‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका’विरुद्धको सुनुवाइ, सर्वोच्चमा अड्‍‍किएको-अड्कियै

काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिको ‘मापदण्ड’लाई निर्देशिकामार्फत सङ्कुचित बनाउन खोजेको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा साढे दुई वर्षदेखि अल्झिएर बसेको छ ।

संविधान र न्याय परिषद् ऐनविपरीत हुनेगरी निर्देशिका बनाएर न्यायाधीशमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली गराउन खोजेको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा साढे दुई वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन ।

न्याय परिषद्ले जारी गरेको ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ संविधानविपरीत भएको भन्दै १७ साउन २०७९ मा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर, शर्माको रिट सुरुदेखि नै अवरोधमा पर्‍यो । मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका शर्माको रिटलाई सुरुमा अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न मानेन । १९ साउन २०७९ मा सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रारले शर्माको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज गरिदिए ।

प्रशासनको निर्णयविरुद्ध शर्मा इजलासमा पुगे । अधिवक्ता शर्माले निवेदनमा उठाएका विषयहरू इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले निर्णय गर्‍यो । र, २५ साउन २०७९ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ आदेश खारेज गर्दै शर्माको रिट दर्ता गर्न आदेश दियो ।

दरपीठ भएर पुनः दर्ता भएको अढाई वर्ष नाघिसक्दासमेत न्यायाधीश नियुक्ति विवादको उक्त मुद्दाको निरूपण भने भएको छैन ।

अधिवक्ता शर्माले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरेको निर्देशिकालाई चुनौती दिएको मुद्दामा हालसम्म १३ पटकको तारेख पाएका छन् । जसमा छ पटक पेसीमा समेत चढ्यो । तर, कारण देखाऊ आदेशबाहेक यो मुद्दामा कुनै ठूलो उपलब्धि भने हुन सकेको छैन ।

के छ रिटमा ?

मुद्दाको प्रसङ्ग खासमा न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिन्छ । २७ असार २०७९ मा न्यायपरिषद्ले २१ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ अनुसार निवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

त्यस्तै, ११ साउन २०७९ मा न्याय परिषद्ले अर्को सूचना निकाल्यो । उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी आवेदनको लागि सूचना थियो, त्यो । उच्च अदालतको न्यायाधीश आह्वानमा समेत ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ प्रसङ्ग रहेको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्न संविधान र कानुनमा स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै अतिरिक्त व्यवस्था थपेर निर्देशिका ल्याएको भन्दै शर्मा न्याय परिषद्को सूचना खारेज गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनले निर्देशिकाअनुसार गर्न लागिएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्नसमेत माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जारी गरेको सूचना तथा निर्देशिकामा अव्यवहारिक र संविधान विपरीतका प्रावधानहरू राखिएको दाबी शर्माको रिट निवेदनमा छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने मुख्य योग्यताका रूपमा ‘वार्षिक पाँच वटा फैसला वा आदेशमा सामेल भएको हुनुपर्ने’ बाध्यात्मक व्यवस्था निर्देशिकामा छ । शर्माको रिट निवेदनअनुसार यो व्यवस्था प्रचलित ऐन र नियमावली विपरीत हो ।

त्यस्तै शर्माको अर्को दाबी थियो, कानुन व्यवसायी, कानुनका अध्येता तथा अध्यापनकर्तालाई प्रकाशित लेख तथा रचनाको सङ्ख्या र नाम, अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण गरेको अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था अत्यन्त अनुदार र अन्यायपूर्ण छ ।

कानुन व्यवसायीले आर्जेको ख्याति, अदालतमाथि गरेको सार्वजनिक टिप्पणी, सामाजीक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार, अदालतमा उपस्थित हुँदा देखाएको व्यवहार, मर्यादा र शिष्टाचारलाई समेत न्यायाधीश हुने योग्यताका रूपमा निर्देशिकामा राखिएको छ ।

शर्माको रिटअनुसार यस्तो व्यवस्था राख्न पाउने अधिकार न्याय परिषद्लाई छँदै छैन । न्याय परिषद्सँग के-के अधिकार छन् भन्ने विषयमा शर्माले नेपालको संविधानको धारा १५३, न्याय परिषद् ऐन २०७३ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ लाई मूल आधार बनाएका छन् ।

रिट निवेदनमा शर्माले निर्देशिकामा रहेका व्यवस्थाहरू न्यायपरिषद्ले राख्दै नसक्ने दाबी गरेका छन् । जसलाई पुष्टि गर्न शर्माले संविधानको व्यवस्था, सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको सहारा लिएका हुन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अदालतका कर्मचारीहरू, सरकारी वकिलहरू, कानुन अधिकृतहरू एवं कानुन व्यवसायीबीच असमान व्यवस्था राखिएको जिकिर छ । जसले संविधानको धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक तथा धारा १८ को समानताको हक उलङ्घन गर्ने दाबी उनको छ ।

कारण देखाऊ भयो, सुनुवाइ अघि बढ्ने

यो मुद्दाको सुनुवाइको लागी अन्तिम पटक ३० फागुन २०८० मा पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी चढे पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पुग्यो ।

गएको १५ फागुन २०८१ मा यो मुद्दाको तारेख थियो । तर, पेसी भने चढेन । अब एकै ६ महिनापछिको अर्थात् २० साउन २०८२ को यो मुद्दाको तारेख दिइएको छ ।

तारेख पाउने तर, पेसी नतोकिने यो मुद्दामा भएको उपलब्धि भने कारण देखाऊ आदेश मात्र हो । ‘मागबमोजिम आदेश जारी किन नहुनुपर्ने ?’ भन्दै ९ भदौ २०७९ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि विपक्षीमा रहेका दुई निकायहरूले न्याय परिषद्को सचिवालय र कानुन तथा न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिएका छन् ।

दुई निकायमध्ये न्याय परिषद् सचिवालयले आफूहरूको निर्देशिका बनाउन कुनै भूमिका नहुने प्रतिउत्तर दिएको थियो । ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ निर्माण गर्ने र जारी गर्ने सम्बन्धमा सचिवालयको कुनै भूमिका नरहने हुँदा न्याय परिषद् सचिवालयलाई उल्लिखित विषयमा विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा परिषद् सचिवालयले भनेको छ ।

विपक्षीमध्ये दोस्रो रहेको कानुन मन्त्रालयले भने निर्देशिका बनाउन पाउने अधिकार आफूहरूसँग रहेको भन्दै जवाफ पेस गरेको थियो ।

‘ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी ऐन र नियमको अधीनमा रही योग्यतामा आधारित सक्षम र इमानदार न्यायाधीश नियुक्तिको अवलम्बन गरिने प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउनका लागि न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट दायर गर्ने मिल्ने पनि नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ’ मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

नजिर भन्छ : ऐनमा नभएको विषय निर्देशिकामा हाल्न मिल्दैन

अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटको ‘पेटबोलि’मा सर्वोच्चले यस अगाडि यस्तै मुद्दामा दिएको आदेशको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस अगाडि ‘न्यायाधीश नियुक्ति (प्रक्रिया) मापदण्ड २०६९’ ल्याएको थियो । उक्त मापदण्ड अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले उक्त मापदण्ड खारेज गर्दै निर्देशिकाले ऐन र नियमावलीलाई कमजोर बनाउन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । अहिलेको निर्देशिकाले पनि ऐन र नियमावलीलाई कमजोर बनाउन खोजेको शर्माको दाबी छ ।

कानुनको अख्तियारी बिना निर्माण गरिएको कुनै पनि व्यवस्थाले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने बताउँदै सर्वोच्चले २०६९ मा न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड खारेज गरेको थियो ।