किन दिइयो एकै वर्षमा ७९ अर्ब ८७ करोड मनलाग्दी छुट ?

–छानबिन गरी असुलउपर गर्नु
–अनुसन्धान र कारबाही न्यून

काठमाडौं ।

विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले सरकारले लक्ष्य गरेअनुसारको राजस्व उठाउनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा समूहलाई एकै वर्षमा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपियाँ राजस्व छुट दिएका छन् । यसरी मनलाग्दी राजस्व छुट दिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले मनलाग्दी दिइएको महसुल छुटमा अनुसन्धान गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार आसिकुडाबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको पाइएको हो । महालेखाले त्यसरी मनलाग्दी दिइएका कैयौं छुटमा प्रश्न उठाउँदै आवश्यक छानबिन गरी महसुल उठाउन भनेको छ । विभिन्न व्यवसायी र भन्सारका कर्मचारीको सेटिङमा अर्बांै रुपियाँ छुट दिइँदासमेत सेटिङ गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । यसो त वर्षैपिच्छे यसरी नै राजस्व छुट दिँदै आइएको कारण सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको हो ।

आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची १ को दफा (१४) (२) (ट) अनुसार भाग ८४ को ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने घरायसी प्रयोग हुने सक्ने बाहेकका मेसिनरी एवं सोको मुख्य अवयवहरू र उद्योग विभागको स्वीकृत स्किमबमोजिम सीकेडी वा एसकेडी अवस्थामा पैठारी गर्दा एक प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । तर, जगेडा वा प्रतिस्थापनको लागि पैठारी हुने मेसिन वा अवयवमा सुविधा लागू नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कानुनी व्यवस्थाविपरीत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका विभिन्न कारोबारमा गत वर्ष १७ अर्ब ७२ करोड ७० लाख कारोबार मूल्यको ४ प्रतिशतले हुने ७० करोड ९० लाख ८० हजार राजस्व छुट दिइएको महालेखाले जनाएको छ । उद्योग विभागको स्वीकृत स्किमबमोजिम सीकेडी वा एसकेडी अवस्थामा पैठारी भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस नभएको र पैठारी भएका वस्तु जगेडा वा प्रतिस्थापनका लागि भए नभएको यकिन नगरी सुविधा प्रदान गरेको पाइएको हो । महालेखाले यसप्रति प्रश्न गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएको हो ।

यसै गरी महालेखाका अनुसार आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची १ को दफा १५(२) (त) बमोजिम जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसनरी औजार र सोसम्बन्धी पाटपुर्जामा महसुल १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था भएकोमा भन्सार दरबन्दीको भाग ७३ मा पर्ने पेनस्टक पाइप र स्टिल पाइप तथा भाग ८५ मा पर्ने जेनेरेटर तथा तिनका पाटपुर्जालगायतका मालवस्तुहरू आयोजनाको निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी औजारसँग सम्बन्धित रहेकाले महसुलको सुविधा दिन नमिल्ने महालेखाको ठहर छ ।

त्यसविपरीत रसुवा भन्सार कार्यालयले रु २२ करोड ३० लाख ३८ हजार, तातोपानी भन्सार कार्यालयले ९८ लखा ८६ हजार , वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ८६ करोड ६४ लाख २३ हजार र मेची भन्सार कार्यालयले १ करोड ९१ लाख ९४ हजारसमेत गरी १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख ४१ हजार छुट दिएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट महसुल तथा कर असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ ।

यस्तै, आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची १ को दफा १५(२) (त) अनुसार नै जलविद्युत् आयोजनाको हकमा निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार, र सोसँग सम्बन्धित पाटपुर्जामा लगानी बोर्ड वा विद्युत् विभाग विकासको सिफारिसमा १ प्रतिशतको सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा वितरण वा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि २०८१ साल जेठ १५ गतेअगावै पैठारी गरिएका उपकरण, मेसिनरी र सोसँग सम्बन्धित पाटपुर्जामा महसुल छुट नहुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि पैठारी गरेका ट्रान्सफरमर लगायतका मालवस्तुमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ६० करोढ ८८ लाख ७७ हजार, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २५ लाख ४७ हजार र सुख्खा बन्दरगाह पर्साले २४ करोड १४ लाख ७ हजारसमेत ८५ करोड २८ लाख ३१ हजार राजस्व छुट दिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।

महालेखाका अनुसार भाडा बिमाको वास्तविक रकम नेपाल आयल निगमको अभिलेखअनुसार यकिन हुनुपर्नेमा भन्सार बिन्दुबाट टाढाको दूरीबाट बुलेट ढुवानी भएको ग्यासको भाडा सम्बन्धित उद्योगले भुक्तानी गर्ने हुँदा वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत ६ भन्सार कार्यालयबाट पैठारी हुँदा छुट भएको ५ प्रतिशतले हुने भाडा, बिमावापतको रकममा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी ४८ करोड ४७ लाख ११ हजारको सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरोकारवाला निकायलाई निर्देश गरेको छ ।

यसै गरी भैरहवा भन्सार कार्यललयले साफ्टा सुविधाका नाममा नियमविपरीत ३ करोड १० लाख ९३ हजारका बारेमा छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ । यसै गरी नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले पेट्रोलियम वाइप्रोडक्टहरूमा नियमविपरीत ४ करोड ५९ लाख ३८ हजार महसुल छुट दिएकाले त्यसका बारेमा समेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । यसै गरी पेट्रोलियम वस्तुकै रूपमा विटुमिन प्रकरणमा समेत भैरहवा भन्सार कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न पैठारीकर्ताको १ करोड ७४ लाख ४४ हजार तथा मेची भन्सार कार्यालयको १० लाख ७७ हजारसमेत गरी १ करोड ८५ लाख २१ हजारका बारेमा समेत छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसै गरी विद्युतीय सवारी साधनमा नियमविपरीत रसुवा भन्सार कार्यालयले २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसहित ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ लाख छुट महसुल तथा करका बारेमा समेत छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ । महालेखाका अनुसार अनएसेम्बल्ड सवारीसाधनमा समेत नियमविपरीत ३ अर्ब २१ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपियाँ नियमविपरीत छुट दिइएको पाइएको हो । यसरी छुट दिनेमा सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज, तथा भैरहवा भन्सार कार्यालय रहेका छन् ।

महालेखाका अनुसार स्वास्थ्य जोखिम करको नाममा भैरहवा भन्सार कार्यालयले ८ करोड ९८ लाख, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले १ करोड ८० लाख, भद्रपुर भन्सार कार्यालयले १० लाख ३२ हजारसमेत १० करोड ८९ लाख १७ हजारका सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी सो रकम असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको हो । महालेखाले अन्य विलासिता शुल्कमा मूअकर, कुड पाम ओलिनमा छुट, तथा अन्य विभिन्न सामान पैठारीमा नियमविपरीत करोडांै रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको पाइएको जनाएको छ ।