प्रदेश स्तरमा पहिलो कोशी लगानी सम्मेलन : सोकेसमा ७१ परियोजना, अध्यादेशमार्फत नौ वटा कानुन संशोधन

विराटनगर । गएको माघमा गर्ने भनेर स्थगित भएको कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन बिहीबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ । निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्र्याउन सङ्घ सरकारले बेला-बेलामा लगानी सम्मेलन गरे पनि प्रादेशिक पहलमा पहिलोपटक कोसी प्रदेशले लगानी सम्मेलन सुरु गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजना सोकेसमा राखेको छ । जसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटी र फोहोर प्रशोधनलगायत क्षेत्रका आयोजना समेटिएको लगानी प्राधिकरण कोशिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले बताए । प्रदेश सरकारले दुई दर्जन बढी परियोजनाको सम्झौता सम्मेलन अवधिभरमै हुने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा पर्यटनसम्बन्धी परियोजनाका सङ्ख्या बढी छन् । १५ वटा परियोजना पर्यटन क्षेत्रका हुँदा कृषिका ९, पूर्वाधारतर्फ १४, उद्योगहरू ९ वटा, ऊर्जा क्षेत्रका ९ वटा योजनाहरू सोकेसमा छन् ।

लगानी सहजीकरण गर्न सम्मेलनसँगै प्रदेश सरकारले कानुन समेत संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत मङ्गलवार साँझ जारी भएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मा ९ वटा कानुन संशोधन गरिएका छन् ।

अध्यादेश ल्याएर प्रदेशले उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ को दफा ३३’ को संशोधन गरेको हो । जसमा प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानुन बमोजिम आफैँले खरिद गर्नुपर्ने छ । तर, तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही ब्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो अनुरोध प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । र, प्रदेश सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ दफा ३३ मा भनिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘अहिले प्रदेशसभाको अधिवेशन छैन । लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही विषयहरू संशोधन गरेका हौँ,’ भण्डारीले भने ।

सम्मेलनका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति, आर्थिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समिति, कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा नीतिगत कानुन सुधार समिति, प्रदेश लगानी बोर्डको नेतृत्वमा परियोजना सोकेस समिति, सचिवालय र सभामुखको नेतृत्वमा सल्लाहकार समिति बनाइएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कस्ता परियोजना ?

ऊर्जा परियोजनाहरू

कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न ऊर्जा परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।   सोलुखुम्बुमा रहेको आमाडाब्लाङ मिनी हाइड्रो परियोजना सोकेसमा राखिएको एक महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। यसको लागत ६२ करोड रुपैयाँ छ । यो परियोजनामा सम्झौता गरेपछि १८ महिनामा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। यस परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण पहिले नै सम्पन्न भइसकेको छ भने जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। लगानी प्राधिकरणले यसलाई तयार परियोजनाको रूपमा राखेको छ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पालिकामा मेन्जो खोला हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना पनि सोकेसमा राखिएको छ । ५५ करोड लगानीमा बन्ने यो परियोजनाको पनि वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण सम्पन्न भइसकेको छ भने जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसले पर्यटकीय सहर खुम्बु–३ लाई विद्युतीय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुनसरीको बर्जूमा १६० करोड लगानीमा सोलार ऊर्जा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

पर्यटन परियोजनाहरू

लगानी सम्मेलनमा पर्यटनसम्बन्धी १५ वटा परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएका छन्।

मोरङको बुढीगंगामा बुढीगंगा पार्क परियोजनाको लागि १७.१४ करोड रुपैयाँ र मोरङकै बेतना सिमसार परियोजनामा २४ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्खुवासभाको खाँदबारीदेखि नुमसम्मको पैदल मार्ग निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरिएको छ।

इलाममा ८० करोड लगानीमा कन्याम मोनोरेल परियोजना, १ अर्ब लगानीमा बुद्ध पार्क चित्रे गुम्बा केबलकार परियोजना, डेढ अर्ब लगानीमा कन्याम अन्तु केबलकार परियोजना प्रस्तावित छन् । खोटाङमा मुर्कुची–लिम्चुङबुङ–हलेसी पोडवे परियोजनामा १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ।

