शक्तिशालीको क्षेत्रमा शौचालयदेखि भ्यू टावरसम्म, हाम्रोमा आधारभूत योजना पार्नै मुस्किल

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । संघीय सांसद भएका हिसाबले आम नागरिकको नजर यतिबेला हामी जनप्रतिनिधिमाथि छ । मानौँ त्यो बजेट नै हामीले बनाउने हो जस्तो गरी सांसदमाथि आम मतदाताहरूले अपेक्षा राखिरहेका हुन्छन् । तर यसको वास्तविकता भने बेग्लै छ ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि म दश वर्षसम्म शिक्षण पेसामा थिएँ । महोत्तरीको माटोमा जन्मे–हुर्केकी म, शिक्षणबाट प्राप्त अनुभव र सामाजिक सेवाको भावनालाई लिएर राजनीतिमा आएकी हुँ । समानुपातिक सांसदको रूपमा संघीय संसदमा प्रवेश गरेपछि मलाई लागेको थियो, यो अवसरले मलाई मेरो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न र विकासका काममा योगदान दिन सहयोग गर्नेछ । तर, संसदको यो यात्राले मलाई धेरै कुरा सिकायो– खासगरी, सांसदको भूमिका, जनताको अपेक्षा र विकास निर्माणका लागि बजेट ल्याउने प्रक्रियामा रहेका कठिनाइहरू ।

संविधानले सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माणलाई बनाएको छ । समाजलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउने आधार तयार गर्न भनेर हामी संसद्‍मा बसेर देशका लागि आवश्यक नीति, नियम र कानुन बनाउछौँ । तर, जनताको नजरमा सांसदको भूमिका फरक छ । जनताले सांसदलाई कानुन निर्माताभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्छन् । सडक, स्कुल, अस्पताल, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ जस्ता आधारभूत विकास निर्माणका काममा सांसदको सक्रियता र योगदान जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । र, जनताले हरेक भेटघाटमा पनि यिनै कुरा दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो । जनताले आफ्नो क्षेत्रको सांसदलाई आफ्ना समस्या र आवश्यकताको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्छन् । आफ्नो क्षेत्रको सांसदले सरकारसँग पहल गरेर बजेट ल्याउँछ, योजनाहरू पार्नेछ र गाउँ–ठाउँको विकास गर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ । तर, यो अपेक्षा पूरा गर्न सांसदका लागि सजिलो छैन ।

सांसद भएपछि मलाई पनि मेरो क्षेत्रमा सडक बनाउँछु, स्कुलहरू सुधार गर्छु, स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउँछु भन्ने लागेको थियो । तर, यो सोच जति सहज लाग्छ, कार्यान्वयन त्यति नै जटिल छ । सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना ल्याउन सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । बजेट माग्न मन्त्रालयहरू, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसम्म धाउनुपर्छ । र, यहीँबाट सुरु हुन्छ चुनौती । सरकारले हामीजस्ता ‘लो–प्रोफाइल’ सांसदलाई प्राथमिकतामा राख्दैन । अर्थमन्त्रीले हाम्रा प्रस्तावहरू सुन्ने र ‘हुन्छ, हुन्छ’ भन्ने, तर बजेटमा नपार्ने प्रवृत्ति छ ।

मैले धेरैपटक मेरो क्षेत्रमा सडक मर्मत, खानेपानीको व्यवस्था, स्कुल भवन निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग कुरा राखेकी छु । तर, हरेकपटक जवाफ उही हुन्छ – ‘हुन्छ, विचार गर्छौं ।’

अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । बल्लतल्ल भेट भए पनि हाम्रा कुरा सुनेर टाउको हल्लाउने र ‘बजेटमा समेट्ने कोसिस गर्छौं’ भन्ने आश्वासन दिने काममै सीमित हुन्छ । बजेट आउँदा हामीले माग गरेका योजनाहरू कागजमा समेटिँदैनन् । यस्तो अनुभवले मलाई बारम्बार निराश बनाएको छ ।

