रविको मुद्दामा विवाद : ‘फैसला’ र ‘आदेश’मा के फरक छ ?

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो नलाउन्जेल थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत आइपुगे ।

आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको निर्णयविरुद्ध रविले २९ चैत २०८१ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले अदालतले शुक्रबार सदर गर्‍यो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रविलाई थुनामै पठाउन ‘आदेश’ गर्‍यो । तर, रविलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको कागजमा ‘आदेश’को सट्टा ‘फैसला’ लेखियो । आदेशको सट्टा फैसला लेखिनु त्रुटि थियो । आज आइतबार यो त्रुटि इजलासबाटै सच्याइँदै छ ।

‘टाइप गर्ने बेला आदेश लेखिनुपर्नेमा फैसला’ लेखिएछ । त्यही त्रुटि संशोधन गर्ने गरी आज पेसी तोकिएको हो,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले भने ।

पाण्डेका अनुसार लेखनको क्रममा भएको त्रुटि संशोधन गर्न मात्र सुवेदी र ढकालको इजलास बसेको हो ।

त्यसो भए इजलास नै बसेर सच्याउनुपर्ने आदेश र फैसला भनेको के हो ? आदेश र फैसलामा के फरक छ ?

‘आदेश’ के हो ?

अदालतको आदेश भनेको मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष अर्थात्, फैसला आउनुअघि विशेष परिस्थिति वा आवश्यकताका आधारमा दिइने अस्थायी निर्देशन हो । आदेश तत्काल लागू हुन्छ र मुद्दा टुगों नलाग्दासम्म यसले काम गर्छ ।

उदाहरणका लागि, लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको निर्णय ‘आदेश’ हो, जुन मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेल लागू हुन्छ ।

अदालतको आदेश भनेको कुनै मुद्दा चलिरहेको बेलामा वा विशेष परिस्थितिमा, अदालतले पक्षहरूलाई के गर्ने र के नगर्ने भनेर दिएको अस्थायी निर्देशन हो । आदेश तुरुन्तै लागू हुन्छ र यसको पालना अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ ।

रविको सन्दर्भमा आदेश भन्नाले मुद्दा चलिरहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म थुनामा रहनू भन्ने निर्णय हो ।

‘फैसला’ के हो ?

फैसला भनेको अदालतले प्रमाण, सुनुवाइ र कानुनी विवेचना गरेर दिएको अन्तिम निर्णय हो । फैसलाको अर्थ हो कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम निर्णय । यद्यपि जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुल्ला रहन्छ ।

रोचक त के छ भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाइन्छ ।

फैसला भनेको मुद्दाको पूरा सुनुवाइपछि, प्रमाण र कानुनको आधारमा, अदालतले दिएको अन्तिम निर्णय हो । फैसला एकपटक आयो भने त्यो मुद्दा कानुनी रूपमा टुङ्गिन्छ तर, कानुनले फैसलामाथि ‘अपिल’ गर्न भने समय दिएको हुन्छ । यदि अपिल नगरेमा फैसला अन्तिम निर्णय मानिन्छ ।

जस्तै रवि लामिछानेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अन्तिम निर्णय गरेपछि त्यसलाई फैसला भनिन्छ । तसर्थ रविको मुद्दामा अहिलेसम्म जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले आदेश मात्र दिएका हुन् । फैसला गरिसकेका छैनन् ।

कहिले के भयो ?

सहकारी ठगीको अभियोगमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले थुनछेक अर्थात्, मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा लामिछानेलाई गएको १३ माघ २०८१ एक करोड धरौटीमा छोड्न ‘आदेश’ दिएको थियो ।

तर, एक करोड धरौटी धेरै भएको भन्दै त्यसको विरुद्ध रवि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन लिएर गएका थिए । यस्तै सरकारीपक्ष पनि थुनामा पठाउनुपर्ने मागसहित  पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत पुगेको थियो ।

गएको २२ चैत २०८१ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल थुनामा राख्न’ आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च आएका रविलाई थुनामै राख्न ११ जेठ २०८२ मा सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।