निर्वाचन आयोगको पत्रपछि पार्टीमा फर्किन ढकालले थाले पहल, के गर्छ रास्वपा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट साधरण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरिएका  मुकुल ढकाल नै महामन्त्री रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ । आयोगको पत्राचारलाई रास्वपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीविपरीत भनेको छ । उता साधरण सदस्यसमेतबाट निष्कासित ढकालले आफूलाई पुनर्स्थापित गर्न पार्टी उपसभापति डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेलाई पत्राचार गरेका छन् । आयोगको पत्राचारपछि रास्वापा कसरी अघि बढ्छ ? ढकालले अब के गर्छन् ? र रास्वापाको आरोपझैँ निर्वाचन आयोगले नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन गरेको हो ? यी प्रश्नको जवाफ जानौँ ।

निर्वाचन आयोगको पत्रविरुद्ध रास्वापाले कानुनी प्रश्न उठाउने

रास्वपाले महामन्त्री रहेका मुकुल ढकाललाई साधरण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय २०८१ असार २५ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट लिएको थियो । उक्त बैठकले  उनलाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित गरेको थियो ।

ढकाललाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाएको विवरण रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत गराएको थियो । २०८१ साउन १७ मा रास्वापाले ६५ जना केन्द्रीय सदस्यको विवरण आयोगमा अद्यावधिक गराएको थियो । यसको ११ महिनापछि आयोगले महामन्त्रीमा ढकाल नै कायम रहेको भनी पत्राचार गरेको छ ।  निर्वाचन आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस आयोगमा मिति २०८२/०३/०४  मा दर्ता गर्नुभएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

यो पत्रले महामन्त्रीमा ढकाल नै रहेको व्यहोरा जनाएको हो । यद्यपि रास्वपाले २०८१ असार २५ मा गरेको निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई २०८१ साउन १७ मै गराइसकेको  थियो ।  निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा रास्वपाले ढकाललाई पार्टीबाट हटाएर महामन्त्री पद रिक्त राखेको विवरण पेस गरेको थियो ।

रास्वपाका प्रचार-प्रसार विभाग प्रमुख मनिष झाले निर्वाचन आयोगले ३० दिनभित्र दलले पठाएको विवरण अद्यावधिक भएको जानकारी गराउनुपर्ने र जानकारी नगराए स्वत: अद्यावधिक भएको मानिने अभ्यास रहेको बताए । ‘नमिलेको खण्डमा पनि आयोगले यो यो कुरा मिलेको छैन  मिलाउ भनेर पठाउनुपर्थ्यो । हामीले पत्र मञ्जुषामा लगेर हालिदिएका पनि होइनौँ । आयोगको सम्बन्धित शाखामै गएर अद्यावधिक विवरण पेस गरेका हौँ । आयोगले आफ्नै नियमावली उल्लंघन गर्‍यो । यसबारे हामी कानुनी प्रश्न उठाउछौँ,’ झाले नेपालभ्युजसँग भने ।

पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर आयोगमा विवरण अद्यावधिक गराइसकेको हुनाले पुरानो विवरणका आधारमा पत्राचार गर्दैमा ढकाल जिम्मेवारीमा फर्किने स्थिति नरहेको झाले बताए ।

 राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ मा राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भएमा वा पदाधिकारीको हेरफेर भएमा दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त नियमावलीको उपनियम २ मा दलबाट प्राप्त भएको विवरण जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर ऐन नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम रहेको वा नरहेको यकिन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । उपनियम ४ मा नाम, विधान, झण्डा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्थामा भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाएर सुधारसहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको समय राजनीतिक दललाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने सूचना आफूहरूलाई नदिएको रास्वापाको दाबी छ । ‘आयोगले हामीलाई पदाधिकारीको विवरण हेरफेर गर्न नमिल्ने सूचना दिएकै थिएन,’ प्रचारप्रसार प्रमुख झाले भने ।

यद्यपि नियमावलीको उपनियम ५ मा भनिएको छ, ‘कुनै विवरण परिवर्तन संशोधन वा हेरफर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विरण नै कायम रहेको मानिनेछ ।’

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरले रास्वापाले विवरण अद्यावधिको निवेदन दिए पनि कानुनसम्मत नभएकाले आयोगले पुरानो अध्यावधि विवरणका आधारमा ढकाललाई पत्राचार गरेको बताए । ‘रास्वापले अद्यावधिकका लागि विवरण पठाएकै हो । त्यसअनुसार विवरण हेरफेर हुन नसक्दाको अवस्थामा साविककै विवरण कायम रहने नियम रहेकाले आयोगले त्यसकै आधारमा पत्राचार गरेको हुनुपर्छ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

अब के गर्छन् ढकाल ?

