आन्दोलनरत शिक्षकसँग काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्रीको प्रतिबद्धता– समस्या समाधानका लागि पहल गर्छौं

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक अगुवाहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल गरेका छन् ।

शिक्षकहरूका विविध माग र उनीहरूको आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित छलफलमा महामन्त्रीद्वयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी, शिक्षण पेशासँग जोडिएका संरचनागत सुधार, पेशागत सुरक्षाका सवाल, तथा उनीहरूको सरोकारका अन्य मुद्दाहरूबारे गम्भीर रूपमा सम्वाद गरिएको महामन्त्री थापाको सचिवालयले जनाएको छ ।

सोमबार बेलुका भएको छलफलमा शिक्षक प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको, तथा आफूहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाट गम्भीर पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

छलफलमा महामन्त्री थापा र शर्मा दुबैजनाले शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै शिक्षकहरूको आवाजप्रति पार्टी गम्भीर रहेको धारणा राखे । उनीहरूले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि संसददेखि सरकारसम्म आवश्यक दबाब सिर्जना गर्ने तथा राजनीतिक संवादमार्फत समाधानको बाटो खोज्ने आश्वासन दिएका छन् ।

छलफललाई शिक्षक अगुवाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् । उनीहरूले अब आफ्ना मुद्दाहरू पार्टीको उच्च तहमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भएकोमा आशा व्यक्त गर्दै निकट भविष्यमा सार्थक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलले आन्दोलनरत पक्ष र राजनीतिक नेतृत्वबीच संवादको पुल निर्माण गर्दै समाधानको दिशातर्फको एक कदम अगाडि बढाएको सङ्केत गरेको बताइएको छ ।
आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षामा संलग्न नहुने निर्णय गरेसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या चुलिएको छ ।

सोमबार साँझ बसेको महासङ्घको बैठकले माग पूरा नभएसम्म परीक्षा सञ्चालन नगर्न केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

चैत २० गतेबाट शिक्षकहरूको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन जारी रहेको छ । यसैबीच महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)लाई पनि आन्दोलनमा बोलाएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षामा संलग्न नहुने शिक्षक महासङ्घको निर्णय