बजेटप्रति सांसदहरुको व्यापक असन्तुष्टि, बजेट विनियोजनमा विभेद भएको गुनासो

काठमाडौँ । सांसदहरुले ठूला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन नभएकोमा असहमति प्रकट गरेका हुन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद दीपक गिरीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोनजन गरिएकामा असहमति जनाएका छन् । उनले सरकारले रु तीन करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनेर प्रचार गरिएको भएपनि विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यकभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर सांसदहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाएको भएपनि न्यून बजेट विनियोजन भएको बताएकी छिन् ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले विनियोजन जनपक्षीय र यर्थाथपरक नभएको टिप्पणी गरे । उनले सहकारी नियमनका लागि स्थानीय सरकारको सहभागितामा प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेट जनपक्षीय र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नभएको धारणा राखेका छन् । सांसद रञ्जुकुमारी झाले सबै जिल्लालाई समान रुपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकी छिन् । रामप्रकाश चौधरीले मधेस प्रदेशप्रति सङ्घीय सरकारले यथार्थमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए । सर्लाहीको भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत काम नभएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

त्यस्तै, सांसद प्रभु साहले सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय र घाटामा रहँदा निजी व्यवसायी र उद्योेगीसँग कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् । सङ्घीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरु बन्दप्राय रहेको र नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ताधारी दलका नेताहरुको जिल्लामा मात्रै विनियोजन गरिएको र सडक निर्माण गरिएको बताएका छन् । त्यस्तै, सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री र ठूला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर भेदभाव गरिएकामा सहमति बताएका छन् । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले पनि पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावना रहेको दोलखामा आशातित बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएका छन् ।