शान्तिपूर्ण सभाबाट राप्रपाका चार खबरदारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजधानीमा खबरदारी सभामार्फत गणतन्त्रवादी दलहरूलाई चार खबरदारी गरेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका नेताहरूले तीनकुने घटनामा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न, व्यवस्थाभित्रका कमजोरी सुधार गर्न, नवीन समझदारीका लागि तयार रहन र नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

न्यायिक छानबिन आयोग

राप्रपाका नेताहरूले तीनकुने घटनामा राज्य आतङ्क भएको भन्दै न्यायिक छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् । न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरे । आयोग गठन नभए राज्य आतंकविरूद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेताहरूले दिएका छन् । सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राज्य आतङ्क गरेकाले सरकार न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नबाट डराएको आरोप लगाए ।

आयोग गठनबारे उनले भने, ‘सरकारको कारिन्दाबाट यो घटनाको छानबिन हुन सक्दैन । तीनकुनेमा जुन हदको राज्य आतङ्क भएको छ त्यसको छानबिनका लागि सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाज सम्मिलित आयोग गठन होस्,’ उनले भने ।

तीनकुनेमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, निर्मम ढंगले गोली चलाएको र म्याद गुज्रिएको अश्रुग्याँस प्रहार गरेकाले न्यायिक आयोगमार्फत नै छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस घटनामा प्रहरी प्रमुखले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै उनलाई कार्यकर्ता नबन्न लिङ्देनले चेतावनी दिए । ‘प्रहरीका प्रमुखले हामीले प्रहार गरेपछि मात्रै म्याद गुज्रिने हो भनेछन् । को रहेछन् भनेको त यिनको विगत त एमालेको युवासंघको सहध्यक्ष रहेछ । तपाईँको सत्ता स्थायी होइन, कार्यकर्ता नबन्नुस्,’ लिङ्देनले चेतावनी दिँदै भने ।

लिङ्देनले शान्तिपूर्वक राखेको यो मागलाई कमजोरीका रूपमा नलिन चेतावनी दिए । सरकारले आयोग गठनमा अटेर गरे सशक्त आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेता पशुपति शम सेर राणाले तीनकुनेमा राज्यले अत्याचार गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल आयोग गठन गर्न माग गरे । ‘राज्यले तीनकुनेमा क्रूर काम गरेको छ । राज्यको यस्तो क्रूरताको घोर भर्त्सना गर्दछु । यसको छानबिनका लागि तत्काल आयोग गठन गरियोस्,’ उनले भने ।

फरक मत राख्नेहरूको सभालाई बिथोल्नका लागि राज्य अग्रसर भएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे । ‘प्रजातन्त्रमा फरक मत सुन्ने सहिष्णुता चाहिन्छ । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो । ठूला दललाई फरक मतप्रति सहिष्णु हुन र आयोग गठन गर्न म माग गर्छु,’ उनले भने ।

राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले आफूहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले न्यायिक छानबिनसहित राखेका मागको सरकारले बेवास्ता गरे विद्रोहमा जाने चेतावनी दिए ।

व्यवस्थाभित्रका कमजोरी सुधार

राप्रपाका नेताहरूले व्यवस्थाभित्रका कमजोरी सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराए । कुशासनका कारण जनतामा निराशा व्याप्त रहेको भन्दै गणतन्त्रवादी दलहरूलाई कार्यशैली सच्याउन उनीहरूको चेतावनी थियो । कुशासन र भ्रष्टाचार बढाउँदै गणतन्त्रलाई कुरूप बनाएकाले आफ्नो दलले नयाँ अवधारणा ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ । कमजोरी नसुधार्ने हो भने नेताहरू विस्थापित हुनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेताहरूको सत्तालिप्सका कारण जनतामा वितृष्णा बढेको बताए । आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति नदिलाए नेताहरू विस्थापित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका शैलीले परिवर्तन सम्भव नदेखिएको उनले बताए ।

‘के देउवा बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री भए भने देश बन्छ ? कसैले भन्न सक्छ?,’ उनले भने, ‘केपी ओली र वा प्रचण्डलाई पनि २५औँ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनाए पनि देश बन्दैन । उनीहरू जति बस्छन्, देश त्यति नै  बरबाद हुने हो ।’

मुलुकको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले स्पष्ट पारे । कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मुलुकलाई लैजान दलहरू तयार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘चीन जाँदा पनि झापा-५ मा एउटा रङ्गशाला चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले माग गर्छन् । यसबाट पनि देखाउँछ प्रधानमन्त्रीले एउटा सानो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर हुँदैन । सिङ्गो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । घाटमा नपुगुन्जेल प्रधानमन्त्री भइरहने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेता पशुपति शम्सेर राणाले दलहरूले मुलुकलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको दलमा फसाएकाले उनीहरू सच्चिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘यो मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य चाहिएको छ । यिनीहरूले मुलुकलाई कुशासन र भ्रष्टाचारले ग्रसित बनाए,’ उनले भने, ‘ म ठूला दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मुलुकलाई सुशासन चाहिएको छ सुशासन कायम हुनुपर्छ ।’

नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले गणतन्त्रवादी दलहरूले कुशासनको हद पार गरेको बताए । भागबन्डा नमिलेर गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु र प्रशासन संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउनु सरकारको कुशासनको उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई दासजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूको आक्रोश सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए ।

‘गभर्नरमा भागबन्डा नमिलेपछि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । भन्सारमा निर्देशक टिक्दैन । प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको छ । कर्मचारीलाई दास बनाएको छ । जनतालाई पीडित बनाएको छ । सत्ताले यस्तो नालायक प्रदर्शन जारी राख्ने हो भने सबैतिरका आक्रोशले नै यो व्यवस्थालाई हटाउन सक्छ,’ उनले भने ।

