नागरिक प्रथमको दाबी : न ‘राजतन्त्र’ न ‘दलतन्त्र’ अबको बाटो ‘नागरिकतन्त्र’

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध ‘राजतन्त्रवादी प्रदर्शन’ सेलाउँदै गएको बेला नागरिक प्रथम अभियानले ‘दलतन्त्र’ तथा ‘नेताराज’ को सही विकल्प राजतन्त्र नभएको र देश अब ‘नागरिकतन्त्र’ को बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अभियानले भनेको छ– ‘पछाडि फर्किने होइन, अगाडि बढ्नुपर्दछ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आयौं, अब दलतन्त्रबाट नागरिकतन्त्रतिर जानुपर्दछ ।’

जेठ ३०–३१ गते किरात याक्थुङ चुम्लुङ भवन ललितपुरमा बसेको अभियान सञ्चालन संघीय कार्यदलको दोस्रो समीक्षा तथा कार्ययोजना बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले केही महिनायता देशमा भइरहेका राजावादी प्रदर्शन र शासक दलहरूको निरन्तरको असक्षमता, भ्रष्टाचार र कुशासन दुवै लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको ठहर गरेको छ ।

साथै, राजतन्त्र, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, अल्पतन्त्र तथा सिन्डिकेटतन्त्रजस्ता विचार र अभ्यासको विकल्पमा ‘नागरिकतन्त्रको उद्घोष’ गरेको छ । अभियानले– ‘सोच परिवर्तन अब ठोस गरौँ, नागरिकतन्त्रको उद्घोष गरौँ’ भन्ने नारा बनाएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्य देवराज भारद्वाजका अनुसार अभियानले ‘लोकतन्त्रको सारतत्व नागरिकतन्त्र हो, राजतन्त्र, राज्यवाद, दलतन्त्र वा नेतातन्त्र होइन । नागरिकको हित, प्रगति र समुन्नतिको बाधक बन्ने राज्यको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन । त्यस्तो राज्यलाई पुनर्संरचना– पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ’ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

अभियानको बैठकले भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष तथा तटस्थ छानबिनको माग गरेको छ ।

करिब एक दशकयताका सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड, सबै प्रकारका आर्थिक अनियमिता तथा बेरुजु र अवैध सम्पत्तिको छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न ‘नागरिक आयोग’ गठन हुनुपर्ने अभियानको माग छ ।

भारद्वाजले भने– ‘राज्यका सबै छानबिन तथा दण्डाधिकारी निकायको विश्वासनीयता अहिले समाप्त भएको छ । अख्तियार होस् वा सीआईबी वा अन्य कुनै निकाय कुनै कारवाही अघि बढे विपक्षले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा त्यही भयो । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मुछिएको पताञ्जली जग्गा प्रकरणमा त्यही भनिदै छ । तसर्थ हामीले निष्पक्ष, तटस्थ, उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न नागरिक आयोगको माग अघि सारेका हौँ । तर, नागरिक आयोग स्थायी समाधान होइन । दीर्घकालका लागि भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनलोकपालको अवधारणाअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।’

दलतन्त्रको अन्त्य र नागरिकतन्त्रको स्थापना भनेको के हो ? के नागरिकतन्त्रमा दल हुँदैनन् ? नेताराज हुँदैन ? के नागरिकतन्त्र निर्दलीय हुन्छ ? यी प्रश्नमा भारद्वाजले भने– ‘दलतन्त्र र नेताराजको अन्त्य भनेको दलीय प्रणालीको अन्त्य भनेको होइन । राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा सार्वभौम नागरिकको सर्वोच्चता र केन्द्रीयता हुने गरी दलीय प्रणालीका सुधार भनेको हो । हामीले राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई राजनीतिक दल तथा निर्वाचन ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने १८ बुँदा पहिचान गरी बुझाएका छौँ । यो कार्यान्वयन हुन सके दलहरूमा नेता र गुटको मनपरी चल्न सक्दैन ।’

