ललिता निवास प्रकरणमा सबै प्रतिवादीलाई कारबाही माग

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै मागदाबीअनुसार सजायको मागसहित अख्तियारले पुनरावेदन दिएको प्रवक्ता नविनकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

अख्तियारले दोषी ठहर गर्दै प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएपछि आयोग सर्वोच्चमा पुगेको हो । विशेष अदालतले अख्तियारका प्रतिवादी तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।

विशेषको फैसलाले  अदालतका नजिरहरुलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियारले फैसला उल्ट्याउन माग गरेको छ ।

२०८० फागुनमा विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो ।