संसदीय समितिमा पूर्वराजालाई बोलाउन नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका चार तर्क

काठमाडौं । तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बयानका लागि बोलाउन नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले चार तर्क अघि सारेका छन् ।

शुक्रबार कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पूर्व राजालाई समितिमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने बताएका थिए । उक्त मागप्रति टिप्पणी गर्दै उनले पूर्व राजालाई चार कारणले संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।

कानुनी हैसियत नागरिक भएकाले

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कानुनी हैसियत केबल नागरिक मात्रै भएकाले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् । ‘उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफलयोग्य नै हो तर मेरो विचारमा संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसको गर्न मिल्दैन,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

संसदीय गरिमाको मुल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले

पूर्वराजाको हैसियत नागरिक भएकाले संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिए स्वयम् संसदीय गरिमाको मुल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्छ,’ उनको भनाइ छ ।

कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले

तीनकुनेको वितण्डामा कारबाहीको कार्यकारी अधिकार सरकारमा रहेकाले उनलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नहुने तर्क भट्टराई छ । ‘कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ उनले भनेका छन् ।

संसदीय समितिमा बोलाउँदा पूर्व राजाको महत्व बढ्ने भएकाले

पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनकै महत्व र गरिमा बढ्ने र फरक सन्देश जाने भएकाले उनलाई बोलाउन नहुने भट्टराईको भनाइ छ । ‘पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्याकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ यसले संसदीय व्यवस्थाको मुल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ,’ उनको तर्क छ।

तीनकुने प्रकरणमा पूर्व राजालाई कारबाही नगरेको विषयमा सरकारलाई जिवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।