चिकित्सकहरुको वार्ता अझै  टुङ्गिएन, सरकारको निर्णय कलेज सञ्चालकले टेरेनन् 

काठमाडौं

आवासीय चिकित्सकहरुले सोमवार पनि निर्वाह भत्ताको माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । वार्ता अझै निर्णयमा पुग्न सकेन । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएसम्म आन्दोलनरत चिकित्सक काममा फर्कने वातावरण नबन्ने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले बताए । 

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले १६ औं बैंठकको निर्णयलाई पुनः दोहोर्याएको छ । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । 

बैठकमा निजी मेडिकल कलेजको मागको पनि सम्बोधन गर्दै स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेश गरे।

प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् ।

आवासीय चिकित्सकहरुले विभिन्न मागसँगै सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडक देखि स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउँ गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गत माघ २५ गते आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको तलब सुविधा सरह दिने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त सुविधा नदिएपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिकाएका हुन् । सरकारी चिकित्सक सरह मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ  निर्वाह भत्ता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा निजी मेडिकल कलेज संचालक अटेर गर्दै आएका छन् ।

नेपाल मेडिक एण्ड डेन्टल एशोसियसन अफ नेपाल र विराट मेडिकल कलेजका  अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आन्दोलनरत चिकित्सकहरु एमबीबीएस सकेर एमडीका विद्यार्थीका रुपमा पढ्न आउँनुभएको छ उहाँहरुले सरकारी चिकित्सक सरहको सुविधा खोज्नु र वार्ताका लागि मध्यस्तकर्ता खोज्ने हैन । वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउँनुस भन्ने अभिव्यक्ति विविन्न संचार माध्यममा दिँदै आएका छन् । 

यता आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेकोले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ं बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसी निर्णय गरेको निर्वाह भत्ता निर्णय भएकै मिति देखि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । कलेज संचालकहरुले भने उक्त निर्णय नयाँ भर्ना देखि लागु हुन्छ भन्दै अल्मल्याएको अवस्थामा आफूहरुले काम गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने बताएका छन् । यो आन्दोलन जायज भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले पनि समर्थन गरेको छ । 

मेडिकल कलेज तथा निजी शिक्षण अस्पतालहरुमा आवासीय चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् ।