ट्रम्पको टैरिफ : विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिनादेखि लागू हुनेगरि विश्वका १०० र युरोपेली सङ्घका सदस्यसमेत १३५ देशका लागि आधारभूत १० प्रतिशतदेखि ५४ प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल लगाउने निर्णय गरेका छन् ।

यसरी लगाइएको शुल्कले अमेरिकालाई ‘व्यापार स्वतन्त्रता’ दिलाउने तथा यो निर्णय ‘अमेरिकी मुक्ति’ वा ‘आर्थिक स्वर्ण युग’ सरह हुने ट्रम्पको विश्वास छ । यस्तो शुल्क नीतिले अमेरिका व्यापार युद्ध जित्न सफल हुने ट्रम्प प्रशासनले दाबी गरेको छ ।

ट्रम्पको टैरिफले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? अहिलेसम्मका परिणाम र विश्लेषण उत्साहजनक छैनन् । धेरैजसो अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँदैछन् । कतिपय देश चिन्तित देखिन्छन् ।

निर्वाचन अभियानकै क्रममा ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । चीनमाथिको शुल्कमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने बताएका थिए । ट्रम्पको व्यापार युद्ध मूलतः क्यानडा, मेक्सिको र चीन लक्षित हुने ठानिएको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ता बुधबार निर्वाचन अभियानको घोषणाभन्दा धेरै विस्तारित र व्यापक मात्रामा विश्वभरि शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो । 

भन्सार शुल्कले अमेरिकी बजारमा विदेशी वस्तु महङ्गो हुने र  त्यसले आफ्ना उद्योग धन्दालाई मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने, अमेरिकी उद्यमशीलता, रोजगार र आयस्तर वृद्धि हुने ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ ।

युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रलाई भने एकमुष्ठ २० प्रतिशत भन्सार शुल्क तय गरिएको छ । युरोपेली सङ्घभित्र नभएको बेलायत भने धेरै ठूलो दबाबमा छैन । बेलायतमाथि १० प्रतिशतको आधारभूत शुल्क लगाइएको छ ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी श्रीलङ्कामाथि ४४ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ । बङ्गलादेशलाई ३७ प्रतिशत, पाकिस्तानलाई २९ र भारतलाई २६ प्रतिशत शुल्क घोषणा गरिएको छ । नेपाललाई भने आधारभूत १० प्रतिशत मात्रै लगाइएको छ ।

ट्रम्पले लगाएका भन्सार दरलाई ‘पारम्पारिक र प्रतिरोधी’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो– जुन देशले अमेरिकी निर्यातमाथि उच्च शुल्क लगाएका छन्, अमेरिकाले पनि तिनै देशमाथि उच्च भन्सार शुल्क लगाएको छ । यस अर्थमा ट्रम्पको शुल्क नीति ‘राजनीतिक’ नभएर ‘आर्थिक’ जस्तो लाग्दछ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकासँग नजिक भएको वा नभएको अर्थमा शुल्क नीतिमा ठूलो भिन्नता गरेको छैन । शुल्क वृद्धि गरिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी देश अमेरिकाका मुख्य व्यापारिक साझेदार छन् ।

अमेरिकी भन्सार शुल्क नीतिमा आएको यस्तो व्यापक परिवर्तनपछि विश्वभरिका मुलुकले यसको प्रतिक्रिया कसरी गर्ने भनेर सोच्न थालेका छन । कतिपय देश मौन छन् । कतिपय देशले अमेरिकासँग वार्तामार्फत नयाँ निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् । कतिपय देश आफ्ना उद्योग धन्दाका लागि संरक्षण अनुदान दिने सोचमा छन् भने कतिपयले अमेरिकी निर्यातमा प्रतिरोध शुल्क उच्च पार्ने सोच बनाएका छन् । जस्तो कि चीनले अमेरिकी निर्यातमा अझ धेरै शुल्क थप्ने र ५४ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

अर्थविज्ञ भन्छन् कि ट्रम्प टैरिफको मुख्य नकारात्मक प्रभाव स्वयं अमेरिकाभित्र पर्न सक्नेछ । अमेरिकी बजारमा उपभोक्ता वस्तुको मूल्य अकासिने, विश्वभरि नै उत्पादन निरुत्साहित र ह्रास भइ विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ट्रम्पको शुल्क नीतिपछि विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ प्रतिशतभित्र सीमित हुन सक्नेछ । सन् २०२४ मा विश्वको जीडीपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ हो– विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक मन्दी आउन सक्नेछ । कतिपय अर्थशास्त्रीले यो अवस्थालाई सन् १९३० को महामन्दीको पूर्वसन्ध्यासँग तुलना गरेका छन् । साथै,अर्थशास्त्रीहरूले विश्व जनसङ्ख्या वृद्धिदरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतले कम हुनसक्ने आकलन गरेका छन् ।

यसले मुद्रास्फीतिलाई समेत बढाउने छ । यसले अमेरिकी मुद्रा डलरको माग र वर्चश्वमा कस्तो प्रभाव पर्दछ, अनुमान गर्न गाह्रो भएको छ । महङ्गीसँगै मुद्रा प्रदायन र प्रवाह पनि बढेर डलरको माग उच्च हुनेछ । तर, विनियम दरमा उल्टो प्रभाव पर्न सक्दछ । डलरको माग बढे पनि वैदेशिक मुद्रासँगको विनिमय दर घट्ने खालको अर्थतन्त्रमा बिरलै क्रियाशील हुने अनौठो स्थिति सृजना हुन सक्नेछ ।

