सोसल मिडिया ‘टक्सिसिटी कन्ट्रोल’ को जिम्मा नेतालाई

सामाजिक सञ्जाल अहिले अधिकांश मानिसको जीवनशैली बनेको छ । कुनै समय शिक्षित मान्छेले मात्रै सामाजिक सञ्जाल चलाउने हो भन्ने बुझाइ थियो । तर, मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता थपिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेकादेखि निरक्षर व्यक्तिसम्म आज सामाजिक सञ्जालमा छन् । किशोर, युवा, अधवैंशे, वृद्ध सबै उमेर समूहका मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा छन् । समाजिक सञ्जाल आज हाम्रो सामाजिक जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको सर्वव्यापी पहुँचले सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, पर्यावरणीय मामिलाका गहन विषयमा आम मान्छेको पहुँच बढाएको छ । कुनै समय विचार निर्माण केही निश्चित मान्छेको मात्र पोल्टामा थियो, तर सामाजिक सञ्जालले आम मान्छेले पनि विचार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने स्थापित गरेको छ । ‘ग्लोबल वार्मिङ’ भन्ने शब्दावली आज आम मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने भएका छन् । अर्थात्, सामाजिक सञ्जालले आम मान्छेलाई सूचना, समाचार र ज्ञानसम्मको पहुँच सहज बनाएको छ । आज समाजमा फेसबुक, टिकटक र युट्युब नचलाउने सायदै कोही होलान् ।

सामाजिक सञ्जालको उपलब्धताकै कारण टाढा रहेका आफ्न्तसँग सजिलै र चाहेको बेला संवाद गर्न पाइएको छ । शिक्षा वा रोजगारीको शिलशीलामा घरबाट टाढा रहेका सन्तानसँग निरक्षर अभिभावकले भिडियोमा कुराकानी गर्न पाएका छन्, भिडियो कल गर्न सक्ने भएका छन् ।

सामाजिक न्यायका पक्षमा सामाजिक सञ्जाल नहुँदा पनि आवाज उठ्थ्यो । तर, आज समाजिक सञ्जालले त्यो आवाजलाई बलियो, प्रभावकारी बनाएको छ । सडकमा नउभिइकनै पनि मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक न्यायका पक्षमा दबाब दिइरहेका छन् । महिला हिंसाविरुद्ध पछिल्लो समय भएका अधिकांश आन्दोलन सामाजिक सञ्जालबाट उठेका हुन् । भारतको उडिसास्थित केआईआईटी कलेजमा मृत भेटिएकी प्रकृति लम्सालको न्यायको मुद्दा सामाजिक सञ्जालले नै उठाएको हो । मोडलिङ गर्ने एउटी युवतिले वर्षौं पहिले आफूमाथि भएको दूर्व्यवहारको पीडा समाजिक सञ्जालबाट सर्वाजनिक गरिन् । यसपछि सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित दबाबकै कारण सरकारले बलात्कारको उजुरी दर्ता गर्ने अवधि थप गर्‍यो । सामाजिक सञ्जालकै कारण धेरैले आफूले भोगेको अन्याय सार्वजनिक गर्न पाएका छन् । धेरैले न्याय पनि पाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल आज धेरैका लागि अर्थोपार्जनको माध्यम बनेको छ । टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकबाट धेरैले व्यापार, व्यवसाय चलाएका छन् । ‘कन्टेन्ट क्रियटर’हरूले आफ्नो करियर बनाउन थालेका छन् । त्यसैले मनोरञ्जन पनि प्रदान गरिरहेको छ । यसका वावजुद समाजिक सञ्जाललाई खुला छाडिनुपर्छ, यसलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने तर्क ठीक होइन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिनुपर्छ । नियमन गर्नुपर्छ भन्दैमा निरंकुश तरिकाले होइन, लोकतान्त्रिक तरिकाले । नियमन गर्ने एउटा विधिसम्मत प्रक्रिया हुनुपर्छ । कुनै विभाग वा आयोगलाई नियमनको जिम्मा दिनु हुँदैन । अहिले नै डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर हुने अपराध रोक्न र अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीसँग साइबर ब्यूरो छ ।

