निजामती कर्मचारीले गरे आन्दोलन घोषणा, यी हुन् मागहरु

काठमाडौं । विभिन्न पेशागत समूहहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीहरू पनि आफ्ना मागहरू लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारी संगठनहरूले आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

यसअघि २०८१ सालको अन्तिम दिन संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको चेतावनी दिएका कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त ट्रेड यूनियनको आह्वानमा आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनको पहिलो दिन आज संघीय मामिलामन्त्री, कानूनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको छ।

कर्मचारी संगठनहरूको निर्णय अनुसार, आगामी सोमबार सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। त्यसैगरी, विभागीय कर्मचारीहरूले सम्बन्धित सचिवलाई र जिल्ला कार्यसमितिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ।

आन्दोलनको थप कार्यक्रम अन्तर्गत, यही वैशाख १० गते बुधबार आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गरिनेछ भने वैशाख १२ गते शुक्रबार संसद सचिवालय अगाडि भेला आयोजना गर्ने तयारी कर्मचारी संगठनहरूको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले यसअघि सरकारसँग भएका सहमति, सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्।

यी हुन् कर्मचारी संगठनका मागहरू

१ . निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।

२ . संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने

३. रा.प.अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने

४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने

५. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने

६.संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।

७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।

९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने

१० . स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।