सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्नेबारे बन्यो मापदण्ड, शिक्षक बढुवाका यस्ता छन् प्रावधान

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा  सामुदायिक विद्यालय स्थानान्तरणदेखि बन्द गर्नेसम्मको स्पष्ट मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा १२ लाई संशोधन गर्दै शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको हो ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्थानीय कानुनअनुसार  निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था थियो । उपसमितिले ऐनमै मापदण्ड तोकिदिएको हो । ६ वटा अवस्थामा विद्यालय स्थानान्तरणदेखि बन्दसम्मको निर्णय गर्नसकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता छन् विद्यालय स्थानान्तरणदेखि बन्दसम्मका मापदण्ड :

भौगोलिक अवस्था र जनसङ्ख्याको अवस्थितिसमेतको आधारमा तयार गरिएको विद्यालय नक्साङ्कन प्रतिवेदनमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस भएमा स्थानीय तहले निर्णय लिन सक्नेछ । यस्तै,  तहअनुसारको कक्षामा तोकिए बमोजिमको कक्षागत विद्यार्थी संख्या नभएमा गाभ्ने वा बन्द गर्ने निर्णय लिनसक्नेछ ।

उपसमितिको प्रस्तावमा विद्याललाई दुई अवस्थामा गाभ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो, आधारभूत तहको हकमा दुई किलोमिटर वा तीस मिनेटको पैदल दूरीभन्दा कम भएमा । दोस्रो, माध्यमिक विद्यालयको हकमा पाँच किलोमिटर वा एक घण्टाको पैदल दूरीभन्दा कम भएमा ।

विद्यालयमा कुनै कक्षा वा तह सञ्चालनका लागि न्युनतम पूर्वाधार नभएमा स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्नसक्नेछ ।

दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुने अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयलाई एक आपसमा गाभी आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएमा विद्यालय गाभ्न सकिने मापदण्ड छ ।

यस्तै,  शैक्षिक गुणस्तर र परीक्षण प्राधिकरणले विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा विद्यालय गाभ्न, कक्षा वा तह घटाउन, समायोजन वा एकीकरण गर्न सिफारिस गरेमा स्थानीय तहले सिफारिस बमोजिमको निर्णय लिन सक्नेछ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्दा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी र भौगोलिक विकटतालाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा १२ को उपदफा ४ मा  विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्दा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थान वा स्मारकको नाम झल्कने गरी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि विदेशी नाम भएको खण्डमा ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका कुनै विद्यालयको विदेशी व्यक्ति, संस्था, स्थान वा विदेशीपन झल्कने गरी नामकरण गरिएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नु पर्नेछ,’ दफा १२ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

उपसमितिले  विधेयकको दफा १६ को उपदफा १० मा विद्यालयको प्रधानाध्यापक ६ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा प्रधानाध्यापकसँग शैक्षिक सुधार कार्ययोजना पेस गर्न लगाएर कार्यसम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानाध्यापकले कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेकमा स्थानीय तहले त्यस्ता प्रधानाध्यापकलाई हटाउन सक्नेछ। विधेयकको दफा १६ को उदफा ११ मा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका प्रधानाध्यापकले त्यस्तो सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा वा खराव आचरण भएको पाइएमा स्थानीय तहले एक छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछ र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निजलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिनेछ ।’

हटाउनुअघि भने सफाइ पेशको मौका भने दिनुपर्ने छ ।

उपसिमितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य संख्या पनि तोकेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संख्या नरहेकोमा उपसमितिले आधारभूत र माध्यामिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संख्या नै तोकेको हो । विधेयकको दफा १७ को उपदफा १ मा आधारभूत तहका लागि दुई महिलासमेत रहनेगरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सात जना र माध्यमिक तहको हकमा माध्यमिक विद्यालयमा बढीमा ११ जना रहने प्रस्ताव  गरेको छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा दुई वर्ष मात्रै, विद्यालय शिक्षा गुणस्तर मूल्यांकनका लागि प्राधिकरण

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई दुई वर्ष मात्रै प्रस्ताव गरेको छ । ‘निजी तथा सार्वजनिक दुवैका लागि यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले भने ।

दफा २० को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयले  पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन । ’

कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षभन्दा बढी पढाउन नपाइने भएको हो । यसअघि निजी विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना हुनुअघि तीन वर्षसम्म पढ्नुपर्थ्यो । यस्तै प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अनुभव नभएकालाई सिधा कक्षामा १ मा भर्ना गर्न नरोकिने प्रावधान पनि उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

उपसमितिले विद्यालय शिक्षा गुणस्तर मूल्यांकनका लागि प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नेतृत्वमा प्राधिकरण रहने छ । प्रमुख शिक्षा प्ररीक्षक हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरी परीक्षा तथा मूल्यांकनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको प्राध्यापन वा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ । शिक्षा परीक्षकका सातवटा काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक तथा मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्ने, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संरचना र त्यसका अपेक्षित सक्षमतालाई आधार मानी आवधिक रूपमा विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ।

यस्तै, विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा समावेश भएका विषयवस्तु व्यावसायिक, व्यावहारिक, जीवन उपयोगी, नैतिक मूल्यमान्यतामा आधारित र सिपमूलक भए/नभएको परीक्षण गर्ने, गराउने जिम्मेवारी हुनेछ ।

यस्तै, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विज्ञको सेवा लिन सक्ने, प्राधिकरणले सम्पादन गरेका मुख्य-मुख्य कार्य समेटी तयार गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने  जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

शिक्षक बढुवा र पदपूर्ति

शिक्षकको बढुवा दुई आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो, आन्तरिक प्रतियोगिता, दोस्रो आवधिक बढुवा ।

विधेयकको दफा ६३ को उदफा २ मा पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षकलाई बढुवा गरिने उल्लेख छ । बढुवाका लागि श्रेणी तथा तहका लागि तोकिए बमोजिमको विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । आवधिक बढुवाका लागि ६ वटा मापदण्ड तय गरिएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेमा, सम्बन्धित श्रेणीमा एक महिनाको सेवाकालीन तालिम प्राप्त गरेको नभएमा बढुवा हुने छैन । यस्तै, निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर, बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर आवधिक बढुवा हुने छैन । यस्तै, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर र नसिहत पाएकोमा नसिहत पाएको वर्ष बढुवा हुने छैन ।

शिक्षक पदपूर्तिका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छ । विधेयकको दफा ४६ ले आधारभूत तह कक्षागत तथा विषयगत शिक्षक र माध्यमिक तह विषयगत शिक्षक पदपूर्तिका लागि मापदण्ड तोकेको हो । आधारभूत तहमा तृतीय श्रेणीका शिक्षक सत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, द्वितीय श्रेणीको हकमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ८० प्रतिशत आवधिकबाट गर्नुपर्ने छ । प्रथम श्रेणीको बढुवाको हकमा १० प्रतिशत आन्तरिकबाट र ९० प्रतिशत आवधिकबाट गर्नुपर्ने छ ।

माध्यमिक तह विषयगत तृतीय शिक्षकको हकमा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगता गर्ने उल्लेख छ । यस श्रेणीमा आवधिक समावेश हुने छैन । द्वितीय श्रेणीको हकमा २० प्रतिशत आन्तरिकबाट र ८० प्रतिशत आवधिकबाट गर्ने उल्लेख छ । प्रथम श्रेणीको हकमा १० प्रतिशत आन्तरिक र ९० प्रतिशत आवधिकबाट नियुक्त हुनेछ । विद्यालयमा कामय गरिएको दरबन्दीको  श्रेणीगत अनुपात तृतीय श्रेणीको १८, द्वतीयको ६ र प्रथमको १ हुने उल्लेख छ ।

पदपूर्ति गर्दा समावेशी समूहको प्रतिशत पनि तोकिएको छ । विधेयकको दफा ४७ मा मुस्लिमको ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रको ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको चार प्रतिशत तोकिएको छ । प्रतिस्पर्धामा कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवार सिफारिस हुन नसकी पदपूर्ति नभएमा त्यपछि लगत्तै अर्कोपटक हुने विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गरी रिक्त दरबन्दीसमेत जोड्दै सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गर्ने उल्लेख छ ।

उपसमितिले आइतबार मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मूल समितिले प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । त्यसपछि समितिले  विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले कानुनी स्वरूप ग्रहण गर्नेछ । विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित गरिसक्ने प्रतिवद्धता सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको छ ।