प्रतिनिधिसभामा आज भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश निर्णायार्थ पेस हुँदै

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज (बुधबार) सरकारले ल्याएको अध्यादेश अघि निर्णायार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा भूमिसम्बन्धीबाहेक अन्य पाँचवटा अध्यादेश अघि बढाउन लागिएको हो ।

आज नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची छ ।

यस्तै, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् । साथै उनले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने तथा डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसैगरी रणेन्द्र बरालीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यसैगरी डा. चन्दा कार्कीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसअघि गत माघ २४ गते कार्यसूचीमा चढेर पनि स्थगित भएको थियो । सरकारले नै अध्यादेश अगाडि नबढाउने भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसदिन अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यसूची स्थगित गरेका थिए । त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो ।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमत नभएपछि सरकार यसलाई संसदमा निर्णायार्थ सेस गर्नबाट पछि हटेको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा सहमति जुट्न सकेको छैन । जसपा नेपालले साथ नदिएको खण्डमा राष्ट्रियसभामो सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्‌मा निर्णयार्थ पेसबाट पछि हट्यो सत्तापक्ष