विभेदकारी कानुनको संशोधन हुनुपर्छ: अन्तरलिङ्गी

वीरेन्द्रनगर । 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रको अन्तरलिगीं समुदायले भोग्दै आएको दीर्घकालीन विभेद र अधिकार अभावको अन्त्यका लागि कानुन र नीतिहरू समावेशी बनाउनुपर्ने माग उठाइएको छ ।

मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा क्याम्पेन फर चेन्जद्वारा आयोजित अन्तरलिगींको विषयमा केन्द्रित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले समाजमा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको पूर्वाग्रही मानसिकता र विभेदकारी कानुनी संरचनाले अन्तरलिगीं व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पहिचानसहित खुला जीवन बाँच्न अवरोध गर्दै आएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै क्याम्पेन फर चेन्जका कार्यकारी निर्देशक इशान रेग्मीले जैविक विविधताको आधारमा हुने विभेदले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषतः अन्तरलिगीं व्यक्तिहरू अझ बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

“जन्मदर्तामा ‘पुरुष’ वा ‘महिला’ मात्र उल्लेख गर्ने अभ्यासले भविष्यमा ती पहिचानहरूसँग मेल नखाने अन्तरलिगीं व्यक्तिहरूको अस्तित्वलाई झनै अपमानित बनाउँछ,” उनले भने।

विद्यालयदेखि सामाजिक परिवेशसम्म अन्तरलिगीं बालबालिकालाई जिस्क्याउने र होच्याउने व्यवहारले उनीहरू पढाइ र समग्र व्यक्तित्व विकासमा पछाडि पर्ने खतरा रहेको रेग्मीको भनाइ थियो । साथै, सरकारको नीति तथा कानुन अझै अस्पष्ट र समावेशी नभएको भन्दै उनले अन्तरलिगींहरूको बाल अधिकार, मानव अधिकार र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै क्षेत्रले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने माग राखे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मानबहादुर कार्किले आवाज विहिनहरूको पक्षमा आयोग निरन्तर सक्रिय रहेको बताउँदै भने, “मानव अधिकारका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छौं।  तर पीडित व्यक्तिको पहल र निवेदन विना मुद्दा अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यसैले हक अधिकारका लागि आफैँ जागरुक हुन आवश्यक छ।”

सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिले बाल्यकालदेखि अन्तरलिगीं र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आएको विभेदले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्ने उल्लेख गर्दै भने, “यसले उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित बनाएको छ।”

कर्णाली प्रदेश अस्पतालकी उपसचिव अनिता ज्ञवालीले समाजले प्राकृतिक विविधता नै स्वीकार नगरेको बताइन् । उनले भनिन्, “जनगणनामात्र होइन, नागरिक पञ्जीकरण र स्वास्थ्य प्रणालीमै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अन्तरलिगींको तथ्याङ्क समेट्नुपर्ने बेला आएको छ।“ स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेशी विषयवस्तु राखेर शिक्षाको माध्यमबाट चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले जनचेतनाको अभावले सामाजिक विकृति टिकाइराखेको बताए। “लैङ्गिक मात्रै होइन, समाजमा पुस्तौँदेखि जरा गाडेका कुरीतिहरू पनि जनचेतना बिना अन्त्य हुन सक्दैनन्,” उनले भने।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले विभेदकारी कानुनहरूको संशोधन, तथ्याङ्क सङ्कलन, समावेशी नीतिको निर्माण र सामाजिक व्यवहारमा रूपान्तरणका लागि बहुक्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा एकमत जनाएका थिए ।