूहमा एक मत छैन । देउवा खेमाकै कतिपय नेताले महाधिवेशन धकेल्ने योजनाप्रति असहमति जनाएका छन् ।

यता, सभापति देउवाको प्रस्तावले पार्टीलाई कमजोर बनाउने भन्दै शेखर कोइराला पक्षले पनि स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मै समयमै महाधिवेशनका लागि दबाब बढाउने तयारी गरिरहेको छ । 

बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले बढीमा डेढ वर्षभन्दा पर महाधिवेशन धकेल्न नमिल्ने बताए । उनले समयमा महाधिवेशन नभए पार्टी कमजोर हुने भएकाले त्यसकालागि दबाब बढाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।

“मैले त पहिलादेखि नै भनिरहेको छु समयमा महाधिवेशन गरौँ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा केही अप्ठ्यारो पर्दा एक वर्ष थप समय दिएको छ । संविधानले अर्को ६ महिनाको समय दिएको छ । यो भनेको डेढ वर्ष हो । अहिले महाधिवेशन २०८४ पछि गर्ने बहस सुरु भएको छ  यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ ।” उनले भने ।

अन्य कुनै पार्टीसँग एकता गरेर विशेष परिस्थिति देखाउँदै २०८४ को चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नसकिने देउवाले आफूनिकटका नेतासँग बताइरहेका छन् । प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि महाधिवेशन चुनावपछि मात्रै हुने सङ्केत गरिरहेका छन् । 

चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने सवालमा देउवाका दुई रणनीति छन् । पहिलो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परिणामको असर चुनावमा पर्न नदिने ।  अर्को, सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा बसिरहने ।

काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे सभापति देउवाले पार्टीभित्र घात अन्तर्घातको शृङ्खला अन्त्य नभएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम चुनावमा देखापर्ने सवालमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताउँछन् । 

“सभापतिलेज्युले औपचारिक रूपमा २०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कहीँ पनि भन्नुभएको छैन । अनौपचारिक छलफलका क्रममा अन्य नेताहरूसमेत अन्तर्घातप्रति चिन्तित देखिएपछि उहाँले पार्टीको आन्तरिक परिणामको असर चुनावमा पर्नसक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिऔँ भन्नुभएको हो,” उनले भने ।

 १३औं र चौधौं महाधिवेशनबाट सभापति भएका देउवालाई अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन विधानले रोक्नेछ । चुनावमा टिकट वितरण गर्न पाएको खण्डमा त्यसपछि पनि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा आफू रहनसक्ने देउवाको आकलन छ । यद्यपि, देउवालाई सघाउँदै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि महाधिवेशन चुनावपछि गर्ने रणनीतिमा सहमत छैनन् ।

सम्पूर्ण प्राविधिक काम समयमै सम्पन्न गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको मत छ । आफूले यो कुरा सभापति देउवासँगको छलफलमा समेत राखेको सिटौलाले नेपालभ्युजलाई बताए । 

“कुनै पनि बहानामा महाधिवेशनको मिति धकेलिनु हुँदैन । संविधान र पार्टीको विधानले बर्जित गरेका काम गर्नुहुँदैन भनेर मैले उहाँसँगको छलफलमा पनि भनेको छु । क्रियाशील सदस्यता लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक कुरा समयमै टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

देउवालाई सहयोग गर्दै आएका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले महाधिवेशन २०८३ भन्दा उता नकट्ने बताउँछन् । सभापति देउवाले चाहना राख्दैमा पार्टीको महाधिवेशन ०८४ मा नधकेलिने उनको भनाइ छ । 

“सभापति देउवाले चाहना राख्दैमा २०८४ मा महाधिवेशन हुँदैन । चुनाव अघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने मत पार्टीभित्र छ । देउवाको चाहनाले मात्रै महाधिवेशन मिति सर्दैन यो मितिका लागि सबैको सहमति पनि आवश्यक हुन्छ त्यसको सम्भावना छैन,” श्रेष्ठले भने ।

२०८३ साउनमा सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरणको सहमति भएकाले त्यसअघि महाधिवेशन नगर्ने प्रस्तावमा आफूहरू सकारात्मक भएको श्रेष्ठले बताए । “काङ्ग्रेस र एमालेबीचको सहमतिअनुसार २०८३ साउनमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ । त्यसैले त्यसअघि महाधिवेशनमा नलाग्ने भन्ने कुरा हो । तर, चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने विषयमा सहमति हुनसक्दैन,” उनले भने ।

काङ्ग्रेसको १४औं महाधिवेशन २०७८ मङ्सिरमा भएको थियो । काङ्ग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन चार वर्षमा हुनुपर्छ । विधानअनुसार २०८२ मङ्सिरभित्र अर्को महाधिवेशन हुनुपर्छ । असाधारण स्थिति आए केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्षसम्म महाधिवेशनको मिति धकेल्न सक्छ । विधानको धारा ४३ मा भनिएको छ, “पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोलि बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।”

संविधानले पनि राजनीतिक दलका महाधिवेशन पाँच वर्षभित्रै सक्ने परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि, विशेष परिस्थितिका कारण पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन हुन नसकेमा ६ महिना लम्ब्याउने सुविधा संविधानले नै दिएको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा भनिएको छ, “राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन ।”

संवैधानिक र पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार नै काङ्ग्रेसले २०८४ को जेठभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्नेछ । देउवाले भने  २०८४ को मङ्सिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । तर, यसको सशक्त विरोध आवश्यक भएको नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन् ।

“संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक पार्टीले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन । यस्ता चिन्तन र गतिविधिको सशक्त विरोधको आवश्यकता छ । नेतृत्वका यस्ता चिन्तनको आम कार्यकर्ताले विरोध गर्नुपर्छ, नेतृत्वलाई दबाब दिने समय आएको छ ।” उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

यस्तै, त्यस पक्षका नेता बलबहादुर केसीले पनि महाधिवेशन समयमा गर्न दबाब बढाउने बेला आइसकेको बताए । उनले यसविषयमा केन्द्रमा छलफल गरेर छिट्टै स्थानीय स्तरबाटै नेतृत्वलाई खबरदारी अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे । “अहिले नेताहरू विभिन्न जिल्लामा जानुभएको छ । समयमै महाधिवेशनका लागि दबाब अभियानबारे हामी छिट्टै छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,” उनले भने ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन रोकिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । संविधान र पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि गतिविधि नगर्ने उनको भनाइ छ ।

“संविधान र विधानभन्दा पर गएर कुनैपनि निर्णय काङ्ग्रेसले गर्दैन । न कोरोना छ, न कुनै द्वन्द्व छ न कुनै भूकम्प छ । पार्टीको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने के नै कारण छ र ? महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पनि अघि बढिरहेको छ । संविधान र विधानविपरीत महाधिवेशन चुनावपछि हुनेछैन । चुनावअघि नै हुनेछ,” उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम धमाधम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । महाधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्रै पार्टी २०८४ को चुनावमा होमिने उनको दाबी छ ।