न्यायाधीशको प्रश्नमा सरकारी वकिलको गोलमटोल जवाफ

काठमाडौं । मंगलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पूरापूर कार्यालय समय बहस भयो ।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस सकेपछि सरकारी वकिलहरूले बहस सुरु गरे ।

त्यही क्रममा  लामिछाने ‘दूषित हात लिएर’ अदालत प्रवेश गरेको तर्क गर्दै थिए, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल । ‘डाक्टरिन अफ क्लिन ह्याण्ड’ अर्थात्, सफा हातको सिद्धान्तलाई जोडेर रविको विपक्षमा खनालले जोडबलले तर्क दिइरहेका थिए ।

सफा हातको सिद्धान्तअनुसार अदालतमा निवेदन लिएर आउने व्यक्तिले आफ्नो विषयलाई सही र उपयुक्त तरिकाले ल्याउनुपर्छ । त्यसैलाई जोड्दै खनालले लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसँगै ल्याउने नपाउने तर्क गरे ।

खनालले अदालतमा आउने प्रक्रियाको विषयमा तर्क गर्दागर्दै इजलासबाट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जीबी राईको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । ‘जीबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो ?’

न्यायाधीश सुवेदी यतिमै रोकिएनन् । उनले अगाडि सोधे, ‘कि जीबी नभेटिउन्जेल जसलाई पनि ल्याइदिएको हो भन्नेछ नि ?’

न्यायाधीशको प्रश्नपछि एकैछिन रोकिए खनाल । र ,जवाफ दिए, ‘इट टेक टाइम श्रीमान् । हामी जीबीलाई खोजिरहेका छौँ । खोज्ने काम हुँदै छ श्रीमान् ।’

प्रक्रियाको विषयमा उपन्यायाधिवक्ता रक्षा ज्ञवालीले तर्क गरिसकेकी थिइन् । त्यसैले, इजलास भने सहकारीबाटै पैसा झिक्न लामिछाने र जोशीको ठ्याक्कै भूमिका के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

‘रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन ठ्याक्कै के-के काम गरे त ?’ न्यायाधीश सुवेदीले थप प्रश्नलाई खुलाउँदै सोधे, ‘फौजदारी दायित्व हुने मुद्दाहरू गोस्वारामा (सोलोडोलो) एकमुष्ट ल्याउने हो र ? यो व्यक्तिले यो गर्‍यो । यसको आपराधिक दायित्व यो हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ होला नि ?’

सुवेदीले प्रश्न गरेपछि इजलासका अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल पनि गर्दै गरेको टिपोटलाई छोडेर सहन्यायाधिवक्ता खनालले दिने जवाफ तर्फ सोझिएका थिए । सहकारीबाट व्यक्तिगत रूपमा लामिछाने र जोशीले कसरी पैसा ल्याए भन्ने जिज्ञासा न्यायाधीश ढकालले त्यसअघि नै राखेका थिए ।

खनालले कम्पनी ऐन पल्टाएर जवाफ दिन सुरु गरे । कम्पनी ऐनअनुसार, कम्पनीमा पैसा आएपछि त्यसको दायित्व र जिम्मेवारी कम्पनीका सञ्चालकहरूले लिनुपर्ने जिकिर उनले गरे । ‘सहकारीबाट पैसा आएको छ । अनि कम्पनीले चेक काटेर पैसा बाँडेको छ नि, उहाँहरू (रवि र छवि) ले कम्पनी ऐनअनुसार दायित्व लिनुपर्‍यो नि !’ खनालले तर्क दिए ।

तर, इजलासले लामिछानेको व्यक्तिगत संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार मागिरहेको थियो । फेरि प्रश्न आयो, ‘सहकारीबाट पैसा निकाल्न उहाँहरूको कहाँ-कहाँ भूमिका रह्यो त ?’ खनालबाट पुनः गोलमटोल जवाफ पाएपछि इजलासले अगाडि बढ्ने जनायो ।

हुन त सहन्यायाधिवक्ता खनालसँग मात्र होइन, इजलासले नायव महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई समेत सोधेको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अडिट रिपोर्टमा जीबी राईले आफ्नो नाममा ‘अनसेक्युअर लोन’ ल्याएको स्वीकार गरेको प्रसङ्गलाई जोड्दै इजलासले प्रश्न गर्‍यो ।

‘उहाँहरूले कम्पनीको खातामा पैसा आएको थाहा छैन भन्नुभएको छ । कम्पनीको अडिट रिपोर्टमा जीबी राईको नाममा लोन छ, भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा रविजी र छविजीको संलग्नता व्यक्तिगत रुपमा रहेको थियो भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ ?’ न्यायाधीश सुवेदीले प्रश्न गरे ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पराजुलीले पनि कम्पनीको सञ्चालक भएकाले कानुनी जिम्मेवारी रवि र छवि दुवैको हुनुपर्ने बताए ।

‘कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर मालिक, एमडी र सञ्चालक हुने । पैसा आएको र चेक काटे पनि त्यसको जिम्मेवारी भने नलिने भन्ने हुन्छ ?,’ पराजुलीले भने, ‘यहाँ छविले रविलाई, रविले जीबीलाई देखाएर उम्किने काम भयो श्रीमान् ।’

संसदीय छानबिनमा सहकारीको रकम

लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले संसदीय छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएका थिए । उनीहरूका अनुसार संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारीबाट रकम निकाल्नेमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको विषय स्पष्ट रहेको छ ।

इजलासले पटक-पटक संलग्नताको प्रश्न गर्दा लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले पटक-पटक संसदीय छानबिन प्रतिवेदनलाई देखाएका थिए । संसदीय छानबिन प्रतिवेदनअनुसार सहकारीबाट रकम निकाल्नेमा संलग्न नरहेको विषय क्लियर रहेको तर्क उनका कानुन व्यवसायीको थियो ।

सुप्रिम लगायतका सहकारीबाट कीर्ते गरेर रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याइएको दाबी उनीहरूको थियो । मंगलबार रविको पक्षबाट अधिवक्ता सुदिज्ञ पन्तले ‘कीर्ते गर्नेलाई चलाउनुपर्नेमा सहकारीसँग सम्बन्ध नरहेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको’ जिकिर गरेका थिए ।

अधिवक्ता सुदिज्ञ पन्तले भने, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता.. यसरी स्पष्ट संलग्नता पुष्टि हुन सकेन भनिसकेपछि सहकारी ठगीमै मुद्दा कसरी चल्न सक्छ ?’

इजलासले पन्तलाई प्रश्न गरेको थियो, ‘गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ भन्नेछ नि !’

पन्तले खातामा पैसा आइसकेपछिको खर्चमा हिनामिना भएको भए त्यसको छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ‘जीबी राईले रकम ल्याउने जिम्मा लिएको अडिटमा  देखिँदादेखिँदै अरू (रवि र छवि)लाई कसरी सहकारीको रकम ल्याएको भनेर मुद्दा चल्न सक्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

यता, संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट ६७ करोड रुपैयाँ आएको पुष्टि गरेको छ । रवि र छविको प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि समितिले दायित्वबोध गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पटक-पटक हेर्न नमिल्नेमा पुगेको  लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियामा छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको यो मुद्दा अझै हेर्दाहेर्दैमा छ । उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीलाई कारागार पठाउने आदेशको विरुद्धको निवेदन पनि यसैमा समावेश छ ।