सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हिरा-पत्थरमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढहरूले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज माग गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सुनचाँदीको कारोबारका लागि व्यवसायीमैत्री एवं उपभोक्तामुखी स्पष्ट नीति र नियमावली एवं निर्देशिका निर्माण गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेपाल हस्तकला महासंघका निर्देशक ऋषिराज सुवेदीले सुनचाँदीका गरगहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न माग गरे । उनले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएका रोजगारी समेत समाप्त हुँदै जानेतर्फ सचेत गराएका छन् । उनले हस्तकला क्षेत्र रोजगार सिर्जना गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई करको भारले दबाउँदा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारी समेत गुम्ने खतरा औँल्याएका छन् । 

‘हस्तकला क्षेत्र भनेको रोजगार प्रदायक क्षेत्र हो । सुनचाँदीका गरगहनादेखि लिएर हस्तकला । यसले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा अमिट छाप छोडेको छ । यो व्यवसाय धराशायी हुनु भनेको निजी क्षेत्रबाट दिएको रोजगारी समेत धराशायी हुनु हो । त्यसकारण यसमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट कर त छँदैछ । झन त्यसमा २ प्रतिशत विलासिता कर थपेर यो व्यवसायलाई असजिलो अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’, उनले भने, ‘आज हाम्रो उद्योग व्यवसाय समेत बन्द भएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले सुनचाँदीका व्यवसायमा लगाएको विलासिता कर खारेजी गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले विलासिता करले साना व्यवसायी प्रभावित भएको र बजार मूल्यमा समेत असन्तुलन आएको बताए । उनले कोटा प्रणाली लागू हुनुपूर्व नेपाल भित्रिएको सुनलाई समेत सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उपभोक्ताले सुन खरिद बिक्री गर्दाखेरी पुँजीगत लाभकर लागू गर्नसके वैधानिक रुपमा सुनको व्यवसाय बढ्दै जाने उनको भनाई छ । 

यता नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका महासचिव बालकुमार विश्वकर्माले पनि सानो परिणामको सुनमा समेत दुई प्रतिशत विलासिता कर बढाउँदा साना व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए । उनले खुला सिमानाकाबाट तस्करी भएर आउने सुनको कारण सुन व्यवसायीमाथि भन्सारमार्फत सरकारले धरकपड गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘सानो परिणामको सुनमा पनि विलासिता करको व्यवस्था गरिएकोले हाम व्यवसायीहरुलाई ठुलो समस्या परेको छ ।’, उनले भने, ‘कर सवालमा खुला सिमानाका भएको कारणले लुकिछिपी ओसारपोसार हुँदा व्यवसायीमाथि राज्यले धरकपड गर्ने स्थिति पनि देखिएको छ । हामी अहिले आन्दोलनको रुपमा रिले अनसनमा बसेको पहिलोचोटि नै हो जस्तो लाग्छ ।’

कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि व्यवसाय र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २।५ प्रतिशत टीडिएस खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले अघि सारेका छन् ।