राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यले बैंक खाता खोल्न असहज

काठमाडौं । चालु आवको माघ १ गतेदेखि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नका लागि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र (एनआईडी कार्ड) हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरणको लागि निर्देशन दियो ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा व्यक्तिको नागरिकता अनिवार्य थियो । बैंकहरूले खाता खोल्न अनिवार्य नागरिकता चाहिने ठाउँमा रिप्लेस गरेर अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरे ।

केही समय ठीकै चल्दै गए पनि विस्तारै एनआईडी कार्डको अनिवार्यताको असर बैंकहरूलाई पर्न थाल्यो । नागरिकता भएका सबै नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण बैंक खाता खोल्न आएकाहरू खाली हात फर्कन थाले ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको ६ महिना पूरापूर नहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसको असर देखिन थालेको नबिल बैकका एन बैंक प्रमुख प्रदीप नेपाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अब एनआईडी कार्ड नहुनेको खाता नखोल्नु भनेको छ, तर खाता खोल्न आउने सबैसँग एनआईडी कार्ड हुँदैन । पहिलेको तुलनामा धेरै खाता खोल्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घटेको छ अहिले ।’

उनी सार्वजनिक सेवामा कार्डको अनिवार्यता गर्नुभन्दा कसरी सबैभन्दा छिटो नागरिकलाई परिचय पत्र दिन सकिन्छ, त्यो बाटो अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार थाहा भएका व्यक्तिहरूले त एनआईडी कार्डको नम्बर मात्रै सोधेर भए पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर, निरक्षर व्यक्तिलाई त्यही नम्बर पनि कसरी लिने थाहा छैन, त्यहाँ सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले आफ्नो प्रोजेक्ट पूरा गर्न नसकेको गुनासो गर्छिन्, एक बैंकर । उनी हाल ‘क’ वर्गको बैंकमा कार्यरत छिन् । उनलाई एउटा प्रोजेक्ट पर्‍यो, जहाँ उनले विद्यालयमा कार्यक्रम गरेर विद्यार्थीहरूको खाता खोल्नुपर्‍यो । टीममा काम विभाजन गरेर त्यसको नेतृत्व उनले गरिन् ।

यद्यपि, तोकिएको समयमा उनको टार्गेट पूरा भएन । कारण थियो, सबै विद्यार्थीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुनु ।

उनी भन्छिन्, ‘टार्गेट पूरा गर्न सकिएन, विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नै छैन । नागरिकता छ, त्यसैले खाता खोलिदिनुस् न भन्छन् । सकिएन म्याम भनेर फोन गर्नुभयो । अब के गर्नु त नभएपछि त्यो त्यसै भयो ।’

एनआईडी कार्डको अनिवार्यतापश्चात् अहिले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो समस्या रहेको उनी सुनाउँछिन् ।

बैंक खाता खोल्दा मात्र नभएर सरकारले राजस्वसम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र(लाइसेन्स), कम्पनी दर्ता, टेलिफोन वा सिम कार्ड, घर जग्गा किनबेच लगायत विभिन्न कामहरूमा पनि एनआईडी कार्डको अनिवार्यता लागू गरेको छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर सार्वजनिक सेवा लिनका लागि हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपमा एनआईडी कार्ड लिएको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

सर्वसाधारणले बुझेनन् एनआईडी कार्डको महत्त्व

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहाल सर्वसाधारणलाई महत्त्व बुझाउन नसक्दा लिन नआउने बताउँछन् ।

‘मानिसहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्त्व हामीले बुझाउन नसकेकाले होला, आफूहरूलाई नचाहिने जस्तो गर्नुहुन्छ । छापेर जिल्लामा पठाएका छौँ । तर, लिन आउनुहुन्न,’ उनले भने ।

सार्वजनिक सेवामा एनआईडी कार्डको अनिवार्यतापश्चात् भौतिक कार्डभन्दा नम्बर मात्र प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीरकण विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

४० लाखभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यसै थन्किए : बनाउँछन्, लिन आउँदैनन्

निर्देशक दाहालकाअनुसार करिब एक करोड ६५ लाख नागरिकले एनआईडी नम्बर लिइसकेका छन् ।

के गर्दैछ सरकार ?

नेपालमा २०७५ साल मङ्सिर ३ गते पाँचथरकी १०१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा परिचयपत्र प्रदान गरी यसको वितरणको सुरुवात गरिएको थियो ।

विभागका अनुसार अहिले देशभरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको गर्ने काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न विभागले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ५४ इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा नारायणहिटी, राष्ट्रिय सभागृह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित २४ वटा अस्थायी शिविरमार्फत परिचयपत्र प्रदान गरिँदै आएको छ ।

जनसङ्ख्याको चाप र सेवाग्राहीको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहका केही ठाउँहरूमा थप केन्द्रहरू व्यवस्थापन गरिएको विभागका निर्देशक दाहाल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउँदा किन हटाइन्छ कस्मेटिक श्रृङ्गारदेखि टोपीसम्म ?