नवीन समझदारी

राप्रपाले नवीन समझदारीका लागि तयार रहन गणतन्त्रवादी दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । नवीन समझदारीलाई बेवास्ता गर्दै निषेधको राजनीति जारी राखेमा ठूलो विद्रोह हुने नेताहरूको चेतावनी छ । राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले सबैको सम्मान हुने गरी आफूहरूले नवीन समझदारीको कुरा गरेको बताए ।

पुराना व्यवस्थाको पनि राम्रा कुरा र वर्तमान व्यवस्थाको पनि राम्रा पाटाहरूलाई समावेश गर्दै नयाँ प्रणालीमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । आफूहरूले प्रस्ताव गरेको नवीन समझदारीमा सार्वभौमसत्ताको मालिक जनतामै रहने राजालाई अभिभावक बनाउने उनको भनाइ छ । राप्रपाले सक्रिय राजसंस्थाको माग नगरेको उनले बताए । ‘कसैले अपमान महसुस गर्ने नभएर सबैले सम्मान महसुस गर्ने नवीन परिस्थितिमा मुलुकलाई अघि बढाऔँ,’ उनले भने ।

आफूहरूको यो मागको बेवास्ता गरे विद्रोह हुने उनले बताए । ‘शान्तिको कुरा गर्दा हामीलाई हेप्ने र हाम्रो कमजोरी ठान्ने हो भने तपाईँहरूसँगै सल्लाह गरौँला,’ उनले भने ‘एउटा भरुवा बन्दुक र केही घरेलु हतियार बोकेर युद्ध थालेको माओवादीले देशलाई कहाँ पुर्‍यायो । के राजा चाहिनका लागि २/४ हजार मानिस जङ्गल पस्नलाई तयार छैनन् र ? तर, हामी शान्तिको पक्षधर हौँ ।’

नेता राणाले २०४६ सालको राजदरबार र राजनीतिक दलहरूबिच संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई उल्ट्याउँदै गलत दिशामा मुलुकलाई अघि बढाएको भन्दै नवीन समझदारी आवश्यक भएको उल्लेख गरे । ‘दरबार र दलहरूबिचको सहमतिलाई उल्ट्याउँदै मुलुकमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । त्यो धोको हो अब त्यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता लोहनीले गणतन्त्रवादी दलहरूले मुलुकलाई चरम निराशातर्फ धकेलेकाले जनतामा मनोवैज्ञानिक एकताका लागि राजसंस्थाको नवीन समझदारीका लागि आफूहरूले आवाज उठाइरहेको उल्लेख गरे । ‘तपाईँहरू संवैधानिक राजसंस्थाका लागि तयार हुनुहोस् । हामी संविधानलाई बचाउन र नयाँ प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सहकार्यका लागि तयार छौँ ।  तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ यस कारण हामीले विरोध गरिरहेका छैनौँ  । तर सत्तामा बसेर तपाईँहरूले जनतालाई केही पनि दिनुभएन,’ उनले भने ।

नेता तामाङले संविधानसँगै सहकार्य गरेर आफूहरूले उठाएको मागलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । आवश्यक परेमा विद्रोह हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले संविधानसँगै सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छौँ । सदनमा आफ्ना कुरा भनिरहेका छौँ । सडकमा आवाज उठाइरहेका छौँ । नवीन समझदारीको हाम्रो मागलाई बेवास्ता भए चुनावी प्रक्रिया छोडेर विद्रोहमा जान हामी तयार छौँ,’ उनले भने ।

कार्यकर्ता रिहाइ

राप्रपाले तीनकुने घटनालाई लिएर आफ्ना उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र तथा नेता धवलशम्सेर राणालाई पक्राउन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । उनीहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारले प्रहरीलाई किच्न खोज्ने दुर्गा प्रसाईँलाई घटनास्थलबाट छोडिदिएको तर मञ्चमा भाषण गर्न पुगेका नेता द्वयलाई पक्राउन गरेको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरे । ‘पक्रिनुपर्ने दुर्गा प्रसाईँलाई थियो, तर उसलाई छोडेर मञ्चमा भाषण गर्न पुगेका नेताहरूलाई राजद्रोहको मुद्दा चलायो । उनीहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले बालुवाटारमा बसेर जथाभाबी निर्देशन र निर्णय नलिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् । अन्यथा बालुवाटारको भात पानी बन्द गराउन सक्ने तागत आफूहरूसँग भएको उनको चेतावनी छ । ‘हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नै चाहन्छौँ । तर हामीले चारतिरबाट जुलुस हेल्दिने हो भने के हुन्छ । हामीले बालुवाटारलाई चारतिरबाट घेरा हालेर भात पानी बन्द गर्दिन सक्छौँ,’ उनले भने ।

नेता राणाले  पक्राउ परेका सम्पुर्णलाई रिहा गर्न माग गरेका छन् । ‘सम्पूर्णलाई रिहाइ गर्नुस् ।  आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुस् । दोषी देखिएमा कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउनुस्,’ उनले भने ।

यस्तै नेता लोहनीले पनि निषेधको राजनीति गर्दै नेता कार्यकर्ताहरूलाई फरक व्यवहार नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिशोध राखेर जेल हाल्ने हो भने राप्रपाले जेल भरिने उनले चेतावनी दिए ।

राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले आफ्ना नेतामाथि झुटो मुद्दा लगाएर फसाएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरे ।