गभर्नर अधिकारीको विवादास्पद कार्यकाल 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल अन्तिमतिर आइपुगेको छ । २०७६ चैत्र २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अधिकारीलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो, र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । २०८१ चैत्र २४ मा उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल निक्कै विवादास्पद रह्यो । कतिपय व्यक्तिगत आचरण र समष्टिगत आर्थिक नीति तथा प्रवृत्तिका कारण उनी बारम्बार सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बने । देशले उनको कार्यकालमा आर्थिक मन्दी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कहिले तरलता अभाव र कहिले अधिक तरलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव महसूस गर्‍यो ।

देशको मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने र वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिलाई प्रभावित गर्ने केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा कमजोर क्षमतास्तरको विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त हुँदा देश र जनताले कुन स्तरको मूल्य चुकाउन पर्ने रहेछ भन्ने अधिकारीको कार्यकालमा प्रष्ट भयो ।

विगतमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर यति धेरै विवादित र आलोचित बिरलै हुन्थे ।

प्रथमतः अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद थियो । उनको शैक्षिक योग्यताको वैधानिकता र भारबारे प्रश्न उठेको थियो । कानुनी प्रावधानअनुरूप राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुन आवश्यक स्नातकोत्तर डिग्री अधिकारीसँग थिएन । अधिकारीले व्यवस्थापनबाट स्नातक मात्र गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको शैक्षिक उपाधिलाई स्नातकोत्तर सरह मान्ने विशेष निर्णयसहित ओली सरकारले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मानिदैनन् । लेखा शास्त्रका ‘स्नातक प्रोफेसनल’ मात्र मानिन्छ ।

दोस्रो कुरा– राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भइसकेपछि पनि उनी नेकपा एमालेको पार्टी सदस्य र केन्द्रीय विभागको सदस्य कायम रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो । एमालेको कार्यविभाजन सूचीमा एम. अधिकारीको ‘टेक नाम’ राखेर सर्कुलर गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, उनले आफू एम. अधिकारी भएको स्वीकार गरेनन् तर, एमालेको सर्कुलरमा उल्लेखित व्यक्ति उनी नै हुन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।

गभर्नर पदका लागि आवश्यक पर्ने निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादाका दृष्टिले पनि उनी चोखो रहन सकेनन् । पदमा रहनुभन्दा अघि वा पछि उनी कुन राजनीतिक दललाई समर्थन गर्थे भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला । तर, पदमा रहेकै अवस्थामा छद्म नामले नै सही कुनै पार्टीको सङ्गठन संरचनामा बस्नु उचित मान्न सकिँदैन । यो विषयलाई जबर्जस्त पन्छाइए पनि नैतिक प्रश्न भने उठी रह्यो ।

माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बखत गभर्नर अधिकारीसँग तालमेल मिलेन । यो आफैँमा पेचिलो विवाद थियो । एकातिर राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तताको प्रश्न थियो । अर्कोतिर गभर्नरले असहयोग गर्दछ वा असफल बनाउने प्रयत्न गर्दछ भने अर्थमन्त्री र सरकारले कसरी काम गर्न सक्दछ भन्ने अहं प्रश्न थियो ।

सामान्यतःः सरकार, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच यस प्रकारको द्वन्द्वको अपेक्षा गरिदैन । अझ कतिपयले त गभर्नर अधिकारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अप्रत्यक्ष र प्रायोजित निर्देशनमै त्यसपछिका सरकारलाई असहयोग गरेको आशङ्का गर्दछन् । उनको कार्यकालमा देशको आर्थिक स्थिति बिग्रिनुको एक ‘गुह्य’ कारण यसलाई पनि मानिन्छ । भलै कि यो आशङ्का मात्र हो, प्रमाणित गर्न सकिने विषय हैन ।

मतभेद चर्किदै गएपछि २०७८ चैत्र २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाटै बर्खास्त गरिदिए । तर, पदबहालीको माग गर्दै अदालत गएका अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय दियो । सर्वोच्चको यो निर्णयबारे पनि अनेक प्रश्न उठे । यस्तो फैसला गर्ने इजलासमा एमाले समर्थक कानुन व्यवसायी सङ्गठनमा रहेर राजनीतिक नियुक्ति पाएका र राजनीतिक जीवनमा अधिकारीका मित्र रहेका न्यायाधीश थिए ।

अधिकारीको शैक्षिक योग्यता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा भने अदालतले कुनै निर्णय नै दिएन । पुनर्बहालीको मुद्दामा समेत ‘स्वार्थ बझान’ हुने र नैतिक प्रश्न उठ्ने इजलास थियो ।

गभर्नर अधिकारले कोभिड–१९ अवधिमा अर्थतन्त्र सुस्त भएको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती सङ्कुचन र अभाव हुन सक्ने भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । देशको अहिलेको आर्थिक सङ्कटको प्रक्रिया यही निर्णयबाट सुरु भएको कतिपय अर्थविद्को ठहर छ । 