विकास निर्माणको बजेट वितरणमा ठूलो असमानता छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र शक्तिशाली नेताहरूको क्षेत्रमा बजेटको ओइरो लाग्छ । ती क्षेत्रमा शौचालयदेखि भ्यू टावरसम्म, आवश्यक र अनावश्यक सबै योजनाका लागि करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । तर, हामीजस्ता सामान्य सांसदले मागेका गाउँको बाटो पक्की गर्ने, स्कुलमा शौचालय बनाउने जस्ता आधारभूत योजनाहरूका लागि पनि बजेट पाउन मुस्किल हुन्छ ।

यो असमानता केवल बजेटमा मात्र होइन, संसद्‍देखि सरकारी कार्यालयसम्मको व्यवहारमा पनि देखिन्छ । शक्तिशाली नेताले बोलेको कुरा तुरुन्तै लागू हुन्छ । उनीहरूले मागेका योजना बजेटमा पर्छन्, तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन्छन् । तर, देशका सबै क्षेत्रमा त शक्तिशाली नेता हुँदैनन् । हरेक क्षेत्रका जनताले आफ्नो सांसदबाट समान विकासको अपेक्षा राख्छन् ।

हामीजस्ता साना सांसदले यो अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ । ‘तपाईंले हाम्रो क्षेत्रमा के गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नले मन कटक्क हुन्छ । किनभने, हाम्रा हातमा स्रोत र शक्ति सीमित छ ।

समानुपातिक सांसदको अवस्था झन् जटिल छ । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदजस्तो कुनै निश्चित भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ । तर, हामीलाई पनि जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा योगदान देओस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । मलाई त महोत्तरीका जनताले आफ्नो सांसदको रूपमा हेर्छन् र विकास योजनाको अपेक्षा गर्छन् । तर, सरकार र मन्त्रीहरूले समानुपातिक सांसदको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिदैनन् । हाम्रा प्रस्तावहरू सुनेको नसुन्यै गर्छन् । संसदमा होस् वा बजेट निर्माणमा, हामीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ । यो व्यवहारले हामीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थप कठिन बनाउँछ ।

मलाई लाग्छ, विकास बजेट वितरणमा पारदर्शिता र समानता ल्याउन जरुरी छ । बजेट विनियोजनलाई नेताको प्रभाव र शक्तिको आधारमा होइन, क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्छ । हरेक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रका लागि निश्चित रकमको बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले हामीजस्ता साना सांसदलाई पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सहज हुनेछ ।

त्यस्तै, समानुपातिक सांसदको भूमिकालाई पनि स्पष्ट र सम्मानजनक बनाउनुपर्छ । हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय र क्षेत्रका लागि बजेट माग्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । संसद् र सरकारले हाम्रा कुरालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । साथै, जनतामा पनि सांसदको भूमिकाबारे चेतना फैलाउन जरुरी छ । सांसद केवल विकास निर्माणका लागि होइन, नीति निर्माण र देशको समग्र प्रगतिका लागि पनि काम गर्छन् भन्ने बुझाउनुपर्छ ।

यी सबै चुनौतीका बावजुद, म आफ्नो क्षेत्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छु । म बारम्बार मन्त्रालय धाउँछु, अर्थमन्त्रीलाई भेट्छु, योजनाहरू प्रस्तुत गर्छु । मेरो क्षेत्रमा सडक, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि म निरन्तर लडिरहन्छु । मलाई थाहा छ, यो लडाइँ सजिलो छैन ।

राजनीति मेरो लागि सत्ताको खेल होइन, जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो । म शिक्षक हुँदा पनि मेरो उद्देश्य समाजलाई सही दिशा दिनु थियो । सांसद भएपछि पनि मेरो सोच उही छ। मलाई लाग्छ, यदि हामी सबै सांसदले इमानदारीपूर्वक काम गर्‍यौं र सरकारले हाम्रा कुरा सुन्यो भने देशका हरेक कुनामा समान विकास सम्भव छ ।

(कुराकानीमा आधारित, सापकोटा जनमत पार्टीकी सांसदद हुन्)