इलामको चुलाचुलीमा शिव ओरेक मिलन पोखरी चुलाचुली प्रोजेक्ट (११.३८ करोड), सोहेनाग्लाङ, फाल्गुनन्द पाँचथर (१० करोड), स्टार लेभल रिसोर्ट र पार्क, लिम्चुङबुङ उदयपुर (एक सय करोड), कन्काई–इलाम–सन्दकपुर पोडवे ताप्लेजुङ (२५ अर्ब) लगानीसहितका परियोजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।

मोरङको सुन्दरहरैंचामा यसअघि नै सञ्चालनमा रहेर बन्द भएको गोकुलम रिसोर्ट (२५ करोड), विराटनगरमा रहेको विराट राजाको दरबार (२५ करोड), राजा ताल पर्यटन परियोजना धनकुटा (३५ करोड) पनि समावेश छन्। कोशी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर (२ अर्ब) पनि सोकेसमा राखिएको छ, जसमा हालसम्म प्रदेश सरकारले ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ।

सुनसरीमा २५ करोडको वाटर पार्क, मोरङको बेतना सिमसार पर्यटन परियोजना (९४ करोड), रासा ताल पर्यटन परियोजना सुनसरी (८० करोड) र बर्जू ताल पर्यटन पूर्वाधार, सुनसरी (४२८ करोड) लगानी प्रस्तावित छन् ।

पूर्वाधार परियोजनाहरू

पूर्वाधारतर्फ, सोलुखुम्बुको चौंरीखर्क छेदिङ्मा केबलकार (५ अर्ब), सोलुखुम्बुकै चौंरीखर्क नाम्चे रज्जु मार्ग परियोजना (४० करोड), मोरङमा कोशी पोडवे परियोजना (५ सय करोड), विराटनगर सार्वजनिक यातायात परियोजना (२८ करोड) समावेश छन् ।

यसै गरी एक्सिस फाइभ स्टार होटेल विराटनगर (१ अर्ब ७५ करोड), विराटनगर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन (४ अर्ब ८० करोड), धनकुटाको भेडेटारमा बहुउद्देश्यीय भवन (२० करोड), मोरङमा विज्ञान केन्द्र (९८ करोड) र होटेल एसियाटिक, विराटनगर (एक अर्ब ७५ करोड) लगानीका परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परियोजनाहरू

सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ, मोरङमा कोशी प्रदेशको डिजिटाइजेशन परियोजना (२२ करोड) र सुनसरीमा डाटा सेन्टर (२५ करोड) निर्माणका योजनाहरू प्रस्तावित छन् ।

कृषि परियोजनाहरू

पाँचथर फिदिममा अलैँची उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग (२० करोड), इलाममा छुर्पी कारखाना (१८ करोड), धनकुटामा एभोकाडो खेती, प्रशोधन उद्योग, अनुसन्धान केन्द्र र कृषि पर्यटन (६४ करोड), धनकुटामै किवी खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन (२७ करोड), सुनसरीमा बेसार उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र (१९ करोड) रहेका छन् ।

इलाममा डेरी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग (३३ करोड), धनकुटामा सुन्तला जात फल खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन (२७ करोड), इलाममा देउमाई कफी फार्म (२२ करोड) पनि परियोजनामा समावेश गरिएका छन् ।

उद्योग परियोजनाहरू

उद्योग क्षेत्रमा, सुनसरीमा बहुपक्षीय शीत भण्डारण (१० करोड), मोरङमा विद्युतीय सवारी कारखाना (३ अर्ब), सोलुखुम्बुमा कोदोको रक्सी परियोजना (१ अर्ब), उदयपुरमा इथानोल प्रशोधन प्लान्ट (१ अर्ब २७ करोड), सुनसरीमा हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजना (३२ अर्ब) स्थापनाका परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएका छन् ।

उदयपुर क्लिंकर परियोजना (३२ अर्ब), सुनसरीमा कृषि प्रशोधन केन्द्र (१४ करोड ७५ लाख), मोरङमा जडीबुटी प्रशोधन परियोजना (एक अर्ब १६ करोड) र काँकडभिट्टा बसपार्क परियोजना (३ अर्ब) का लागि लागत अनुमान गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाहरू

फोहोर व्यवस्थापनतर्फ २ वटा परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । मेचीनगरमा एकीकृत ठोस् फोहोर व्यवस्थापन परियोजना (५० करोड) र दुहबी सुनसरीमा एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना (१० करोड) सोकेसमा राखिएका छन् ।