अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक, चर्कियो शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौं । आफ्नो हित अनुकूलको व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने माग राख्दै डेढ वर्ष अघि विशाल आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । शनिवार ठुलो जुलुस निकालेका शिक्षकहरूले सोमबार बृहत् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएपछि आफूसँग सम्झौता भएका विषयलाई समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न उनीहरूले दबाब दिन लागेका हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै घर फर्किन आग्रह गरे पनि उनीहरूले दोस्रो चरणको वृहत् आन्दोलन घोषणा गर्न लागेका हुन् ।

शिक्षक महासङ्घले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यसूची तयार गरिसकेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । ‘आज बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे निर्णय गरियो । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिन्छौँ’ सुवेदीले नेपालभ्युजलाई भने ‘हाम्रो स्पष्ट माग भनेकै यही अधिवेशनबाट विधेयकले ऐनको रूप लिनु पर्‍यो ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन ढिलाइ भएकाले आफूहरू फेरी आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । असोज ५ २०८० मा सरकारसँग भएको ६ बुँदे सम्झौता अनुसार नै चालु अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित हुनैपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ ।

शिक्षकहरूले आफूहरूको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति अनिवार्य गर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूका अन्य मागमा योगदानमा निवृत्तिभरण योजनाको मिति निजामती सरह हुनुपर्ने लगायतको थियो ।

माघ २० बाट  शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले विद्युतीय माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरू हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्दै श्रृंखलावद्ध पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गरेका थिए । आफूहरूको आन्दोलनलाई  उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घसम्म पुर्‍याउने बताएका थिए । त्यही तयारी अनुरूप उनीहरू काठमाडौंसम्म आइपुगेका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेश मार्फत पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था चलाएपछि  शिक्षकहरू बिच्किएका थिए । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लागू गरेपछि, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेटिएको थियो ।

निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीहरूलाई समेटीएपनि शिक्षकहरू यस भित्र परेका थिएनन् । तर, अध्यादेशमार्फत सरकारले शिक्षकलाई पनि ‘सेवामा आधारित पेन्सनमा समावेश’ गरेपछि शिक्षा ऐन मार्फत नै यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने अडान शिक्षकहरूको छ ।

शिक्षकहरूको स्पष्ट माग छ ‘निवृत्तिभरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले समितिमा विचाराधीन विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधानलाई अध्यादेशमा ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षकको पेन्सन सम्बन्धी प्रावधानलाई शिक्षा विधेयकमै समेटेर तत्काल पारित गर्न माग गरेका थिए । ‘पोहोर शिक्षकहरूको ठुलो आन्दोलन भयो । सरकारसँग केही सहमतिहरू पनि भए । सहमतिअनुसार हामी सांसदहरूले शिक्षा ऐनमाथि संशोधन दर्ता गराएका छौ । ती विषयहरूलाई चाँडै निरूपण गर्नुपर्छ’ सापकोटाले भने ।

कहाँ पुग्यो शिक्षा ऐन ?

१४ असोज २०८० मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । १६३ दफा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेस भएपछि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधन आव्हान भयो ।

असोज २१ देखि खुलेको संशोधनमा १५२ सांसदहरूको समूहले १७ सय ५८ बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिलाई समेत विधेयकमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएकाले इतिहासमा सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव यही विधेयक माथि परेको थियो ।

संशोधन प्रस्ताव आएपछि २५ असोज २०८० मा प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठायो । दफावार छलफलको लागी ।

दफावार छलफलको लागि पठाएको विधेयक अहिले समितिमा अड्किएर बसेको छ । समितिले शिक्षक-विद्यार्थीका सङ्गठनहरू, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, विज्ञ, प्राध्यापक सहित सरोकारवालासँग लामै छलफल चलाएको थियो ।

शिक्षा समितिका सचिव दशरथ धमलाको अनुसार विधेयक समितिमा आएपछि केन्द्रमा र प्रादेशिक हिसाबमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएको छ । ‘शिक्षक- विद्यार्थीका सङ्गठनहरू, विज्ञहरू सबै सेक्टरमा छलफल गरियो सुरुमा । त्यसपछि सातै प्रदेश पुगेर समेत विभिन्न क्षेत्रहरूसँग लामो छलफल गरियो’ धमलाले नेपालभ्युजलाई भने ।

धमलाका अनुसार प्रादेशिक हिसाबमा गरिएका छलफलहरूको प्रतिवेदन भने, समितिमा पेस भएको छैन । ‘प्रादेशिक छलफलहरू भए । त्यहाँ आएका सुझावहरूको प्रतिवेदन छिट्टै समितिमा पेस हुन्छ अब’ धमलाले भने ‘ त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ ।’

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई केही समय देखि स्वास्थ्य समस्यामा रहेकाले विधेयकको छलफलमा केही ढिला भएको धमला बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू बिना दफावार छलफल हुने स्थिति पनि बनेको छैन । उहाँको स्वास्थ्य लाभ हुने बित्तिकै यो विधेयक माथि छलफल अघि बढिहाल्छ’ धमलाले भने ।

सत्तारूढ दलहरूले पनि सङ्घीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर यही अधिवेशनबाटै पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । दुवै विधेयक अहिले समितिमा विचाराधीन छन् ।