उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ सय ४० स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई १ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ६३ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

काठमाडौं ।

ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा १ करोड रुपियाँभन्दा माथिको विकास निर्माण कार्य जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत मेसिन, औजार उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता कार्यहरूमा आरसीसी फ्रेम स्ट्रचरलसहितका भवन, पुल, कल्भट, ओभरहेड ट्यांकी निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य रहेका छन् ।

ठूलो पूर्वाधार निर्माण कार्य गराउँदा गुणस्तरीयताको सवाल उठेको भन्दै हरेक वर्ष सो निर्देशन दिँदै आएको भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दे आएको महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदन पनि औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी जटिल प्रकृतिका कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत र उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनुपर्ने ठेकदारमार्फत काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ सय ४० स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई १ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ६३ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ । उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव नहुने, शुरू लगानीको लागि स्रोत साधनको न्यूनता हुने एवं भारी उपकरणको उपलब्धता नहुने अवस्थामा समेत जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई हेभी–मेसिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसविपरीत स्थानीय तहले काम गराउँदै आएको महालेखाले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरूमा सम्झौताअनुसार पूरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने, जनश्रमदानको अंश यकिन नभएको, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा सो विषय नखुलाइएको, जनश्रमदानको अंश कट्टा नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकदारमार्फत काम गराउने गरेकाले अनेक आर्थिक विकृतिविसंगति देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा ९० स्थानीय तहले ४ सय ९३ योजनामा सम्झौताबमोजिम ४ करोड ३१ लाख ९२ हजार उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा सम्झौताअनुसारको जनसहभागिताको अंश कटाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ८ स्थानीय तहले १ हजार ७ सय ९१ योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत तथा सम्झौता गरेकोमा समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिल बिजक पेस गरी ८९ करोड ८३ लाख ५८ हजार भुक्तानी लिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नम्र्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष १ सय ६८ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नम्र्सभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी १ हजार १ सय ९३ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई १५ करोड ५१ लाख ८२ हजार बढी भुक्तानी दिएको थियो ।

त्यसैगरी ३ सय ३ स्थानीय तहले १ हजार २ सय ४८ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई नापजाँचलगायतमा फरक पारी २६ करोड ९७ लाख ८८ हजार समेत ४२ करोड ४९ लाख ७० हजार बढी भुक्तानी दिएको छ ।सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, ऐक्साभेटर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन, डिस्ट्रीब्युटर, विटुमिन ब्वाइलरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैं सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन सकिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।