वैशाखमा एकीकरण गर्दै जनमत र नाउपा, प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित ठूलो दल बन्ने आकाङ्क्षा

काठमाडौं । सीके राउत नेतृत्वको जनमत  पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वैशाखमा एकीकरण गर्ने भएका छन् । एकीकरणलाई अन्तिम रूप दिन दुवै दल सम्मिलित एकता कार्यदलले सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ भने एकीकृत पार्टीको विधान मस्यौदाको काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ ।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै दलका केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरी वैशाखमा एकता घोषणा हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले आगामी वैशाख ३ गते पार्टीका केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यहाँ कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए । ‘दुवै दलका केन्द्रीय समितिमा कार्यदलको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिने छ भने सिधै पास हुने अवस्था भए पास गरिने छ,’ उनले भने ।

एकता कार्यदलको प्रतिवेदन पारित भएपछि दुवै दलका विधान प्रतिस्थापन समितिले विधानको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिने प्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिए । ‘दुवै दलका राम्रा कुरा समावेश गरेर विधान बन्नेछ । एकता कार्यदलमा सहमति जुटेका विषयलाई समावेश गरी विधानलाई टुङ्गो लगाइनेछ,’ उनले भने ।

एकता  कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि नै पार्टीको नामदेखि चुनाव चिन्हजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । नेताहरूका अनुसार नयाँ दलको नाम जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहने छ भने अध्यक्ष डा. सिके राउत नै रहने लगभग सहमति भइसकेको छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सह अध्यक्षको र पार्टी संरक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका रेशम चौधरीलाई सोही जिम्मेवारी दिने गरी सहमति जुटिसकेको छ ।

साथै, एकीकृत दलको चुनाव चिन्ह नागरिक उन्मुक्तिको हालको ढकिया हुनेछ । अन्य पदाधिकारी तथा नेताहरूको पदबारे कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ ।

यद्यपि, नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने पार्टीको नाम, नेतृत्व, चुनाव चिह्नजस्ता मुख्य विषयमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । ‘दुई पार्टी एकीकरण हुने कुरा निश्चित भइसकेको छ । तर नाम, नेतृत्व र चुनाव चिन्हजस्ता मुख्य विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ,’ उनले भने,’ वडादेखि जिल्लासम्मका विषय पनि मिलाउन बाँकी छ ।’

दुई दलको विचार र सिद्धान्त मिल्ने भएकाले एकीकरणलाई टुङ्ग्याउन लागिएको नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिए । ‘हाम्रा माग र मुद्दा पनि मिलेका छन् । उहाँहरूले मधेस प्रदेश पाउनुभएको छ, अब हामीलाई थरुहट–थारुवान् स्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याउनु हुनेछ । यसमा उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने ।

एकीकृत पार्टीको प्रस्तावना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य हुने सहमति जुटेको छ । यस्तै, पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने विषयमा सहमति भएको छ ।  २००७ सालको विद्रोह, २०४६ र २०६३ सालको जनआन्दोलन र माओवादी जनक्रान्तिदेखि विभिन्न समयमा भएका आदिवासी जनजाति, मधेस, स्वराज, थरुहट–थारुवान्, दलित र मुस्लिम आन्दोलनहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र आत्मनिर्णयको लागि गरेको सङ्घर्षलाई एकीकृत पार्टीले अपनत्व लिँदै पहिचानका सवाललाई सशक्त बनाउने लक्ष्य एकीकृत पार्टीको छ ।

यस्तै, एकीकृत पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरूपलाई मुद्दा बनाउने दुई दलबीचको सहमति छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर गैर सांसद मन्त्री बनाउने प्रस्ताव एकीकृत पार्टीले अघि सार्ने भएका छन् ।

मधेसको ठूलो दल बन्ने आकाङ्क्षा

पार्टी एकतामार्फत मधेसको ठूलो दल बन्ने ध्याउन्न दुई दलको छ । विभाजनको डरपछि उनीहरूले एकता प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका हुन् ।  जनमत पार्टीभित्र अध्यक्ष राउत स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै उनको तीव्र आलोचना र विरोध हुँदै आएको छ । समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउनेदेखि मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छ्याउँदै सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उनको कदमले जनमतमा असन्तुष्टि झाँगिएको थियो ।

अध्यक्ष राउतले पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै अनुशासन समिति संयोजक उपाध्यक्ष दीपककुमार साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई निलम्बन समेत गरेका थिए । यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीचको विवादले पार्टीको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

२०७९ मङ्सिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतका ६ जना सांसद भए । यस्तै, ३ प्रतिशत थेस्रहोल्ड कटाउँदै जनमत राष्ट्रिय दल बनेको थियो । यता, नागरिक उन्मुक्तिले चार सिट पायो । दुई दलबीच एकीकरण भएमा उनीहरूको सांसद सङ्ख्या १० पुग्नेछ । हाल प्रतिनिधिसभामा अशोक राई नेतृत्वको  मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीको सांसद सङ्ख्या सात छ । दुई दलबीच एकीकरण भएमा सांसद सङ्ख्याको हिसाबले प्रतिनिधिसभा जनमत र नाउपापछि बन्ने दल मधेस केन्द्रित दलमध्ये ठूलो दल बन्नेछ ।

अस्तित्व सङ्कटको भयले मोर्चाबन्दी गर्दै मधेसकेन्द्रित दल, कस्तो होला भविष्य ?