साधरण सदस्यबाट समेत निष्कासित ढकाललाई निर्वाचन आयोगले महामन्त्री रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि उनी पार्टीमा फर्किने गरी सक्रिय भएका छन् । आयोगको पत्रपछि ढकालले पार्टीमा पुनर्स्थापित हुनुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले मलाई नै महामन्त्री मानेर पत्र पठाएको छ ।  पार्टीले मेलमिलापको नीति लिएर पुनर्मिलन गराउनुपर्छ । पार्टीका लागि योगदान गर्न म सधैँ नै तयार छु । म फर्किन पाउनुपर्छ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

उनले पार्टी उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेलाई पत्राचार गर्दै आफूलाई पार्टीमा फर्काउन माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको पत्राचारअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक नभएकाले महामन्त्री तथा प्रवक्तामा आफ्नो पद कायमै रहेको भन्दै जिम्मेवारीमा फर्काउन उनले पत्राचार गरेका हुन् ।

‘राजनीतिक  दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम पार्टीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दायर  गरेकोमा निर्वाचन आयोगबाट हालसम्म पार्टीको पदाधिकारी अद्यावधिक नभएको हुँदा हालसम्म म नै पार्टीको महामन्त्री तथा प्रवक्ता पदमा कार्यरत रहेको विषय निर्विवादित रूपमा पुष्टि भइरहेको छ’, उपसभापति अर्याललाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘पार्टी सभापति थुनामा रहेकाले पार्टीको उपसभापतिको हैसियतले तपाईंसँग परामर्श गरी केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने भएको हो । तपाईंसँग समय माग गर्नका निमित्त यो निवेदन पेस गर्दछु ।’

निर्वाचन आयोगले पदाधिकारीमा आफूलाई नै मान्यता दिएकाले रास्वापाले पनि जिम्मेवारीमा फर्काउनैपर्ने ढकालको जिकिर छ ।

कसरी  गुमेको थियो पद ?

मुकुल ढकाल चिकित्सक थिए । रवि लामिछानेसँग उनको निकटता २०७४ सालमा कर्णालीको कालीकोटस्थित रास्कोट सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा भएको बढेको थियो । सो अस्पताल सञ्चालक समितिको सदस्यमा ढकाल पनि थिए ।

रवि लामिछानेले दल खोल्ने भएपछि उनलाई लामिछानेले नै महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । पार्टीको विधान नै आफूले तयार गरेको ढकालले दाबी गर्दै आएका छन् ।  रास्वपा २०७९ असार १७ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो ।

२०८१ असारमा ढकालले ३८ जिल्ला घुमेर पार्टीबारे राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा लामिछानेको कार्यशैलीको आलोचना गरिएको थियो ।  प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउनुअघि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेको भन्दै उनी कारबाहीको दायरामा परेका थिए । उनले प्रतिवेदनमाथिको छलफल लाइभ हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त माग सम्बोधन नभएपछि उनले मुखमा टेप टाँसेर विरोध जनाएका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा सबैले बोलेपछि ढकाललाई पनि बोल्न समय दिइएको थियो । बैठकमा उनले केही बोलेनन् । बाहिर आएर आफूलाई ह्यारेसमेन्ट गरिएको अभिव्यक्ति उनले थिएका थिए । लामिछानेको कार्यशैली सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि २०८१  असार २५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुशासनको कारबाही गर्दै उनलाई पार्टीबाटै निष्कासित गरेको थियो ।

निष्कासित ढकाल आयोगको पत्रपछि पार्टीमा फर्किन खोजिरहेका छन् । रास्वापाले उनलाई पार्टीमा फर्काउन नसकिने बताइसकेको छ  । रास्वपाले आयोगले विवरणमा त्रुटि भएको खण्डमा राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र जानकारी गराउने नियमावली उल्लंघन गर्दै  पार्टीले निष्कासन गरेको व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारीमै रहेको उल्लेख गरेकाले कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।