उदाहरणका लागि साइबर ब्यूरो आफूले पक्राउ गरेका मान्छे र तिनको अपराधको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेको हुन्छ । यही ब्यूरोलाई प्रविधि र जनशक्ति प्रदान गरेर नियमन गर्ने जिम्मा दिन सकिन्छ ।

समाजिक सञ्जालमार्फत गैर कानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउन हामीसँग विद्यमान कानुन नै पर्याप्त छ । यसका वाववजुद सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सचेतना र चेतावनी अभियान चलाउन सक्छ ।

समाजिक सञ्जालमार्फत गैर कानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउन हामीसँग विद्यमान कानुन नै पर्याप्त छ । यसका वाववजुद सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सचेतना र चेतावनी अभियान चलाउन सक्छ ।

साइबर ब्यूरोले अभद्र, अश्लील कमेन्ट गर्ने, गलत, भ्रामक सूचना फैलाउने खाताहरूलाई म्यासेज गरेर, कमेन्ट गरेर वा तिनको पोस्ट बनाएर सचेत गराउन सक्छ । अनेक नामका फेक खाताहरू चलाइरहेका हुन्छन मान्छेहरू । यस्ता खाताबाट अर्काको चरित्र हत्या, अश्लील, अभद्र पोस्ट, कमेन्ट, भ्रामक, गलत सूचना फैलाउन पाइँदैन, फैलाएमा काराबाही हुन्छ भनेर साइबर ब्यूरोले कडाइका साथ काम गर्न सक्छ ।

यति गर्नका लागि नयाँ कानुन चाहिँदैन, भएकै कानुन कडाइका साथ लागू गर्दा हुन्छ । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा चरित्र हत्या गर्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत, भ्रामक सूचना फैलाउन पाइँदैन । यस्तै गतिविधिले सामाजिक सञ्जाल निकै उच्छृंखल भएको छ । सामाजिक सञ्जालको यो उच्छृंखलतालाई निस्तेज गर्नैपर्छ । नियमन गर्नैपर्छ ।

मलाई सामाजिक सञ्जालमा अभद्र टिप्पणी आएपछि मैले ब्यूरोमा उजुरी गरेँ, प्रहरीले कारबाही पनि गर्‍यो । तर, साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । साइबर ब्यूरो भनिएको छ, तर अनलाइनमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था छैन । उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै पुग्नुपर्छ । उजुरीमाथि कारबाही हुन पनि निकै समय लाग्छ । उजुरी दिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । पीडितले नै बारम्बार प्रहरीकहाँ धाउनुपर्छ । यही साइबर ब्यूरोलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल महिलाका लागि सुरक्षित छैन्, महिलालाई निशाना बनाउने काम अत्यधिक हुन्छ । कतिपयले व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमै महिलामाथि सामाजिक सञ्जालबाट प्रहार गर्छन् । महिलाको शरीर, पहिरन, बोली र कामलाई लिएर अशोभनीय टिप्पणी गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जाल जसले पनि चलाउन सक्छ र पाउँछ पनि । सामाजिक सञ्जाल चलाउनु वा त्यसमा आफ्ना कुरा राख्नु अधिकार हो । तर, त्यही सामाजिक सञ्जालबाट अरूलाई कुनै पनि प्रकारको हानी, नोक्सानी गर्न पाइँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ । अधिकारसँगै कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ । सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै दुर्व्यवहारको सिकार महिलाहरू हुन्छन् । शिक्षित र उच्च पदमा पुगेका महिलाहरू झन बढी सिकार भएका छन् ।

यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने काम कुनै एउटा विभाग वा आयोगलाई सुम्पिनु हुँदैन । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र अदालतले न्याय निरुपण गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले एउटा विभागलाई कारबाही र न्याय निरुपणको अधिकार दिने खालको व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक रूप दिने र आफ्नो फाइदाका लागि टक्सिक बनाउने काम राजनीतिक दलका कार्यकताहरूले गरेका हुन् । केही नेताका सीमित स्वार्थका कारण तिनका कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जाल दुषित भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक रूप दिने र आफ्नो फाइदाका लागि टक्सिक बनाउने काम राजनीतिक दलका कार्यकताहरूले गरेका हुन् । केही नेताका सीमित स्वार्थका कारण तिनका कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जाल दुषित भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हरेक पार्टीका कार्यकर्ता छरिएका छन् । कसैले राम्रै कुरा गरे पनि, तार्किक र तथ्य संगत कुरा गरे पनि उसलाई विभन्न राजनीतिक दल वा नेताको ट्याग लगाउने गरिन्छ । यसरी ट्याग लगाइसकेपछि एकोहोरो खेदो खन्ने काम गरिन्छ ।

राजनीतिक दलका मान्छेहरूले आफ्ना एजेन्डा राख्नुको सट्टा व्यक्तिगत तहमा उत्रेर गालीगलौज गर्ने गर्छन् । नेताहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् तर, उनीहरू शुभकामना र श्रद्धाञ्जलीबाहेक अरू सामग्री पोस्ट गर्दैनन् । नेताहरूले पनि सामाजिक सञजालमा सक्रियता बढाउनुपर्छ । र, उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाऊ भनेर पनि भन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दल र नेताहरूले वैचारिक विमर्श गर्न सक्छन् । जनमत बुझ्ने प्रयास गन सक्छन् । तर कार्यकर्ता लगाएर दुषित बनाउनु भएन ।

नेताहरू पनि सामाजिक सञ्जाल मैत्री हुनुपर्छ । अहिले त नेता र दलका कार्यकर्ताहरू एक आपसमा भिडेर सामाजिक सञ्जाललाई फोहोर बनाएका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितमा टिकटक प्लेटफर्मको ठूलो योगदान छ । स्वतन्त्रहरूको उदयसँगै टिकटकमा राजनीतिक विषयले प्रवेश पायो । त्यस अगाडि यो व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीको प्लेटफर्म थियो । टिकटकमार्फत पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि गालीगलौज तथा आलोचनाको बाढी आउन थाल्यो । त्यही देखेर सरकारले टिकटक नै बन्द गर्‍यो । तर, टिकटक बन्द गरेर पनि पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोश त कम भएन ।

त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, वा असाध्यै कस्ने काम ठीक होइन । यसलाई खुला राखेर नियमन गरिनुपर्छ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ ।

म नेपाल पर्यटन बोर्डमा सदस्य थिएँ । यसकारण म दाबासाथ के भन्न सक्छु भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा सामाजिक सञ्जालको जति योगदान अरू कसैको छैन । तर, नेपाल पर्यटन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनमा गर्नुपर्ने जति योगदान गर्न सकेको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको वेबसाइट छ, तर त्यो वेबसाइट कहिले खुल्छ, कहिले खुल्दैन । बोर्डका आफ्नै सामाजिक सञ्जाल खाता पनि छन् । ती खाताले पर्यटन प्रवर्द्धनभन्दा बढी बोर्डको प्रवर्द्धन गर्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डमा आजको दिनसम्म पनि सूचना विभाग छैन । आज राजनीतिक दल, दलका नेतासँग त आईटी टिम हुन्छ । प्रचारप्रसार गर्ने टिम हुन्छ, तर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने निकायसँग छैन ।

आजको समयमा समाजिक सञ्जाल नै सबैभन्दा छिटो र धेरै मान्छेसम्म पुग्ने माध्यम हो । पर्यटन बोर्डले आफ्नो समाजिक सञ्जाल खातामार्फत कस्तो कुरालाई प्रवर्द्धन गर्ने, कस्तो नगर्ने भन्ने कुरा तय गर्न सकेको छैन । पर्यटन मेला र एक्स्पोको सूचना राखेर मात्र पर्यटन प्रवर्द्धन हुँदैन ।

नेपालका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्ने, नयाँ पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्ने काम पर्यटन बोर्डले भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गरिरहेका छन् ।