बैठकका अर्का सहभागी भूपेन्द्र नेम्बाङले ‘भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ र असुली धन्दा प्रकरणलाई सामसुम पार्न जेठ ३० गते सत्तापक्ष र संसद्‌को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको सम्झौतालाई दलीय सिन्डिकेटतन्त्रको पछिल्लो प्रमाण’ का रूपमा चित्रण गरे ।

उनले भने– ‘देशमा अब प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने विश्वासिलो र निस्कलंक राजनीतिक शक्तिकै अभाव देखिन थाल्यो । यस्तो बेला नागरिक आफैँ अगाडि बढ्नुपर्छ । तसर्थ बैठकले आम नागरिकलाई सरकारका असक्षमता, नालायकी, गलत नीति तथा कार्य र कुशासनप्रति निगरानी र खबरदारी बढाउन आह्वाान गरेको छ । नागरिक प्रथम अभियानले सडक र जनस्तरबाटै प्रतिपक्षीय भूमिकालाई तीव्र पार्ने, सबै प्रकारका बेथितिविरुद्ध जनआन्दोलनको विकास गर्ने संकल्प गरेको छ ।’

बैठकमा मुमाराम खनालले देशका राजनीतिक प्रवृतिको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले देशमा अहिले ‘राजावादी, साम्यवादी, कांग्रेस, पहिचानवादी तथा मधेशकेन्द्रित दल र वैकल्पिक वा नयाँ गरी पाँच प्रकारका वैचारिक धार र प्रवृति विद्यमान रहेको, पुरानाका असक्षमता र कमजोरीलाई पूरा गर्न भनेर नयाँ र वैकल्पिक धारको जन्म भएको भए पनि तिनमा समेत प्रियतावादी, नायकत्ववाद र अवसरवादी चरित्र देखिएको’ विश्लेषण गरे ।

बैठकले नयाँ र वैकल्पिक राजनीति नायकत्ववादी नभएर संस्थागत पद्धति, पारदर्शिता, नैतिक मूल्य प्रणालीमा विश्वास गर्ने सहभागितामुलक लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायसहितको प्रगतिशील तथा अग्रगामी हुनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

बैठकका अर्का सहभागी राजेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्– ‘राजनीतिक विकल्प, वैकल्पिक राजनीतिक दल र वैकल्पिक राजनीति भनेको फरक-फरक कुरा हुन् । राजनीतिक विकल्पको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा राप्रपा पनि विकल्प हो, तर त्यो वैकल्पिक राजनीति चाहिँ होइन । त्यसै गरी अहिले उदय भएका केही नयाँ दलले वैकल्पिक राजनीतिक दल बन्ने प्रयास गरे, तिनको बुझाइ वैकल्पिक राजनीतिसम्म नै पुगेन । नयाँ दल पुराना दलहरूको विकल्प बन्न सक्दछन् । तर, समग्र राजनीतिकै पुनर्गठन, पुनर्संरचना र चरित्र निर्माण गर्ने हो भने वैकल्पिक राजनीति चाहिन्छ, त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन ।’

पाण्डेको विचारमा पुराना दलको ठाउँमा नयाँ दलको उदय हुनु मात्र ‘वैकल्पिक राजनीति’ होइन । वैकल्पिक राजनीतिले समग्र राजनीतिकै संस्कृति फेर्न, राज्यको शासकीय चरित्रमा उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव ल्याउन र लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्दछ ।

नागरिक प्रथम कस्तो अभियान हो ? पर्सा वीरगञ्जबाट बैठकमा भाग लिन आएका वीरेन्द्रकुमार कन्ठ भन्छन्– ‘नागरिक प्रथम अभियान कुनै सामाजिक संघसंस्था वा गैरसरकारी संस्था होइन । यो घोषित र प्रष्ट रूपमा एक राजनीतिक अभियान हो । प्रगतिशील, समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको जन्म, विकास र विस्तारमा सकेको योगदान गर्नु यसको घोषित लक्ष्य तथा उद्देश्य हो । अहिले नै हामी राजनीतिक दल हैनौँ । तर, निश्चित लक्ष्य, विचार, उद्देश्य र एजेण्डासहितको राजनीतिक समूह हौँ ।’