दलीय विकृति सुधारमा नागरिक समाजले औँल्याएका बुँदा

काठमाडौं । राजसंस्था समर्थित गतिविधि बढेपछि दलहरूले आफूभित्र पनि सुधारको आवश्यकता रहेको समीक्षा गर्दै आएका छन् । गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै दलले राजसंस्था समर्थित जुलुसमा देखिएको बाक्लो उपस्थिति दलहरूप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले राजसंस्था समर्थित जुलुस व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा नभएर दलहरूको कार्यशैलीप्रतिको निराशा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले राजसंस्थाको समर्थनका निस्किएको जुलुसमा गनगन गर्नेभन्दा पनि नागरिकहरूप्रतिको कर्तव्य पूरा गरेर त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामी अहिले काम गर्ने स्थानमा छौँ । राजसंस्था समर्थित गतिविधिबारे गनगन होइन नागरिकप्रतिका जिम्मेवारी पूरा गरेर अघि बढेमा पुरानो शासन व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने जमात स्वत: कम हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जतिसुकै भीड जम्मा भएपनि राजसंस्था फर्किन सम्भव नरहेको भन्दै सरकार र दलहरू भने सच्चिन जरुरी रहेको बताए । ‘मैले राजालाई राम्रोसँग चिनेको छु । राजा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । तर सरकारले नागरकिलाई डेलिभेरी दिँदै नागरिकका असन्तोषलाई कम गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेले पनि राजसंस्था समर्थित जुलुसमा देखिएको उपस्थिति वर्तमान शासन प्रणालीप्रति निराश व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको स्वीकारेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘त्यो भीडमा पश्चगामी व्यवस्थामा प्रतिबद्ध मानिसहरू, अस्थिरता बढाउन सकिन्छ भनेर मौका कुरिरहेकाहरू र वर्तमान शासन प्रणालीमा निरासा व्यक्त गरिरहेका मानिस उपस्थित भए, ‘ज्ञवालीले भने, ‘यस्ता घटनाक्रमलाई सरकारले नजिकबाट नियाल्नुपर्छ । सुशासनमा सुधार गर्दै नागरिकलाई डेलिभरी दिने हो भने सरकारप्रति नागरिकको भरोसा बलियो हुन्छ र असन्तुष्ट भीड न्यूनीकरण हुन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गरेका छन् । सरकार र दलहरूले समेत नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको समीक्षा छ । ‘अहिले मुख्यत: सरकारले नागरिकको अपेक्षा पूरा नगर्दा असन्तुष्टि बढेको हो । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । नागरिक प्रतिका जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दल गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ,’ प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा भनेका छन् ।

नागरिकप्रतिका कर्तव्य पुरा गर्ने सवालमा कमजोर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढेको संसदका तीन ठूला र गणतन्त्रवादी दलको स्वीकारोक्ति छ । उनीहरूले आफूहरू सच्चिनुपर्ने आवश्यकता पनि महशुस गरिसकेका छन् । सच्चिने आवश्यकता महशुस गरेका दलहरूलाई नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न बुँदा सुझाएका छन् । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल दलहरूले नागरिकलाई राहत दिलाउने काममा चुकेको बताउँछन् । स्थिर सरकार बन्न नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा बढेको भन्दै उनले सरकारको स्थिरता, सदाचार शासन प्रणाली र सुदृढ सुशानमा ध्यान दिन राजनीतिक दललाई सुझाएका छन् । ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको सुदृढीकरणमा सरकारले फुर्तिका साथ काम गर्नुपर्‍यो । मन्त्रीहरू सदाचार नीतिमा प्रतिवद्ध हुनुपर्‍यो । सरकारको स्थिरतामा उनीहरूले विशेष ध्यान दिँदै आफ्ना कमजोरीलाई सच्याए भने जनतामा आशा सञ्चार हुनेथियो । सडकमा जम्मा भएको उपस्थितिले उनीहरूलाई सच्चिन दबाब दिएको छ । विकृति अन्त्य गर्दै नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न दलहरूले अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले सुझाए ।

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल जनतामा पुरानै नेताहरूको सत्तामा रजगजले वितृष्णा बढेको बताउँछन् । उनीहरू पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व ल्याउन तयार हुनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । यस्तै, उनले लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने काममा दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । स्रोत-साधनको वितरण गर्दा समान तरिकाले गर्नुपर्ने कुनै पक्षपात हुन नहुने उनको सुझाव छ । यस्तै, राजनीतिक सङ्गठनमा लागेकै कारणले अपराधमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनता पुराना नेता र अनुहार देख्दा देख्दा दिक्क भइसके । उनीहरू व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा छैनन् । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तन खोजेका हुन् । पुरानै नेताको उपदेश सुन्दा सुन्दा जनता दिक्क भइसके पुराना राजनीतिक दलभित्र पुराना अनुहारको प्रतिस्थापन गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै सरकार सबैको प्रतिनिधि बन्न नसक्दा निराशा बढेको उनको अनुभव छ । ‘जुन दलले जितेर आयो उसैका मान्छेले मात्रै अवसर पाउने । उसको क्षेत्रमा मात्रै धेरै बजेट विनियोजन हुनेजस्ता विकृति छन् । चुनाव एउटा प्रक्रिया हो सरकार भने सबैको हो । सेवा सुविधा प्रतिफलमा सबैको हिस्सा बराबर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसको सरकार आयो उसकै मान्छेले मात्रै प्रतिफल पाउँदा निराशा बढेको छ ।’

राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धरासायी बनाउँदा पनि नागरिकमा वितृष्णा बढेको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक संस्था चलायमान बनाउनुपर्छ । तर यहाँ राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थालाई आफ्नो सङ्घसङ्गठनको दबदबामा राखे यसले पनि सेवा दिने कुरामा पक्षपात मात्रै भएन त्यस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठ्न थाल्यो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समस्या भयो । सदाचार हरायो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आँखामा मुलुकको शाख गिर्न पुग्यो यस्ता सबै विकृतिहरू दललेनै ल्याए यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि दलहरूकै हो,’ पोखरेलले भने ।

नागरिक समाजकी अभियन्ता अर्चना थापा लोकतन्त्रका नाममा भइरहेका बेथितिविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रिएको बताउँछिन् । दलहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक सङ्गठनलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीहरूले नयाँ विचारलाई र नयाँ अनुहारलाई निरूत्साहित गर्दा निराशा बढेको उनले आकलन छ । ‘दलहरूले नयाँ अनुहार र विचारलाई पार्टीमा निषेध गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाइरहेका छन् । नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्नेहरूमाथि उनीहरूले कारबाहीको डण्डा चलाइरहँदा पुराना नेताहरूमाथि वितृष्णा बढिरहेको छ । शीर्ष नेताहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गरेर व्यवस्थाप्रति थप आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

जनताहरू व्यवस्थाको सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको तर व्यवस्था फेर्ने पक्षमा नरहेको उनीहरूको साझा मत छ । आफैँले गरेका गल्ती-कमजोरीका कारण जनतामा निराशा बढेपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिबद्ध नेताहरू नागरिक सडकमा उत्रिँदा डराएको उनीहरूले मत राखे । दलहरूले निम्त्याएको बेथिति सुधारको दायित्व दलहरूकै भएको उनीहरूले सुझाएका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।