ट्रम्प नीतिको अर्को प्रभाव व्यापार प्रवाह र अनुपातमा पर्नेछ । कतिपय देशका मुख्य व्यापार साझेदार बद्लिन सक्नेछन् । देशहरूबीच व्यापार सन्तुलन अनुपात बद्लिन सक्दछ ।

ट्रम्पको शुल्क नीतिले अल्पविकसित देशहरूको उत्पादनशील उद्योग र आर्थिक भविष्यमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ । दक्षिण एसियाली देश भारत र बङ्गलादेशलगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया र इन्डोनेसिया यसबाट बढी प्रभावित हुन सक्नेछन् । यी देशको आर्थिक विकास र वृद्धि पछिल्लो केही दशकयता अमेरिकी निर्यात अवसरमा आधारित थियो ।

ट्रम्पले कम्बोडियालाई ४९ प्रतिशत, लाओसलाई ४८ प्रतिशत र भियतनामलाई ४६ प्रतिशतको उच्च दरको शुल्क लगाएका छन् । त्यसैगरी, म्यानमारमाथि ४४ प्रतिशत र थाइल्याण्डलाई ३६ प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ ।

अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र त हो नै सँगै सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता र उपभोगकर्ता देश पनि हो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको यो विशेषताबाट विश्वका धेरै देशले फाइदा उठाउँदै आएका थिए । निर्यातमुखी उद्योगको स्थापना गरेर रोजगार अवसर र वैदेशिक मुद्राको आम्दानी गरिरहेका थिए ।

ट्रम्पले जापानलाई २४ र दक्षिण कोरियाका लागि २५ प्रतिशत शुल्क लगाएका छन् । यी दुवै देश अमेरिकाका मुख्य व्यापारिक साझेदारमध्येकै हुन् । यी दुवै देश अटोमोबाइल्स र सेमिकन्डक्टरका मुख्य निर्यातकर्ता हुन् ।

जापानले यतिखेर बुढ्यौली जनसङ्ख्या अनुपात र सुस्त आर्थिक वृद्धिको सामना गरिरहेको छ । जापान सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । अमेरिकी शुल्कपछि जापानी सेयर बजारमा पहिलो दिनमै ३ प्रतिशतको ह्रास आएको छ । त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको सेयर बजार पनि २ प्रतिशतले गिरेको छ । जापानको टोयोटा र दक्षिण कोरियाको हुन्डाई लगायतका मोटर उत्पादक कम्पनीका सेयर मूल्यमा गिरावट आएको हो । दुवै देशका सरकारले अमेरिकासँग शुल्कबारे संवाद र पुनर्समायोजन आग्रह गरेका छन् ।

सेमिकन्डक्टरको मुख्य निर्यातकर्ता ताइवानमाथि ३२ प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ । लगत्तै ताइवान सरकारले अमेरिकी शुल्क नीतिको प्रभावबाट आफ्ना उद्योगधन्दा बचाउन २.६७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान योजना घोषणा गरेको छ ।

ट्रम्पको शुल्कले युरोपेली सङ्घका सदस्य देशको आर्थिक वृद्धिमा ०.२५ प्रतिशत र चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिमा ०.७५ प्रतिशतको ह्रास हुने अनुमान छ ।

अफ्रिकी देशमध्ये सबैभन्दा धेरै शुल्क लोसेथोमाथि ५० प्रतिशत लगाइएको छ । मादागास्करमाथि ४७ प्रतिशत छ । दक्षिण अफ्रिकाले ३० प्रतिशत शुल्कको सामना गर्नु पर्नेछ ।

ट्रम्पको शुल्क नीतिले विश्वको निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबी फेरि एकपटक बढ्न सक्नेछ । किनकि निर्यात अवसरको अभावमा थुप्रै देशमा उत्पादन कटौती, रोजगारी गुम्ने र आर्थिक वृद्धि सङ्कुचन हुने सम्भावना छ ।

ट्रम्पका आर्थिक नीतिको पहिलो प्रभाव स्वयं अमेरिकामा देखिएको छ । शनिबार अमेरिकाका ५० वटै राज्यका १ हजारभन्दा बढी शहरमा ट्रम्प नीतिविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । त्यस्ता प्रदर्शनमा लाखौं नागरिकले भाग लिएका छन् ।

अमेरिकीहरू ट्रम्पको शुल्क नीतिभन्दा बढी सङ्घीय सरकारको खर्च कटौती नीतिबाट प्रभावित देखिन्छन् । ट्रम्पले इलोन मस्कको नेतृत्वमा खर्च कटौती गर्न ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसियन्सी’ (डोज) बनाएका थिए ।

सरकारी खर्च कटौतीले रोजगारीमा असर परेपछि मानिस आक्रोशित भएका हुन् । जनअसन्तुष्टिबाट मस्क समेत प्रभावित छन् । उनका कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आउन थालेपछि मस्क ट्रम्प सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ । साथै, मस्कको टेस्ला कारका सोरुमहरूमा तोडफोड भइरहेका छन् ।

ट्रम्पले टैरिफलाई व्यापार युद्धको मुख्य हतियार बनाएका छन् । विश्वभरिका देशमाथि निर्यात शुल्क वृद्धिले अमेरिकी अर्थतन्त्र संरक्षित हुने र तेजी आउने उनको विश्वास छ । तर, आर्थिक नीतिको प्रभाव दुईधारे तलवारजस्तै हुन्छ । अन्य देशले लगाउने प्रतिरोध शुल्कको आकलन ट्रम्प प्रशासनले गरेको छैन ।

ट्रम्प नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ वा हुँदैन, त्यसको परिणाम देखिन केहीवर्ष लाग्न सक्नेछ तर, अन्य देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव भने देखिन थालिसकेको छ ।