आयात सङ्कुचनको प्रभाव वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा मात्र परेन । त्यसले व्यापार र राजस्व सङ्कलन सम्भावना समेत सङ्कुचन भयो । फलतः बजारमा मन्दी आयो । साना व्यापारी विस्थापित हुन थाले । त्यसबीच करिब ६० प्रतिशत सटर पसल बन्द भएको आँकाडा आयो । देशभित्र उद्यमशीलता कमजोर भयो र वैदेशिक रोजगारमा जाने वा देशै छोडेर पलायन हुने प्रवाह र सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

कोभिड–१९ यताका आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व लक्ष्य कहिल्यै भेट्न सकेको छैन । फलतः सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सार्वजनिक ऋणभार बढ्दै र पुँजीगत खर्च सङ्कुचन हुँदै गएको छ । अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब अर्थात जीडीपीको करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ । ५ वर्ष अघि यस्तो अनुपात करिब २७ प्रतिशत थियो । देशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत वित्तीय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । आयात तथा बजार माग सङ्कुचन र राजस्व ह्रास यसो हुनुका मुख्य कारण बनेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालका प्रारम्भिक वर्षमा तरलता अभाव र ब्याजदर उच्च भयो । ऋणीहरूले ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन नै गरे । अहिले ठीक उल्टो ब्याजदर न्यून भएको छ । तरलता अधिक भएको छ । स्थिर खाता बचतकर्ताको ब्याज आयमा ठूलो ह्रास आएको छ । पुँजीको माग घटेको छ । उद्यमशीलता र स्टार्ट अप ठप्प भएको छ ।

अहिले बैङ्कहरूमा करिब ६ खर्ब बराबरको तरलता भएको बताइन्छ । तर, कर्जा माग भने सुस्त छ । यसको सीधा अर्थ लगानीमैत्री वातावरण नहुनु र उद्यमशीलता ह्रास हुनु हो । बजारमा लगानीको लाभदायक प्रतिफल दर नहुनु हो । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालभरि सधैँ कर्जा सुरक्षाको कोणबाट मात्र तर्क गरिरहे । कर्जा सहजता, तरलता प्रवाह, उद्यमशीलता वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरणको पाटोबारे सोच्नै चाहेनन् ।

यहाँसम्मकी सरकारले कबोल गरेको साना महिला उद्यमीको ब्याज अनुदानसमेत समयमै भुक्तान हुन सकेन । अर्थ विश्लेषकका अनुसार यसको मुख्य कारण– कोभिड–१९ अवधिको ‘इन्फोर्सिङ लन’ थियो । गभर्नर अधिकारीको चिन्ता बैङ्कहरूको मुनाफामा केन्द्रित देखियो । ऋण सहजता, उद्यमशीलता र व्यावसायिक वित्तीय सहजतामा उनले कहिल्यै जोड दिएनन् । अर्थात उनी बैङ्कर्सको हितचिन्तक बने, जनता, देश, बजार, व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समग्र चिन्ता लिएनन् ।

वित्तीय अनुशासनको सबैभन्दा सर्वोच्च र मुख्य नियामक अन्ततः केन्द्रीय बैङ्कलाई नै मानिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्क र सहकारीमार्फत सस्तो ब्याजदरको ऋण प्रवाह गर्दै आएको थियो । यस्तो बेला नियामक संयन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउनु पनि राष्ट्र बैङ्कको कर्तव्य हुन्थ्यो ।

यसबीच देशमा ३० लाखभन्दा बढी बचतकर्ता र २.५ खर्बभन्दा बढी रकम प्रभावित हुने गरी सहकारीमा ठगी, अनियमितता र अपचलन भए । राष्ट्र बैङ्कले यसको कुनै जिम्मेवारी लिएन । राष्ट्र बैङ्कसँग ऋण तथा बचत सहकारी नियमन गर्ने संयन्त्र नभएको, भिन्नै संयन्त्र बनाउने भन्दै गभर्नर पन्छिए । लघुवित्त क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै देखियो ।

सङ्कटग्रस्त ऋणीहरूको ऋण पुनर्संरचनाको पक्षमा सोचिएन । धेरैका धितो लिलामीमा गए । मानिसको उठीबास लाग्यो । बैङ्कहरूको खराब ऋणी अनुपात बढेर गयो । यस कारणले पनि समाजमा आम निराशा फैलियो र चरम दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिले पैठ् पाए ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा एफएटीएफको रिपोर्टमा देश ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्यो । वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणबाट यसो हुनु देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो नोक्सानी हो ।

यी सबै कमजोरीका लागि गभर्नर अधिकारी एक्ला जिम्मेवार अवश्य हैनन् । तर, कतिपय यस्ता असन्तुलनलाई उनले चाहेको भए नियन्त्रण वा न्यूनिकरण गर्न सक्थे ।

समग्रमा निष्कर्ष के हो भने राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पदमा उच्च नैतिक बल, अर्थशास्त्रीय ज्ञान र स्वायत्त व्यावसायिक क्षमता भएको व्यक्ति चाहिन्छ । छुद्र दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर गभर्नर पदको राजनीतिकरण गर्दा देश, जनता र अर्थतन्त्रले त्यसको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा सरकारले यस्ता पक्षलाई गम्भीर ध्यान देओस् ।